अॅट्रॉसिटी : न्यायालय आणि सरकार (भाग-२)

अॅट्रॉसिटी : न्यायालय आणि सरकार (भाग-१)

कायद्यावरील लोकांचा अविश्‍वास हा कडक कायदे करून संपवायचा असे प्रयत्न करणारे अनेक फौजदारी कायदे 19 आणि 20 च्या शतकात आले. त्यामध्ये कायद्याच्या आधारे भीतीचा वापर वर्तणुकीत बदल करण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला. म्हणूनच अॅट्रॉसिटीचा कायदा महत्त्वाचा आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याचा गैरवापर होतो असे म्हणणे देखील अन्याय्य आहे. समाजात लोकप्रिय असणारे विधान हे सर्वोच्च न्यायालयाने शहानिशा न करता किवा तांत्रिक अभ्यास न करता स्वीकारणे हे योग्य नाही. एससी, एसटी अॅक्‍टचा गैरवापर होतो याविषयी अभ्यास झाला तेव्हा त्यातून हे स्पष्ट झाले की वरिष्ठ जाती जमातीतील राजकीय लोकांनीच याचा गैरवापर करणे सर्वप्रथम सुरू केले. या लोकांनी या कायद्याचा गैरवापर स्वतःच्या स्वार्थासाठी कऱण्याची सुरुवात केली. एससी, एसटी या वर्गातील अनेक जण वंचित आहे, आर्थिकदृष्ट्या, सामाजिकदृष्ट्या कमकुवत मागासलेले आहेत त्यांचे शस्त्र म्हणून वापर करण्याचा प्रयत्न राजकीय प्रयोग म्हणून झाला.

उदाहरणार्थ, एखाद्या एससी, एसटी वर्गातील व्यक्तीला पैसे द्यायचे आणि राजकीय विरोधकांविरुद्ध खोट्या तक्रारी दाखल करायला सांगायचे असे प्रकार घडले. पण या निवडक घटनांचा आधार घेऊन मागासवर्गीयांकडून या कायद्याचा गैरवापर केला जातो असे म्हणून कायदा बदलणे हे नक्कीच अयोग्य आहे. त्याऐवजी न्यायाचे काम करण्याचे भान पोलिसांना देणारा काही बदल करण्याचा विचार यामध्ये झाला पाहिजे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचे पुनर्लेखन करण्याचा प्रयत्न केला. पुर्वानुमानाधारित प्रतिक्रियावादी निर्णय असे त्याचे वर्णन केले. पण त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा मुद्दा या निमित्ताने चर्चेस आणला. जे काम संसदेचे आहे त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप कऱण्याचा प्रयत्न यामधून दिसून येतो. अत्यंत कमजोर निकषांवर दिलेला या निर्णयाला न्यायिक महत्त्वाकांक्षा म्हणू शकतो. अशी महत्त्वाकांक्षा लोकशाहीला मारक आहे. कायदा निर्मितीची प्रक्रिया संसदेत होते. त्याची शहानिशा करणे ही यंत्रणा न्यायालयाने हाताळली पाहिजे. त्यामुळे हक्क आणि न्यायाचे पुनर्वितरण करण्याचे धोरण या कायद्यातून पुढे आणले आहे. भारतातील कायद्याचे धोरण यशस्वी करण्यासाठी दलितांवरील अन्याय थांबवावे लागतील. याबाबतचा निर्णय सर्वच समाजघटकांनी घेतला पाहिजे. कारण केवळ कायद्याने ठरवून समानता येत नाही. त्यासाठी सर्वांनाच प्रयत्न करावे लागतात. कायदा मोडण्याचा आणि तरीही गुन्हेगाराला संरक्षण देण्याचा बेकायदेशीरपणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातून झाला होता तो संसदेने दुरुस्त केला. यापुढे सर्वोच्च न्यायालयाने अशा प्रकारच्या सामाजिक कायद्यातील हस्तक्षेप संसदेवर सोडला पाहिजे हा एक महत्त्वाचा संदेश यातून मिळाला आहे.

– अॅड. असीम सरोदे

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)