कर्जबुडव्यांना दणका! (भाग-२)

बॅंकांकडून भलीमोठी कर्जे घेणाऱ्या कॉर्पोरेट कंपन्या आणि धनाढ्य व्यक्ती ही कर्जे जाणीवपूर्वक बुडवतात. अशा व्यक्तींची नावे जाहीर होऊ नयेत म्हणून रिझर्व्ह बॅंक आणि सरकार अनेक कायद्यांचा आधार घेताना दिसते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालानुसार, अशा कर्जबुडव्यांची नावे जाहीर करावीच लागणार आहेत. कदाचित यामुळे बॅंकांच्या कर्जवसुली प्रक्रियेतही सुधारणा होण्याची शक्‍यता आहे.

कर्जबुडव्यांना दणका! (भाग-१)

एका माहितीनुसार, असे 11 उद्योगसमूह आहेत, ज्यांच्याकडून 1000 कोटींपेक्षाही अधिक थकबाकी आहे. या केवळ 11 कंपन्यांचे एनपीए 26000 कोटींच्या वर पोहोचले आहेत. व्याजासह परतफेड होऊ शकत नसेल, तर त्याला कर्ज कशाला म्हणायचे, हाच प्रश्‍न आहे. परंतु उद्योग जगतातील बडे कर्जदार सार्वजनिक बॅंकांचे व्याज तर सोडाच; पण मुद्दलदेखील परत करण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. बॅंकांचा व्यवसाय कर्जाऊ दिलेल्या रकमेवरील व्याजावर चालतो, हे वास्तव सर्वांना चांगले ठाऊकसुद्धा आहे. कर्जदाराने बॅंकांच्या कर्जाचे मुद्दल आणि व्याजच परत दिले नाही, तर बॅंकांचा व्यवसाय चालणार तरी कसा? बॅंका आपले व्यावसायिक उद्दिष्ट कशा गाठू शकणार? यासंदर्भात परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, 40 सूचिबद्ध बॅंकांचे 4,43,691 कोटी रुपये बुडित खात्यात जाण्याची वेळ आली आहे. सुमारे वर्षभरापासून कर्जाचे हप्ते न भरणाऱ्या कंपन्यांची संख्या सुमारे 1100 आहे.

कर्जबुडव्यांना दणका! (भाग-३)

बॅंका आणि सरकार कर्जाऊ दिलेल्या रकमेच्या वसुलीसाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न करीत नसल्यामुळे अशीही शंका उपस्थित केली जात आहे की, सरकार आणि बॅंका संगनमत करून नागरिकांच्या कष्टाच्या कमाईचे जे पैसे बॅंकांमध्ये ठेवले जातात, ते लुबाडण्याची खुली सूट कॉर्पोरेट घराण्यांना देत आहेत. कर्जात बुडालेल्या 1129 कंपन्या अशा आहेत, ज्यांच्यावरील कर्ज सातत्याने वाढत आहे. त्यातील 311 कंपन्यांनी 2 बॅंकांकडून, 285 कंपन्यांनी 3 बॅंकांकड़ून, 297 कंपन्यांनी 4 बॅंकांकडून, 3 कंपन्यांनी 6 बॅंकांकडून, 4 कंपन्यांनी 7 बॅंकांकडून, 4 कंपन्यांनी 8 बॅंकांकडून, तर 2 कंपन्यांनी 9 बॅंकांकडून कर्जे घेतली आहेत. या वाढत्या एनपीएच्या समस्येमुळे बॅंकांचा महसूल आणि नव्या शाखाविस्तारावर प्रचंड प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. देशातील बॅंकांमधील जमा रक्कम सुमारे 80 लाख कोटी इतकी आहे. त्यातील 75 टक्के रक्कम छोटी बचत करणाऱ्या नागरिकांची आणि सर्वसामान्य नागरिकांची आहे.

– सूर्यकांत पाठक, कार्याध्यक्ष, अ.भा.ग्राहक पंचायत

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.