बॅंकांकडून भलीमोठी कर्जे घेणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि धनाढ्य व्यक्ती ही कर्जे जाणीवपूर्वक बुडवतात. अशा व्यक्तींची नावे जाहीर होऊ नयेत म्हणून रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकार अनेक कायद्यांचा आधार घेताना दिसते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालानुसार, अशा कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करावीच लागणार आहेत. कदाचित यामुळे बॅंकांच्या कर्जवसुली प्रक्रियेतही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
कर्ज व्याजासहित परत न मिळण्याचा परिणाम नव्या आणि अपूर्ण प्रकल्पांवरही पडला आहे. वास्तविक कर्जाच्या स्वरूपात दिलेली रक्कम परत मिळाली, तरच या प्रकल्पांमध्ये नव्याने गुंतवणूक करणे शक्य होणार आहे. एनपीएच्या समस्येकडे धोरणात्मक दृष्टिकोनातूनही पाहिले जाणे गरजेचे आहे. भारतात एखाद्या कंपनीला दिवाळखोर जाहीर करणे आणि कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया खूपच वेळखाऊ आहे. नियमांमधील शिथिलतेमुळेच न्यायालयांसमोर दिवाळखोर जाहीर करण्याची आणि संपत्तीचा लिलाव करण्याची 60 हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळेच हे नियमसुद्धा “चेक बाउन्स’च्या नियमांप्रमाणे कठोर केले जाण्याची गरज आहे.
या दृष्टीने आणखीही एक दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता आहे. एका बॅंकेकडून एकाच कंपनीला आणि एकाच कंपनीसमूहाला कर्ज देण्याची मर्यादाही निश्चित करायला हवी. सध्याच्या नियमांनुसार, बॅंक आपल्या एकूण भांडवलाच्या 25 टक्के रक्कम एकाच कंपनीला किंवा 55 टक्के रक्कम एकाच कंपनीसमूहाला कर्जाऊ देऊ शकते. हाच नियम बॅंक अधिकाऱ्यांना उदारपणे एखाद्या कंपनीला झुकते माप देण्यास भाग पाडतो. बॅंकांमधील गैरव्यवहारसुद्धा अशा नियमांमुळेच वाढीस लागल्याचे दिसते. बॅंक व्यवस्थापनाची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तसेच कर्जाची परतफेड न करणाऱ्यांना दोषी व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी करणेही गरजेचे आहे. बॅंकांकडे आपणच कर्जाऊ दिलेल्या रकमेची परतफेड होण्यासाठी वसुलीची पर्याप्त प्रणाली अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न विचारण्याची वेळ न्यायालयावर आली, ती त्यामुळेच! आता कर्जाऊ रक्कम घेऊन जाणीवपूर्वक परतफेड टाळणाऱ्यांची नावे जाहीर होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे कदाचित वसुलीची प्रक्रिया सुधारेल, अशी चिन्हे आहेत.
– सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष, अ.भा.ग्राहक पंचायत