पुणे – एलईडी दिवेप्रकरणात वादाचा “उजेड’

दीड कोटींची खरेदी मान्यतेविनाच : कंपन्यांची बिले देण्यावरून


तत्कालिन आयुक्‍तांचेही आदेश डावलल्याचे समोर

पुणे – क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची मान्यता न घेताच महापालिका विद्युत विभागाच्या कनिष्ठ अभियंत्यांनी तब्बल दीड कोटी रुपयांच्या एलईडी फिटींग्ज खरेदी केल्या आहेत. धक्‍कादायक बाब म्हणजे, “टाटा कंपनीकडून शहरात एलईडी दिवे बसविण्यात येत असल्याने कोणत्याही क्षेत्रीय कार्यालयाने नव्याने एलईडी दिव्यांची खरेदी करू नये,’ असे आदेश तत्कालिन महापालिका आयुक्‍त कुणाल कुमार यांनी काढले होते. तरीदेखील ही खरेदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही बिले कोणी द्यायची? यावरून विद्युत विभाग आणि परिमंडळ प्रमुखांमध्ये वाद सुरू आहेत. याचे पडसाद अतिरिक्‍त आयुक्‍त राजेंद्र निंबाळकर यांनी बोलविलेल्या बैठकीतही उमटले.

महापालिकेकडील माहितीनुसार, शहरात एकूण सुमारे 1 लाख 32 हजार पथदिवे 2017 पासून शहरात टाटा कंपनीच्या माध्यमातून सीएफएल दिवे बदलून एलईडी फिटींग्ज बसविण्यात येत होत्या. हे काम 2018 मध्येही सुरू होते. या कंपनीने शहरात सुमारे 86 हजार फिटींग्ज बसविल्यानंतर हे काम थांबविण्यात आले होते. त्यानंतर राज्य शासनाने पत्र पाठवून “ईएसएसएल’ कंपनीकडूनच दिवे खरेदीच्या सूचना दिल्या. तसेच तोपर्यंत एकाही दिव्याची खरेदी करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले. मात्र, त्यामुळे टाटा कंपनीने बसविलेल्या एलईडी फिटींग्जव्यतिरिक्त उर्वरित सुमारे 50 हजार फिटींग्ज देखभाल दुरूस्तीचे कारण पुढे करत, विद्युत विभागाकडून क्षेत्रीय कार्यालयाकडील कनिष्ठ अभियंत्यांना शासनाच्या गव्हर्नमेंट्‌ ई मार्केट प्लेस वरून फिटींग्ज खरेदी करण्याच्या सूचना दिल्या.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

त्यानुसार, या अभियंत्यानी कोणी 6, तर कोणी 12 लाखांच्या फिटींग्ज खरेदी केल्या. प्रत्यक्षात त्या खरेदी करताना, भांडार विभागाच्या माध्यमातून एकत्र खरेदी न करता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या नावाखाली खरेदी करण्यात आल्या. मात्र, त्यासाठी कनिष्ठ अभियंत्यांनी क्षेत्रीय अधिकारी तसेच परिमंडळ उपायुक्तांची मान्यता न घेताच ही खरेदी केली. तसेच हे साहित्यही वापरून टाकले. मात्र, त्याला सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ गेला, तरी अजून या कंपन्यांना या फिटींग्जचे पैसे न दिल्याने त्यांच्याकडून बिलासाठी तगादा लावला जात आहे. मात्र, ही खरेदी आपली नसल्याने तसेच त्याला स्थायी समितीचीही मान्यता नसल्याने विद्युत विभागाने हात वर करत क्षेत्रीय कार्यालयांनी पैसे देण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, आपली ज्याला मान्यता नाही त्याचे पैसे कसे देणार अशी भूमिका परिमंडळ उपायुक्तांनी घेतली आहे.

या प्रकरणी आपण स्वत: संबधितांची बैठक बोलाविली होती. या बिलांवरून गोंधळ असल्याने संबधितांना सविस्तर प्रस्ताव ठेवण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत. त्यानुसार, माहिती घेऊन बिले देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. गरज भासल्यास स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव ठेवला जाईल.

– राजेंद्र निंबाळकर, अतिरिक्त आयुक्त, मनपा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)