“कामगार’ संकल्पनेवर घाला?

कामगारनगरीतून

निशा पिसे
——–

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

कामगार हा पिंपरी-चिंचवड कामगारनगरीचा कणा. मात्र, राज्यकर्त्यांच्या बिल्डरधार्जिण्या धोरणामुळे हा कणा डळमळीत झाला असतानाच केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात बदलाचा घाट घालून कामगार उद्धवस्त करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. कायम कामगार ही संकल्पना धोक्‍यात असताना आता कंत्राटी कामगार ही संकल्पना देखील मोडीत निघण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. रोजगार निर्मितीच्या नावाखाली प्रशिक्षणार्थी कामगार म्हणून श्रमिकांना राबवून घेण्याची खेळी कामगार कायद्यातील बदलामध्ये करण्यात आली आहे. कामगार या संकल्पनेवर घाला घालणारे हे बदल पाहता कालचा गोंधळ बरा होता, असे म्हणण्याची वेळ कामगार वर्गावर आली आहे.

——-

सरकार बदलले की कायदे बदलले हा राज्य कारभाराचा जणू खेळ झाला आहे. मात्र, हे बदल सकारात्मक होण्याऐवजी सामान्यांच्या न्याय, हक्कांवर घाला घालत असल्याने हे बदल स्विकारायला सर्वसामान्य तयार होत नाहीत. असेच काहीसे भाजप सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर कामगार कायद्यात प्रस्तावित केलेल्या बदलांमुळे झाले आहे. कायम कामगारांचे अस्तित्व धोक्‍यात असताना आता कंत्राटी कामगारही संपणार की काय, अशी भिती कामगार वर्गामध्ये निर्माण झाली आहे. नॅशनल एम्प्लॉयमेंट एन्हान्समेंट मिशन (नीम) या गोंडस नावाखाली प्रशिक्षणार्थी म्हणून कामगारांना अत्यल्प विद्या वेतनावर तसेच भविष्यातील त्यांची कोणतीही जबाबदारी न स्वीकारता राबवून घेतले जाणार आहे. त्यामुळे एखाद्या बेरोजगाराला सुरुवातीच्या काळात रोजगार मिळेल. मात्र, प्रशिक्षणार्थी म्हणून त्याला राबावे लागणार आहे. प्रशिक्षण पूर्ण केल्यानंतर त्याला कायम केले जाईल, याची कोणतीही शाश्‍वती नाही. कारण निश्चित कालावधी रोजगार (फिक्‍स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट) या आणखी एका संकल्पनेच्या नावाखाली कामगार 240 दिवसांहून अधिक काळ सेवेत असले तरी त्यांना कायम करण्याचे बंधन झुगारण्यात आले आहे. त्यामुळे कामगार सेवेत कायम करण्याच्या संकल्पनेला हरताळ फासला जाणार आहे. कामगार कायदे निष्प्रभ होण्याचे धोरण यामध्ये दिसून येत आहे.

सरकारने त्यावरही कडी करत कारखाने अधिनियम 1948 मध्ये केलेले बदल आहेत. त्यानुसार, विजेचा वापर करणाऱ्या कारखान्यांसाठी पूर्वी 10 कामगार संख्येवर नोंदणी आवश्‍यक होती. ही संख्या आता 20 वर नेण्यात आली आहेत. विजेचा वापर नसणाऱ्या कारखान्यांसाठी हीच संख्या 20 वरून 40 वर नेण्यात आली. त्यामुळे लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये काम करणारे लाखो कामगार या अधिनियमाच्या कक्षेबाहेर गेले आहेत. कंत्राटी कामगार नियमन व निर्मूलन अधिनियम, 1970 मधील बदलांमुळे, कंत्राटदारास 20 कंत्राटी कामगार संख्या असल्यास नोंदणी करण्याची मर्यादा आता 50 कामगारांपर्यंत नेली आहे. त्यामुळे मालक आणि कंत्राटदार या दोघांची पाचही बोटे तुपात आहेत. तर कामगारांना कायद्याचे संरक्षण मिळू शकणार नाही. कंत्राटी कामगार शोषणाच्या कुप्रथेला यामुळे बळकटी मिळेल, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. विशेष म्हणजे औद्योगिक विवाद कायद्यांतील तरतुदींमध्ये बदल केल्याने कारखाने बंद करण्यासाठी 300 पर्यंत संख्या असलेल्या उद्योगांना सरकारची परवानगी आवश्‍यक नाही. त्यामुळे कारखाना बंद झाल्यानंतर कामगारांना नुकसान भरपाई मिळण्यात मोठी आडकाठी निर्माण होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक परिसरातील कामगार सद्यस्थितीचा विचार करता अवघे 40 ते 45 टक्के कामगार उद्योग क्षेत्रात आहेत. तर उर्वरीत कामगार कंत्राटी व प्रशिक्षणार्थी म्हणून राबत आहेत. ना नोकरीची हमी, ना कायद्याचे संरक्षण अशा अवस्थेमध्ये कंत्राटी कामगार भरडला जात आहे. त्यातच आता कायद्यातील नवीन बदलानुसार प्रशिक्षणार्थी कामगारांची त्यात भर पडणार आहे. रोजगार हमीवर काम करणाऱ्या मजुरांपेक्षाही बिकट अवस्था औद्योगिक क्षेत्रात राबणाऱ्यांची होणार आहे. याविरोधात शहरातील काही कामगार संघटनांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. परंतु, कामगारांनीही आपल्या न्याय, हक्कासाठी जागृत होण्याची वेळ आली आहे. तरच श्रमाला प्रतिष्ठा मिळेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)