Iran News: इराणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या एका गटाने सर्वोच्च नेते मोजतबा खामेनी यांना एक गुप्त पत्र लिहिल्याची माहिती तेहरानच्या शासकीय वर्तुळात पसरल्यामुळे देशाच्या अंतर्गत राजकारणात गोंधळ उडाला आहे. इराणची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे, देश सध्याच्या मार्गावर पुढे जाऊ शकत नाही आणि निःशस्त्रीकरण कार्यक्रमावर अमेरिकेच्या नेतृत्वाशी गंभीर वाटाघाटी करण्याशिवाय दुसरा कोणताही व्यावहारिक पर्याय नाही असे या पत्रात म्हटल्याची माहिती उघड झाली आहे. त्यामुळे देशात आता वेगळाच सूर उमटतो आहे अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. इराण इंटरनॅशनल या संस्थेने याबाबत माहिती दिली आहे. १९८८ मध्ये इराण-इराक यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या अंतिम टप्प्याच्या वेळचा संदर्भही या पत्रात देण्यात आला आहे. तेव्हाही इराणचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सेनापती यांनी इमाम खोमेनी यांना युद्ध सुरू ठेवणे शक्य नसल्याचा इशारा दिला होता. त्यावेळीही खोमेनी यांनी आणखी काही दिवस युद्ध सुरू ठेवण्याचा आग्रह धरला होता; परंतु अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यांच्या दबावाखाली, त्यांनी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा ठराव स्वीकारत युद्ध संपल्याचे घोषित केले होते. पत्रात हा संदर्भ देत त्या जुन्या गोष्टीचे पुन्हा स्मरण करून देण्यात आले आहे. आताच्या या पत्रावर मोहम्मद बागेर गालिबाफ, मसूद पेझेश्कियान, अब्बास अराघची, मुस्तफा पोरमोहम्मदी इत्यादींसारख्या वरिष्ठ नेत्यांनी स्वाक्षरी केली असल्याचे सांगितले जाते आहे मात्र काही अधिकाऱ्यांनी स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. स्वाक्षरी न करणाऱ्यांमध्ये इराणकडून अण्वस्त्र विषयक चर्चांमध्ये सहभागी होणारे माजी अधिकारी अलि बाघेरी कानी यांचा समावेश आहे. हे पत्र केवळ मोजतबा खामेनी यांच्यासाठी होते व ते सार्वजनिक करायचे नव्हते. पण बागेरी कानी यांनी त्यांच्या कट्टरपंथी गटातील लोकांना पत्र दाखवत आपण यावर सही केली नसल्याचे सांगितले आणि तेव्हापासून तेहरानमधील सरकारी वर्तुळात हा संदेश पसरला. यावर गालिबाफ यांच्या जवळचे असलेले जलील मोहेब्बी यांनी सरकारी गुप्त दस्तऐवज कायद्याच्या कलम ३ नुसार गोपनीय कागदपत्रे लीक करताना पकडलेल्या व्यक्तीला दहा वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो असा इशारा दिला आहे. ३ कोटी लोक गरीब होणार; संयुक्त राष्ट्रांचा इशारा – इराण युद्धामुळे जगभरातील ३ कोटी २० लाखांहून अधिक लोक दारिद्र्यरेषेखाली ढकलले जाऊ शकतात. विकसनशील देश वाढत्या ऊर्जा किमती, अन्नसुरक्षेचा अभाव आणि मंद आर्थिक वाढ या तिहेरी धक्क्याचा सामना करत आहेत. या युद्धामुळे गरीब राष्ट्रांमधील विकास मंदावत आहे असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांनी दिला. यूएनडीपीच्या अहवालानुसार, इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केल्यामुळे जागतिक तेल आणि वायू पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. यामुळे ऊर्जा किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. याचा परिणाम खतांच्या पुरवठ्यावर आणि जहाज वाहतुकीवरही झाला असून, विकसनशील देशांमधील अन्नसंकट अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. या अहवालात तीन शक्यता मांडण्यात आल्या आहेत. सर्वात वाईट परिस्थितीत, जिथे तेल आणि वायू उत्पादन आठवडाभर विस्कळीत होते आणि किमती अनेक महिने वाढलेल्या राहतात, तिथे ३ कोटी २५ लाख लोक दारिद्र्यात लोटले जाऊ शकतात. दारिद्र्यातील वाढीपैकी जवळपास निम्मी वाढ ही आखाती देश, आफ्रिका, आशिया आणि विकसनशील देशांसह ३७ ऊर्जा-आयात करणाऱ्या देशांमध्ये केंद्रित असेल. यूएनडीपीचे प्रशासक आणि बेल्जियमचे माजी पंतप्रधान अलेक्झांडर डी क्रू म्हणाले, युद्ध संपल्यानंतरही त्याचा परिणाम टिकून राहील. गरीब देशांतील जे लोक गरिबीतून बाहेर आले होते, त्यांना आता पुन्हा मागे ढकलले जात आहे. हा सर्वात वेदनादायक पैलू आहे.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) देखील इशारा दिला आहे की, संघर्षाच्या जखमांचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दीर्घकाळ टिकणारा परिणाम झाला आहे.
