अनधिकृत बांधकामांच्या अहवालाबाबत दिरंगाई करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई

  • आयुक्‍तांचे आदेश ः 13 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 500 रुपयांचा दंड

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल पाठविण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या बीट निरीक्षकांना आयुक्तांनी दणका दिला आहे. दहा बीट निरीक्षकांवर आणि खातेनिहाय चौकशीस विलंब करणाऱ्या तीन जणांसह एकूण 13 जणांवर दंडात्मक कारवाई केली आहे. प्रत्येकी 500 रुपये दंड ठोठावला असून त्यांच्या वेतनातून तो वसूल केला जाणार आहे.

उपअभियंता लक्ष्मीकांत पंढरीनाथ कोल्हे, मीटर निरीक्षक सूर्यकांत शिवदास फड, आरोग्य निरीक्षक राकेश मंगलसिंग सौदाई, मीटर निरीक्षक सिद्धार्थ सदाशिव जोगदंड, मुख्य लिपिक रविंद्र वजीरसिंग भाट, आरोग्य निरीक्षक सचिन गुलाबराव जाधव, मुख्य लिपिक सदाशिव पंढरीनाथ सुभेदार, मीटर निरीक्षक योगेश सूर्यकांत रानवडे, आरोग्य निरीक्षक मकरंद मल्हार पानसे, भीमराव रामभाऊ कांबळे अशी दंडात्मक कारवाई केलेल्या बीट निरीक्षकांचे नावे आहेत. त्यांच्याकडे बीट निरीक्षकपदाचा अतिरिक्त पदभार आहे. तर, खातेनिहाय चौकशी सुरु करण्यास दिरंगाई करणारे लिपिक अविनाश दौलत गायकवाड, ऑपरेटर बी. के. पानमंद आणि विनायक भालचंद्र शेवतीकर यांच्यावर देखील प्रत्येकी 500 रुपये दंडात्मक कारवाई केली आहे.

शहरात अनधिकृत बांधकामे झाल्याचा बातम्या वर्तमानपत्रामध्ये आल्या होत्या. त्याच्या अहवाल पाठविण्यास बीट निरिक्षकांनी दिरंगाई केल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली होती. बीट निरीक्षकांनी खुलासे केले. परंतु, आयुक्तांना खुलासे संयुक्तीक वाटले नसल्याने खातेनिहाय चौकशी सुरु करण्यात आली होती.

दरम्यानच्या कालावधीत कामकाजाचे अन्य विभागात हस्तांतरण, अधिकारी, कर्मचारी यांचे स्थानांतरण झाले. तसेच खातेनिहाय चौकशीच्या कारवाईला प्रदीर्घ विलंब झाला. त्यामुळे विलंबास जबाबदार अधिकारी यांचे खुलासे, बीट निरीक्षकांनी आणि विभागप्रमुखांनी सादर केलेले खुलासे विचारात घेता संबंधित अधिकाऱ्यांना दैनदंदिन कामकाज सांभाळून अधिकचे बीट निरीक्षकाचे दिलेले कामकाज असले. तरी, त्यांच्या कामकाजात दुर्लक्षपणा व दिरंगाई झाल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे बीट निरीक्षक, खातेनिहाय चौकशीच्या विलंबास जबाबदार कर्मचारी यांचे खुलासे आणि बांधकाम परवानगी विभागाने शास्ती कारवाईचा दिलेला अभिप्राय लक्षात घेता, बीट निरीक्षकांना त्यांच्याकडील दैनंदिन नियमित कामकाज साभांळून अतिरिक्त कामकाज देण्यात आल्याने अपरिहार्य विलंबास्तव एकवेळ संधी दिली आहे.

त्यांची खातेनिहाय चौकशी रद्द करुन कामकाजातील हलगर्जीपणा, दुर्लक्ष केल्याबाबत प्रत्येकी 500 रुपये दंडात्मक कारवाई केली आहे. दंडाची रक्कम नजीकच्या मासिक वेतनातून वसूल करण्यात येणार आहे. या आदेशाची त्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद केली जाणार आहे. तसेच यापुढे कामकाजामध्ये कसून केल्यास जबर शास्तीची कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिला आहे.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.