इच्छामरणाला प्रतिष्ठापूर्वक परवानगी

   चर्चा

प्रसाद कुलकर्णी

सन्मानाने मरणाचा अधिकार ही काळाची गरज आहे. वैद्यकशास्त्राने जसे माणसाला जिवंत राहण्यासाठी औषधांचे शोध लावले आहेत तसेच विनायातना मरणाला मिठी मारण्याचाही शोध लावला आहे. हा प्रश्‍न गुंतागुंतीचा आहे, हे खरं पण त्याचा साकल्याने विचार करून त्याबाबतचा कायदा झालाच पाहिजे हे त्याहून खरं आणि गरजेचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने जीवनाचा मूलभूत अधिकार मृत्यूलाही लागू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय देत इच्छामरणाला प्रतिष्ठापूर्वक परवानगी दिली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह न्या. अजय खानविलकर, ए. के. सिक्री, धनंजय चंद्रचूड आणि अशोक भूषण या पाच सदस्यीय खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे की, “जीवन व मृत्यू अविभाज्य आहे. नागरिकांची जीवनप्रतिष्ठा राखण्यासाठी राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाराची जपणूक, हे जसे न्यायसंस्थेचे कर्तव्य आहे तसेच आयुष्याची अखेर होतानाही त्याची प्रतिष्ठा जपणे गरजेचे आहे. मृत्यू येताना त्यांच्या जीवनाची अवहेलना होत असेल तर हेही घटनेच्या कलम 21 चे उल्लंघन ठरते.’

“कॉमन कॉज’ या स्वयंसेवी संस्थेने सन 2005 मध्ये इच्छामृत्यूपत्र करण्याच्या अधिकाराबाबत याचिका दाखल केली होती. त्या संदर्भात हा निकाल होता. सन 2011 मध्ये मुंबईच्या केईएममधील नर्स अरुणा शानबाग यांना पाशवी बलात्कारानंतर अनेक वर्षे कोमात राहावे लागत असल्याने त्यांना इच्छामरण मिळावे अशी मागणी केली होती. ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. तो न्यायालयीन लढा देणाऱ्या लेखिका व सामाजिक कार्यकर्त्या पिंकी विराणी यांनी या ताज्या निकालाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानून हा निकाल “मैलाचा दगड’ असल्याचे म्हटले आहे हे महत्त्वाचे आहे.

सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणतात, “मरणासन्न रुग्णाच्या हालअपेष्टांचा काळ कमी करून सुलभ मृत्यूचा मार्ग मोकळा करून देणे हा त्याच्या सन्मानाने जाण्याच्या हक्काचाच भाग ठरतो.’ तर न्या. धनंजय चंद्रचूड म्हणतात, “जीवन व मृत्यू परस्परांशी निगडित आहेत. शरीरात दर क्षणाला बदल होत असतात. जीव हे मरणापासून विलग केले जाऊ शकत नाही. मरणे हा जगण्याच्या प्रक्रियेचाच भाग आहे.’ हे सारे ध्यानात घेतले तर या निकालाने भारतीय नागरिकांना एक नवा ऐतिहासिक अधिकारच दिला गेला आहे. कोणत्या टप्प्यात आपल्याला जीवनातून मुफ्त करावे याचा आगावू निर्णय घेण्यासाठी उपयुक्त ठरणारा हा अधिकार आहे. या निर्णयानुसार सज्ञान व मानसिकदृष्ट्या सक्षम भारतीय व्यक्तीला आपले स्वेच्छापत्र लिहून ठेवता येईल. त्यामध्ये भविष्यात आपल्याला गंभीर आजार झाल्यास व त्यातूनच आपण कोमामध्ये गेल्यास अथवा फक्त जीवनरक्षक प्रणालीद्वारेच जिवंत राहू शकत असल्यास, आपल्याला मृत्यू द्यावा अशी नोंद त्याला करून ठेवता येईल.

आपल्या निकालपत्रात या खंडपीठाने म्हटले आहे की, प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे रुग्णांची होणारी परवड व क्‍लेष कमी करणे हाच स्वेच्छा मरणास परवानगी देण्याचा मूळ हेतू आहे. याबाबत संसदेने तातडीने कायदा करावा. असा काय लागू होईपर्यंत या निकालातील नियम लागू असतील. अर्थात “इच्छामरण’ या विषयाच्या अनेक बाजू आहेत. आजच्या एकूणच भवतालात “इच्छामरण’ या संकल्पनेकडे विधायक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. कारण विकलांग, मृतप्राय माणसाला जगविण्याची धडपड हा एक आज महत्त्वाचा सामाजिक, कौटुंबिक, आर्थिक, भावनिक अर्थात मानसिक स्तरावर बिकट प्रश्‍न बनलेला आहे. हे नाकारून चालणार नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या 2017 च्या अहवालात म्हटले आहे की, जगात प्रतिदिनी आठ लाख आत्महत्या होतात.

