अॅफोर्डेबल हाऊसिंगमुळे संजीवनी (भाग-१)

नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरामुळे देशातील एकूणच बांधकाम क्षेत्रावर दीर्घकाळ नकारात्मक परिणाम झाला. त्यामुळे तयार घरांची विशेषत: तयार मोठ्या घरांची विक्री थंडावली. त्यात विकासकांचा बराच पैसा अडकला. मात्र, दरम्यानच्या काळात कमी किमतीच्या परवडणाऱ्या घरांना सरकारने बरीच चालना दिल्यामुळे अॅफोर्डेबल घरांची विक्री आता वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे मंदीच्या गाळात अडकलेल्या रिअॅल्टीला चांगला आधार मिळू लागला आहे.

नवीन घरांच्या विक्रीचा वेग कमी असतानाही देशातील आघाडीतील बिल्डर आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर सातत्याने नावीन्यपूर्ण प्रकल्प बाजारात आणत आहेत. सप्टेंबर 2018 मध्ये संपलेल्या तिमाहीच्या शेवटी देशातील 27 नोंदणीकृत रिऍल्टी कंपन्यांकडे 1.13 लाख कोटी रुपयांचे रेडी पझेशनचे फ्लॅट विक्रीअभावी पडून होते. हे फ्लॅट गेल्यावर्षीच्या मार्च महिन्याच्या तुलनेत 21 टक्के अधिक आहेत. त्यावेळी या कंपन्यांकडे 93.358 कोटी रुपयांचे फ्लॅट तयार होते. कंपनीच्या आकडेवारीनुसार ही संख्या 2019 च्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतील उद्योगाच्या शुद्ध वार्षिक विक्रीच्या 32 महिने बरोबर होती. मार्च 2018 मध्ये ही संख्या 25.2 महिन्यांच्या बरोबरीस तर मार्च 2016 च्या अखेरीस ती 22.7 महिन्यांच्या बरोबर होती.

अॅफोर्डेबल हाऊसिंगमुळे संजीवनी (भाग-२)

गेल्या दहा वर्षांपासून रिअल इस्टेटच्या उद्योगासाठी न विकलेल्या घरांची संख्या ही उच्च पातळीवर पोहोचत आहे. विकासकांकडून ग्राहकांसाठी विविध ऑफरचा मारा करूनही ग्राहकांनी घर खरेदीसाठी फारशी उत्सुकता दाखविलेली दिसत नाही. यामागे अनेक कारणे आहेत. नोकरीची हमी नाही, घरांच्या वाढत्या किमती, महागाई, वाढते शैक्षणिक खर्च यामुळे घर खरेदीचा विचार पुढे ढकलताना दिसून येत आहे. मात्र, आता परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेमुळे काही प्रमाणात रिअल इस्टेटला बळ आले आहे. मात्र, मोठमोठ्या प्रकल्पातील थ्री, फोर बीएचके फ्लॅट अनेक महिन्यांपासून पडून आहेत. उदा. कंपन्यांकडे मार्च 2014 च्या अखेरीस 90 हजार कोटी रुपयांचे फ्लॅट विक्रीअभावी पडून होते. ही आकडेवारी 2014 च्या आर्थिक वर्षात कंपनीच्या 23 महिन्यांच्या विक्रीच्या बरोबर होती. विश्‍लेषकांच्या मते, महसूल आणि न विकलेल्या घरादरम्यान वाढत्या दरीमुळे उद्योगात रोख रकमेचे संकट उभे राहिले आहे. लायसन्स फोरासचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकज कपूर यांच्या मते, न विकलेले प्रत्येक घर किंवा मालमत्तेपासून विकासकाला महसूल तूट सहन करावी लागते आणि त्याचा खर्च भागवण्यासाठी पर्यायी स्रोताचा शोध घ्यावा लागतो.

– कमलेश गिरी

Leave A Reply

Your email address will not be published.