आपत्ती व्यवस्थापन, नाल्यांचा निधी “पळविला’

मुख्यसभेत प्रशासनही मुग गिळून गप्प

पुणे  : आंबील ओढयाला आलेल्या पुराच्या घटनेनंतर आंबील ओढा तसेच शहरातील नाल्यांची सफाई आणि तातडीच्या दुरूस्तीच्या कामासाठी निधी नसल्याचे कारण देत हात वर करणाऱ्या महापालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसमोर नाले दुरूस्ती, ड्रेणेज सफाई तसेच तातडीच्या कामासाठीचा तब्बल साडेसहा कोटींचा निधी गुरूवारी झालेल्या मुख्यसभेत फुटकळ कामांसाठी वळविण्यात आला. त्या पेक्षाही धक्कादायक बाब म्हणजे, अशा घटनांनतर शहराचे आपत्ती व्यवस्थापन सक्षम करण्याचे आव आणणाऱ्या प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेला जवळपास 4 कोटींचा निधी नगरसेवकांच्या प्रभागात पथदिवे, चेंबर दुरूस्ती, रस्ते दुरूस्ती, स्वच्छतागृहे दुरूस्ती अशा कामांना देण्यास मुकसहमती दिली. यावेळी विरोधीपक्षांच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. मात्र, प्रशासनाकडून सत्ताधाऱ्यांपुढे आत टेकवत या वर्गीकरणांच्या प्रस्तावांकडे एक प्रकारे दुर्लक्षच केले आहे.
मागील महिन्यात घडलेल्या आंबील ओढ्याच्या दुर्घटने नंतर या ओढयाच्या प्राथमिक दुरूस्तीसाठी सुमारे 77 कोटींचा खर्च येणार आहे. मात्र, त्यासाठी पुरेशी तरतूद उपलब्ध नसल्याने प्रशासनाने इतर विभागांच्या बजेट मधून ही तरतूद उपलब्ध करून घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, तसेच 2020- 20 च्या अंदाजपत्रकातही त्यासाठी तरतूद करण्यात येणार आहे. या प्राथमिक कामांसाठी निधी मिळत नसतानाच, शहरातील नाले दुरूस्तीचा तब्बल साडेसहा कोटींचा तर आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचा अडीच कोटींचा निधी पळविण्यात आला आहे. त्यामुळे या कामांसाठी अंदाजपत्रकात तरतूद असतानाही, प्रशासनाकडून निधी नसल्याचे कारण देत, नगरसेवकांना निधी देण्यास मात्र, सहमती दर्शविली आहे. त्यामुळे प्रशासनाची काम करण्याची तळमळ नक्की कोणासाठी सुरू आहे असा प्रश्‍न आता उपस्थित केला जात आहे.

का उघडले नाही प्रशासनाने तोंड ?
याच मुख्यसभेत महापालिका प्रशासनाचीही तब्बल 20 कोटींहून अधिकचे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव होते. त्यात एक प्रस्ताव, तब्बल 12 कोटींचा होता. स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत महापालिका बाहेर पडण्याची शक्‍यता असल्याने पालिकेने ओडीएफ प्लस, पल्स हा हगणदारी मुक्तीचा दर्जा कायम ठेवण्यासाठी 325 बेस्ट टॉयलेट केली जाणार आहेत. या स्वच्छतागृहावर पुढील 15 दिवसात प्रत्येकी 4 लाखांचा खर्च केला जाणार आहे. या शिवाय, प्रशासनाने आणखी एक सुमारे सहा कोटींचा वर्गीकरणाचा प्रस्ताव स्वच्छतेसाठी ठेवला होता. नगरसेवकांचे प्रस्ताव अडविले गेल्यास मुख्यसभेत प्रशासनाचे प्रस्ताव मान्य होणार नाहीत, त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय झाली तरी चालेल पण सत्ताधारी दुखवायला नकोत अशी भूमिका घेत महापालिका प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी मुख्यसभेत तोंड उघडले नसल्याची महापालिकेत चर्चा आहे.
————————-

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)