यातील 78 टक्के आत्महत्या या अल्प व मध्यम उत्पन्नगटातील असतात. आणि यातील सत्तर टक्के आत्महत्या या आजारपणामुळे होत असतात. जगातील एकूण आत्महत्यांपैकी 18 टक्के आत्महत्या भारतात होतात. ही आकडेवारीही या निमित्ताने गांभीर्याने घेतली पाहिजे. इथल्या बौतिक जीवनापेक्षा मृत्यूनंतरच्या पारलौकिक जीवनाचीच मिथ्या चर्चा आजही केली जाते. त्यांना थोडे वास्तवाच्या पातळीवर आणण्याचे काम या निकालाने केलेले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग तीनमधील “मूलभूत हक्क’ या विभागातील “स्वातंत्र्याचा हक्क’ या प्रकरणात “कलम 21′ मध्ये म्हटले आहे की, कायद्याद्वारे प्रस्थापित केलेली कार्यपद्धती अनुसरल्याखेरीज कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही.’ (याच कलमात “21क’ ची भर घालून शहाऐंशीव्या घटनादुरूस्तीनुसार सक्तीच्या व मोफत शिक्षणाचा अधिकार 2002 ची नोंद करण्यात आली आहे.)

दयामरण, स्वेच्छामरण, इच्छामरण याबाबत गेली अनेक दशके जगभर इष्ट-अनिष्ट तर विविध दृष्टीकोनांतून चर्चा सुरू आहे. “हॉलंड’ या देशातच फक्त इच्छामरणाला कायदेशीर परवानगी आहे. भारतात गेली अनेक वर्षे त्यावर चर्चा सुरू आहे. लोकसभेपासून न्यायालयापर्यंत आणि नागरिकांपासून माध्यमांपर्यंत अनेकदा हा प्रश्‍न चर्चेला आलेला आहे. भारतीय राज्यघटनेत मृत्यूच्या हक्काची स्वतंत्र तरतूद कुठेही नाही. मात्र, ताज्या निकालाने त्याची सांगड जीविताच्या हक्काशी घातल्याने संसदेला नवा कायदा करायला संधी मिळाली आहे. काही वर्षांपूर्वी कायदा आयोगानेही “असाधाय रोगाने ग्रासलेल्या रुग्णाने जर उपचाराला नकार दिला तर त्याच्याविरुद्ध आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल करू नये’ अशी शिफारस केली होती. याचे स्मरण या निमित्ताने होते आहे.

ज्येष्ठनेते कालवश मिनू मसानी यांनी पाच दशकांपूर्वी “दि सोसायटी फॉर द राईट टू डाय वुईथ डिग्नीटी) अर्थात सन्मानाने स्वेच्छा मरणाचा कायदेशीर अधिकार या नावाची ही संस्था होती. ज्येष्ठ समाजवादी नेते कालवश प्रा. सदानंद वर्दे त्या संस्थेचे काही वर्षे अध्यक्षही होते. प्रा. सदानंद वर्दे महाराष्ट्राचे विधानपरिषद सदस्य असताना याबाबतचे एक अशासकीय विधेयक विधान परिषदेत सादर केले होते. पण ते विधान परिषदेत मंजूर होऊ शकत नाही. आज एकूणच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय, कौटुंबिक परिस्थिती वेगाने बदलते आहे. मानवी जीवना अनेक बिकट प्रश्‍न नव्याने तयार झाले आहेत. महागड्या औषधोपचारांपासून ते वाढत्या कौटुंबिक ताणतणावापर्यंत अनेक प्रश्‍न बिकट बनले आहेत. व्याधीग्रस्त रुग्णांना “मरण आले तर बरे’ असे वाटू लागले आहे. ज्येष्ठांच्या छळापासून ते उपयोगीता मूल्यांपर्यंतच्या चर्चा हळू-जोरात घडत आहेत. मानवतेलाही लाजविणाऱ्या अनेक घटना घडत असताना या कायद्याचे महत्त्व अधिक आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)