आरक्षणाचा निर्णय तात्काळ घ्या!

कॉंग्रेस नेत्यांनी घेतली राज्यपाल व मागास आयोगाची भेट
मुंबई – मराठा, मुस्लीम, धनगर व इतर समाजांच्या आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात कॉंग्रेस आमदारांच्या भावना तीव्र आहेत. सरकारने जनतेच्या संयमाची अधिक परीक्षा पाहू नये. सध्याच्या इतर प्रवर्गाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासह इतर आरक्षणासंदर्भातील निर्णय तातडीने जाहीर करा, अशी आक्रमक भूमिका कॉंग्रेसच्या बैठकीत घेण्यात आली.

मराठा, मुस्लीम, धनगर व इतर समाजांच्या आरक्षणाबाबत विधीमंडळ कॉंग्रेस पक्षाचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सोमवारी दुपारी विधानभवनातील कॉंग्रेस विधीमंडळ पक्ष कार्यालयात सर्व आमदारांची बैठक बोलावली होती. बैठकीला प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, माणिकराव ठाकरे, विधान परिषदेतील गटनेते शरद रणपिसे, पीपल्स रिपब्लिकन पक्षाचे प्रा. जोगेंद्र कवाडे, नसीम खान, बसवराज पाटील मुरूमकर आदी नेते प्रामुख्याने उपस्थित होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या बैठकीमध्ये आरक्षणाच्या विविध मागण्यांच्या सद्यस्थितीवर विचारविनिमय करण्यात आला. याप्रसंगी आमदारांच्या भावना अतिशय तीव्र होत्या. आरक्षणावरून संपूर्ण महाराष्ट्रात असंतोषाचा वणवा पेटला असताना ठोस निर्णय किंवा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यात सरकार साफ अपयशी ठरल्याने मराठा समाजासह इतरही समाजांचा उद्रेक झाल्याचे अनेक आमदारांनी सांगितले. यासंदर्भात जनतेची बाजू मांडण्यासाठी राज्यपालांची तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांची भेट घेण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

त्यानुसार दुपारी 4 वाजता कॉंग्रेस पक्षातील आमदारांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेतली. याप्रसंगी शिष्टमंडळाने सरकारच्या नाकर्तेपणाचा पाढाच राज्यपालांपुढे वाचला. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी गेल्या दोन आठवड्यांपासून राज्यात सर्वत्र आणि दररोज सुरू असलेल्या आंदोलनांची माहिती दिली. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील कानडगाव येथील 27 वर्षीय काकासाहेब शिंदे यांनी जलसमाधी घेतली आणि प्रमोद पाटील यांनी रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्मत्याग केला. राज्यात अनेक बळी गेल्यानंतरही अद्याप या मुद्यावर सरकारचे धोरण उदासीनच असल्याचे त्यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले.

खासदार अशोक चव्हाण यांनी आरक्षणाबाबत राज्यातील भाजप आणि शिवसेनेची भूमिका संदिग्ध असून, त्यामुळेच मराठा, मुस्लीम, धनगर व इतर समाजांच्या आरक्षणाच्या मुद्यांवर ठोस निर्णय घेतले जात नाहीत. उलटपक्षी हे प्रश्न प्रलंबित राहावे, अशीच सरकारची मानसिकता असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत असल्याचा ठपका ठेवला.

माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी न्यायालयाच्या नावाखाली सरकार जाणीवपूर्वक दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप केला. तर नसीम खान यांनी न्यायालयाने वैध ठरवलेल्या मुस्लिमांच्या आरक्षणाची सरकारने अंमलबजावणी केलेली नसल्याकडे राज्यपालांचे लक्ष वेधले. आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा आणि सध्याच्या आरक्षणाला धक्का न लावता विविध समाजांच्या आरक्षणाच्या मागणीबाबत सरकारने अधिक वेळकाढूपणा न करता तातडीने निर्णय जाहीर करावा, असे निर्देश त्यांनी द्यावेत, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. त्याचप्रमाणे मराठा समाजाच्या आंदोलनादरम्यान निरपराध आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यासंदर्भातही राज्यपालांना साकडे घालण्यात आले.

त्यानंतर सायंकाळी 5 वाजता कॉंग्रेसच्या शिष्टमंडळाने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष एम.जी. गायकवाड यांची भेट घेऊन मराठा आरक्षणासंदर्भातील अहवाल लवकरात लवकर सादर करण्याची विनंती केली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)