अपयश कुणाचे? (भाग- २ )

देशातील तपास यंत्रणांना राज्यघटनेने ताकद प्रदान केली आहे. तरीही सीबीआयसारख्या संस्थांना पिंजऱ्यातील पोपटाची उपमा थेट न्यायालयाने दिली होती. एनआयएच्या बाबतीतही असे घडू नये असे वाटत असेल, तर बॉम्बस्फोटातील खरे आरोपी कोण या प्रश्‍नाचे उत्तर सर्वसामान्य जनतेला मिळायला हवे.

एनआयएच्या तपासातील ढिसाळपणाबद्दल आणि एकूणच भूमिकेबद्दल निकालानंतर काही आक्षेप नोंदविण्यात आले. परंतु त्यालाही राजकीय उत्तरेच दिली गेली, हे सर्वाधिक धोकादायक आहे. मक्का मशीद बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे आल्यानंतर सीबीआयने जमविलेले पुरावे एनआयएने ताब्यात घेतले. याखेरीज या प्रकरणाचा स्वतंत्र तपासही केला.

दरम्यान, बॉम्बस्फोट घडवून आणल्याची कबुली देणारा जबाब स्वामी असीमानंद यांनी फिरविला. अनेक साक्षीदार फितूर झाल्याने हे प्रकरण अधिक भुसभुशीत होत गेले. स्वामी असीमानंद यापूर्वी अजमेर शरीफ दर्गा बॉम्बस्फोट प्रकरणातून निर्दोष सुटले असून, आता समझोता एक्‍स्प्रेसमधील स्फोटाचे एकमेव प्रकरण त्यांच्याविरुद्ध प्रलंबित आहे. जगात बदनामी होण्याची धास्ती आपल्याला खरोखर असेल, तर तपास यंत्रणांमुळे जी बदनामी होत आहे, त्याचे काय, हाही प्रश्‍न पडायला हवा. तब्बल 11 वर्षे न्यायालयात प्रलंबित राहिलेल्या प्रकरणातील आरोपी सापडत नाहीत आणि सापडलेले निर्दोष सुटतात, मोठ्या प्रमाणावर साक्षीदार फितूर होतात, याचेही शल्य वाटायला हवे.

अशा संवेदनशील प्रकरणांमधील राजकीय हस्तक्षेपाचा मुद्दाही वारंवार चर्चिला जातो. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांचे असे हसे होणार असेल, तर त्यामुळे होणारी बदनामी अधिक झोंबणारी आहे. किंबहुना असायला हवी. तपास यंत्रणा आणि गुप्तचर यंत्रणा अशा प्रकारे हतबल ठरणार असतील, तर उद्या आपल्याशी संबंधित प्रकरणात आपल्याला न्याय मिळेल का, हा प्रश्‍न प्रत्येक संवेदनशील व्यक्तीला पडतोच. दहशतवाद ठराविक मर्यादेत राहील, आपल्या घरापर्यंत तो पोहोचणार नाही, असे गृहित धरणे मूर्खपणाचे ठरेल. त्यामुळेच संवेदनशील प्रकरणांमध्ये तपास यंत्रणांचे अपयश, हाच चर्चेचा मुख्य मुद्दा असायला हवा.

मक्का मशीद बॉम्बस्फोट प्रकरणाचा तपास सर्वांत आधी स्थानिक पोलिसांनी केला. नंतर तो केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) हस्तांतरित करण्यात आला आणि नंतर हे प्रकरण एनआयएकडे सोपविण्यात आले. या 11 वर्षांच्या काळात केवळ तपास यंत्रणाच बदलल्या नाहीत, तर केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारेही बदलली. सुनील जोशी या प्रमुख आरोपीची या काळात हत्या झाली. 2010 मध्ये स्वामी असीमानंद यांनी दिल्लीत न्यायाधीशांसमोर असे सांगितले होते की, मंदिरांवर होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे आपण दुःखी होतो आणि म्हणूनच मशिदीतील बॉम्बस्फोटाचे नियोजन केले. नंतर त्यांनी हा जबाब फिरवला.

याच प्रकरणात अन्य 66 साक्षीदारांनीही जबाब बदलला. त्यामुळेच एनआयएच्या हातून हे प्रकरण निसटत गेले. आता हे प्रकरण तपास यंत्रणेच्या हातून निसटले की निसटू दिले गेले, हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून महत्त्वाच्या अनेक प्रकरणांच्या खटल्यात सत्तेचा दबाव असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. अनेक प्रकरणांमधील गुंतागुंत अशा प्रकारे वाढविण्यात येते की, अखेर संशयित आरोपी निर्दोष मुक्त होऊ शकेल. दुसरीकडे, देशातील जनता क्राइम पेट्रोल आणि सीआयडीसारख्या मालिका पाहून हरखून जाते.

दोषींना शिक्षा मिळतेच, अशी जनतेची धारणा बनते. परंतु वास्तवात राजकारण आणि गुन्हेगारीचे नाते सामान्य व्यक्तींच्या नजरेआड राहते. सध्या बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यांमध्येही धार्मिक आणि राजकीय अजेंडा राबविला जात असल्याचा आरोप केला जात आहे. खरे-खोटे काहीही असले, तरी ही परिस्थिती गंभीर मानायला हवी.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)