कचरा संकलनाची निविदा “निकालात’

पिंपरी – पिंपरी – चिंचवड शहराच्या दक्षिण भागातील कचरा गोळा करणे, त्याची मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करणे या कामांसाठी करारनामा केलेल्या ए.जी. एन्वायरो इन्फ्राप्रोजेक्‍ट्‌स या कंत्राटदारालाच कामाचा ठेका बहाल करावा, त्यांनी कमी केलेले सुधारित दर स्वीकृत करावेत, असा महत्त्वपुर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना दिला आहे. तसेच, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतलेला फेर निविदेचा निर्णय रद्दबादल करावा, असेही नमूद केले आहे. महापालिकेने या निकालाविरोधात मागितलेली स्थगितीची विनंती नाकारण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

महापालिका हद्दीतील घरोघरचा कचरा गोळा करून आणि त्याची मोशी कचरा डेपोपर्यंत वाहतूक करणे या कामासाठी गेल्यावर्षी नव्याने निविदा काढण्यात आली. पुणे – मुंबई महामार्गाचे दक्षिण आणि उत्तर अशा दोन भागात विभाजन करत दक्षिण आणि उत्तर भागासाठी दोन स्वतंत्र निविदा मागविण्यात आल्या. ए.जी. एन्वायरो इन्फ्राप्रोजेक्‍ट्‌स (28 कोटी 52 लाख) आणि बी. व्ही. जी. इंडिया लिमिटेड (27 कोटी 90 लाख) या दोन कंत्राटदारांना आठ वर्षांसाठी काम देण्याचे निश्चित झाले. 21 फेब्रुवारी 2018 रोजी स्थायी समिती सभापती सीमा सावळे यांच्या कार्यकाळात याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला. या कंत्राटदारांसमवेत 28 फेब्रुवारी 2018 रोजी महापालिकेने करारनामा केला.

मार्च 2018 मध्ये स्थायी समितीत खांदेपालट झाली. स्थायी समिती सभापती ममता गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली 11 एप्रिल 2018 रोजी पार पडलेल्या सभेत 500 कोटी रुपयांच्या कचरा संकलन, वाहतुकीचे कंत्राट रद्द करत फेरनिविदा मागविण्याचा तसेच, आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी आठ कंत्राटदार नेमावे, असा ठराव पारित करण्यात आला. अवघ्या आठवड्याभरात या ठरावात दुरुस्ती करण्यात आली. 8 क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी प्रत्येकी एक ऐवजी दोन क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी एक कंत्राटदार नेमावा अशी दुरुस्ती स्थायी समितीने सुचविली. निविदा कार्यवाही पुर्ण होईपर्यंत कचरा संकलन आणि वहन करणाऱ्या ठेकेदारांनाच वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली.

कचरा संकलन व वाहतूक कामाची निविदा रद्द केल्याचे 7 मे 2018 रोजी आयुक्तांनी कंत्राटदारांना कळविले. तथापि, ए. जी. एन्वायरो इन्फ्राप्रोजेक्‍ट्‌स आणि बी. व्ही. जी. इंडिया लिमिटेड या कंत्राटदारांनी प्रति टन दर कमी करण्याबाबत आयुक्तांसमवेत पत्रव्यवहार केला. दरम्यानच्या काळात फेरनिविदेच्या कामासाठी सल्लागार संस्थेची नेमणूक करण्याची निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र, कोणतेही सबळ कारण न देता आयुक्तांनी सल्लागार नेमणुकीची निविदा रद्द केली. तसेच, 24 ऑगस्ट 2018 रोजी मेसर्स क्रिसील रिस्क ऍण्ड इन्फ्रा सोल्युशन्स या सल्लागार संस्थेची थेट पद्धतीने नियुक्ती केली. या सल्लागार संस्थेने अ आणि फ क्षेत्रीय कार्यालय (13 कोटी 17 लाख), ब आणि ड क्षेत्रीय कार्यालय (15 कोटी 30 लाख), क आणि इ क्षेत्रीय कार्यालय (10 कोटी 91 लाख) तसेच, ग आणि ह क्षेत्रीय कार्यालय (11 कोटी 42 लाख रुपये) या प्रमाणे चार निविदा तयार केल्या.

निविदापुर्व बैठकीत 20 ठेकेदारांनी सहभाग घेतला. फेरनिविदा प्रक्रिया सुरु असतानाच जुन्या ठेकेदारांनी स्थायी समितीसमवेत पत्रव्यवहार केला. जुन्या कंत्राटातील मनुष्यबळ कपात, जनजागृती करणे, हरित कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे या अटी रद्द करत भाववाढ – दरवाढीचे कलम कायम ठेवले. 9 ऑक्‍टोबर 2018 रोजीच्या स्थायी समिती सभेत आयत्यावेळी कचरा संकलन आणि वाहतूक कंत्राटाचे 350 कोटी रुपयांचे दोन सदस्य प्रस्ताव पारित करण्यात आले. त्यात उत्तर भागाचे काम बी. व्ही. जी. इंडिया लिमिटेड (21कोटी 56 लाख) आणि दक्षिण भागाचे काम ए. जी. एन्वायरो इन्फ्राप्रोजेक्‍ट्‌स (22 कोटी 12 लाख) देण्याचा ठराव संमत करण्यात आला.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी आपल्या अधिकारांचा वापर करत स्थायी समितीचा ठराव विचारात न घेता निविदा प्रक्रिया पुढे चालू ठेवली. निविदेचे एक पाकीट उघडल्यानंतर ए. जी. एन्वायरो इन्प्रौप्रोजेक्‍ट्‌स या कंत्राटदाराने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी निविदेचे कमर्शियल बीड खोलण्याकामी उच्च न्यायालयाने महापालिकेला मनाई केली.

सुधारित दर स्वीकृत करावे लागणार
या याचिकेवर बुधवारी (दि. 6) न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. ए. जी. एन्वायरो इन्फ्राप्रोजेक्‍ट्‌स या कंत्राटदाराला कामाचा ठेका बहाल करावा, त्यांनी कमी केलेले सुधारित दर स्वीकृत करावेत, असा निर्णय देण्यात आला. तसेच, या निकालाविरोधात महापालिकेतर्फे मागण्यात आलेली स्थगितीची विनंती नाकारण्यात आली. महापालिका आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)