अन्वयार्थ : श्रीलंकेचा धडा

विनिता शाह

श्रीलंकेचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी आपल्या देशाला पहिला पूर्ण जैविक देश बनविण्याच्या आशेने एप्रिलमध्ये रासायनिक कृषी पदार्थांच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातली.

भारत सध्या जैविक शेतीच्या (ऑरगॅनिक फार्मिंग) दिशेने मार्गक्रमण करीत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोणत्याही खरेदी केलेल्या रासायनिक घटकांविना केल्या जाणाऱ्या शून्य बजेट शेतीची (झीरो बजेट फार्मिंग) प्रशंसा केली आहे. शंभर टक्‍के जैविक शेती करणारे एकमेव राज्य असल्याचा दावा सिक्‍कीमने केला आहे. आंध्र प्रदेश, ओडिशा तसेच अन्य काही राज्यांतही जैविक शेतीला उत्साहाने प्रोत्साहन दिले जात आहे.

या सर्व राज्यांनी थोडे थांबून श्रीलंकेतील शेती संकटामधून धडा घेण्याची गरज आहे. या देशाचे राष्ट्रपती गोटाबाया राजपक्षे यांनी रासायनिक कृषी पदार्थांच्या आयातीवर पूर्णपणे बंदी घातली. याचा परिणाम म्हणून अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ, खाद्यपदार्थांची गंभीर टंचाई आणि चहा, रबर यांसारख्या निर्यात होणाऱ्या पिकांच्या उत्पादनात घट होण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.

भारतात जेव्हा हरितक्रांतीच्या माध्यमातून उत्पादनात वाढ झाली, तेव्हाच खाद्यपदार्थांच्या महागाईला लगाम बसला आणि त्यासाठी रासायनिक पदार्थांचा (इनपुट्‌स) वापर केला गेला. श्रीलंकेतील चहाविषयक तज्ज्ञ हरमन गुणरत्ने यांनी देशातील संभाव्य विनाशाबद्दल इशारा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, जर आपण पूर्णपणे जैविक शेतीवर अवलंबून राहू लागलो तर चहाचे 50 टक्‍के पीक गमावून बसू; परंतु उर्वरित पिकाला 50 टक्‍के जादा भाव मात्र मिळणार नाही. त्यांनी असा अंदाज बांधला आहे की, खर्च कमी करूनसुद्धा ऑरगॅनिक चहाच्या उत्पादनाचा खर्च 10 पट अधिक येतो.

कदाचित एखादे दिवशी तंत्रज्ञान जैविक शेतीशी संबंधित असे तंत्र उपलब्ध करून देईल, ज्यामुळे पिकाला कोणतेही नुकसान पोहोचणार नाही आणि किंमतही वाढणार नाही. परंतु तूर्तास तरी श्रीलंकेने असा अनुभव घेतला आहे की, शेती जैविक बनविण्यासाठी जबरदस्तीचे उपाय अनुसरल्यास कितीतरी मोठ्या प्रमाणावर आपले नुकसान होऊ शकते!

बिहार आणि अन्य राज्यांमधील शेतकऱ्यांना खतांची कमतरता भासत असल्यामुळे त्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनाची सध्या भारतात चर्चा आहे तर दुसरीकडे, गेल्या एका वर्षापासून तीन नवीन कृषी कायदे परत घेण्याच्या मागणीसाठी तर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहेच. अशा स्थितीत जैविक शेतीसाठी प्रवृत्त करण्यासाठी केंद्र सरकारने जर एखादे जबरदस्ती करणारे पाऊल उचलले तर तो सरकारचा मूर्खपणाच ठरेल.

राज्यांचे मुख्यमंत्री जैविक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी वेगवेगळे प्रयोग जरूर करू शकतात. परंतु उत्पादन कमी होणार नाही आणि भाव वाढणार नाही, या भ्रमात कोणीही राहू नये. संपूर्ण जगाबरोबरच भारतातही अशा लोकांची संख्या वाढत आहे, जे जैविक शेती उत्पादनांसाठी भरमसाठ किंमत मोजायला तयार आहेत.

काही शेतकरी ही मागणी पूर्ण करू शकतात, परंतु गरिबांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अन्नधान्य उत्पादन करण्यासाठी जास्त उत्पादन आणि कमी किंमत याच घटकांची गरज असते आणि त्यासाठी रासायनिक पदार्थांचा वापर आवश्‍यक असतो. भारतातील नॅशनल ऍकॅडमी ऑफ ऍग्रिकल्चरल सायन्सेस या संस्थेचे असे म्हणणे आहे की, शेतकरी किंवा ग्राहक यांचा यामुळे कोणताही फायदा होणार नाही.

हरित क्रांतीमुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या जमिनीतून जेवढे शक्‍य आहे तेवढे पोषक घटक शोषून घेऊन अधिक उत्पादन घेण्यात यश आले. हरित क्रांतीच्या पूर्वी परंपरागत लो यील्ड (कमी उत्पन्न) असलेली शेती जमिनीचा कस लवकर कमी करत असे. त्यामुळे एका पिकाची कापणी झाल्यानंतर शेताला पुन्हा सुपीक बनविण्यासाठी काही काळासाठी ती मोकळी (पडीक) ठेवावी लागे. याचा परिणाम कमी अन्नधान्याचे उत्पादन, उपासमार अशा स्वरूपात समोर येत असे. त्यानंतर हरित क्रांती झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत आपली लोकसंख्या तिप्पट वाढली आहे. परंतु रासायनिक घटकांच्या मदतीने पिकांमधील वैविध्याने दुष्काळाची परिस्थिती ओढवू दिली नाही.

आता ही परिस्थिती शेणखताने बदलता येणार नाही. गाईच्या शेणामध्ये केवळ 2 टक्‍के नायट्रोजन असतो, तर युरियामध्ये तो 46 टक्‍के असतो. सध्या पिकांच्या पोषक घटकांपैकी एक अगदी छोटासा हिस्सा पशूंना खायला देण्यासाठी उपयुक्‍त ठरतो. त्यातीलही अत्यंत कमी हिस्सा त्यांच्या शेणापर्यंत पोहोचतो. अशा स्थितीत गाईच्या शेणाचे खत पिकावर कसा चांगला परिणाम करू शकेल?

डाळी आणि सोयाबीनसारख्या काही पिके जमिनीतील नायट्रोजन आपल्या आपण शोषून घेण्यास सक्षम असतात आणि रासायनिक घटक न वापरता ही पिके घेता येतात. काही पिके हरित खतांच्या मदतीने घेता येणे शक्‍य असते. परंतु त्यांचे उत्पादन वाढवायचे असल्यास त्यांचे लागवडक्षेत्र वाढविणे हा एकच मार्ग आपल्यासमोर उपलब्ध असतो. म्हणजेच “फूड आणि फायबर’ या दोन्हींची कमतरता! मी अशा जैविक स्वरूपात सुधारित भात, गहू आणि कापूस तसेच अन्य प्रमुख पिकांवर संशोधन करीत आहे.

या पिकांनी डाळींच्या पिकांप्रमाणे स्वतः होऊन जमिनीतील नायट्रोजनचे अवशोषण करावे, असा माझा प्रयत्न आहे; परंतु असे होऊ शकलेले नाही. ही सर्व परिस्थिती विचारात घेता आपण एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे, ती अशी की, कृषी उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर हवे असेल, तर शेतीमुळे खराब होणाऱ्या जमिनीत पुन्हा जिवंतपणा आणण्यासाठी खते आवश्‍यक आहेत.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.