अतिक्रमण पडणार महागात!

पिंपरी – अतिक्रमण कारवाई अंतर्गत जप्त केलेल्या टपऱ्या, हातगाड्या सोडविण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या दंडात्मक कारवाईपोटी आकारल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय शुल्कात भरमसाठ वाढ करण्यात आली आहे. हातगाडी पथारी व्यावसायिकांकडून 6 हजार 400 रुपये, टपरीधारकांकडून 12 हजार 800 रुपये तर वाहनांद्वारे फळ विक्री, भाजीपाला विक्री करणाऱ्यांकडून दंडात्मक स्वरुपात 38 हजार 400 रुपये प्रशासकीय शुल्क आकारणी केली जाणार आहे.

स्थायी समितीच्या साप्ताहिक सभेत या धोरणात्मक बाबीस बुधवारी (दि. 25) मान्यता देण्यात आली आहे. अध्यक्षस्थानी ममता गायकवाड होत्या. शहरातील अवैध टपऱ्या, हातगाड्या, फ्लेक्‍स यांना लगाम घालण्यासाठी महापालिकेने अतिक्रमण विभागाचे केंद्रीकरण करून मुख्यालयात मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. त्यामुळे शहरातील अतिक्रमण कारवाईला आता वेग आला आहे. आता उद्योगनगरीत ठिकठिकाणी अवैध बांधकामे झाली आहेत. याबरोबरच मुख्य चौकात, पदपथांवर बेकायदा फ्लेक्‍स, होर्डीग्ज विनापरवाना उभारण्यात येतात. रस्त्यांवर टपऱ्या, हातगाड्या सर्रासपणे उभ्या केल्या जातात. या अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयीन स्तरावर अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मुलन पथक कार्यरत होते. मात्र, स्थानिक पुढारी, नगरसेवक यांच्या दबावामुळे या पथकामार्फत प्रभावी कारवाई केली जात नव्हती.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

महापालिका स्थायी समितीच्या 16 मे रोजी झालेल्या सभेत अवैध बांधकाम व प्रभाग पातळीवरील अतिक्रमण विभागाचे केंद्रीकरण करून महापालिका मुख्यालयात मध्यवर्ती नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला. या विभागाला “बांधकाम परवानगी व अवैध बांधकाम किंवा अतिक्रमण नियंत्रण व निर्मूलन’ विभाग म्हणून संबोधण्यात येते. या विभागाच्या वतीने अवैध बांधकाम, विनापरवाना हातगाड्या, टपऱ्यांवर एकत्रित कारवाई मोहीम राबविण्यात येते. या कारवाईत जप्त केलेले साहित्य नेहरूनगर येथील गोदामात एकत्रितरित्या जमा करण्यात येते. काही व्यावसायिकांनी हातगाड्या, टपऱ्या आणि जप्त केलेले साहित्य परत मिळविण्यासाठी कार्यालयाकडे अर्ज केले जातात. मात्र, जप्त केलेले साहित्य व्यावसायिकाला परत करताना आकारण्यात येणारे दंडात्मक शुल्क नाममात्र असल्याने अनेक व्यावसायिक जप्त केलेले साहित्य परत मिळविल्यानंतर पुन्हा आपल्या मूळ जागेवर जाऊन व्यवसाय सुरू करतात. पुन्हा या अतिक्रमणामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. या अतिक्रमणाबाबत वारंवार नागरिकांच्या तक्रारी “सारथी’ किंवा लेखी अर्जाद्वारे येतात. त्यामुळे महापालिकेने केलेल्या अतिक्रमण कारवाईला काही अर्थ उरत नाही.

महापालिकेच्या वतीने आकारण्यात येणारा दंड कारवाईच्या खर्चाच्या मानाने अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे व्यावसायिकांना त्यांचे साहित्य परत देताना आकारण्यात येणारे शुल्क सुधारीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार, अतिक्रमण करणाऱ्यांविरूद्ध कारवाई करण्यासाठी नव्याने दंडात्मक शुल्क ठरविण्यात आले आहे. हातगाडी किंवा पथारी धारकाने रस्त्यावर अतिक्रमण केल्यास 6 हजार 400 रूपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. टपरी किंवा फेरीवाले यांच्यावर 12 हजार 800 रूपये, हातगाडी, टपरीतील साहित्य, वजन मापे जप्त केली असल्यास ती सोडविण्यासाठी 2 हजार 500 रूपये तसेच फळ विक्री, चिकन, भाजीपाला यांची विक्री करण्यासाठी वाहनांचा वापर करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून 38 हजार 400 रूपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

परवानाधारकांना पहिल्या कारवाईत सवलत
महापालिकेच्या वतीने नव्याने आकरल्या जाणाऱ्या दंडात्मक कारवाईत परवानाधारक फेरीवाला, पथारीवाल्यांना पहिल्या कारवाईत काहीसा दिलासा मिळाला आहे. अधिकृत फेरीवाला अन्यत्र व्यवसाय करताना आढळून आल्यास त्याच्यावर देखील दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. मात्र पहिल्या कारवाईत आकारल्या जाणाऱ्या प्रशासकीय शुल्कात त्यांना 50 टक्के सवलत दिली जाणार आहे. तर दुसऱ्या कारवाईत मात्र. त्यांच्याकडून देखील लागू केलेला जबर दंड वसूल केला जाणार आहे. दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव या उपसूचनेसह मंजूर करण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)