अतिक्रमणधारकांची केवळ चर्चेवर बोळवण

विस्तार अधिकारी व ग्रामस्थ यांच्यात बंद दाराआड चर्चा

नीरा- गुळुंचे येथील ग्रामस्थांनी पुकारलेले बेमुदत उपोषण मागे घ्यावे, यासाठी शुक्रवारी (दि. 17) पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. बंद दाराआड झालेल्या या चर्चेतून निष्पन्न काही झाले नसले तरी अतिक्रमणधारकांनी केलेली मागणी रास्त असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनाला आले असून उपोषणकर्त्यांनी आपण उपोषणावर ठाम असल्याचे अधिकाऱ्यांना सांगितले.
पुरंदर तालुक्‍यातील सरकारी जागेतील पात्र अतिक्रमणे 16 फेब्रुवारी 2018 च्या आदेशाप्रमाणे पंधरा दिवसांत नियमित करावीत, ज्या गावातील अतिक्रमणधारकांना पात्र असूनही वगळण्यात आले आहे अशांच्या नोंदी पुन्हा घेण्यात याव्यात, नव्याने अतिक्रमानाबाबत दोष निश्‍चित करावेत व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे याबाबत पत्रव्यवहार करावा तसेच प्रपत्र ब भरलेल्या आणि हरकतींवर प्रांतांनी पंधरा दिवसांत निर्णय घेऊन झोपडपट्टीधारकांना अतिक्रमण नियमित केल्याचे आदेश द्यावेत, या मागण्यांसाठी गुळुंचे (ता. पुरंदर) येथील ग्रामस्थांनी सामाजिक कार्यकर्ते नितीन निगडे यांच्या नेतृत्वाखाली बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा दिला होता.

येत्या 22 मे पासून ग्रामस्थ पंचायत समितीपुढे उपोषणाला बसणार असल्याचे निवेदन गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आले होते. त्यावर तातडीने कार्यवाही करीत गटविकास अधिकारी मिलिंद टोनपे यांनी उपोषणकर्त्यांशी चर्चा करून त्यांना उपोषणापासून परावृत्त करण्यासाठी विस्तार अधिकारी प्रशांत बगाडे, श्रीयुत कुंभार यांना आज पाठविले होते. दरम्यान, उपोषणाला बसण्याचा अधिकार लोकशाहीने दिलेला असतानाही गटविकास अधिकारी मिलिंद टोनपे यांनी पंचायत समितीच्या कार्यालयापुढे बसू देणार नाही असा पावित्रा सुरुवातीला घेतल्याने अतिक्रमणधारकांच्यात रोष निर्माण झाला होता. मंत्रालयात याबाबत तक्रार दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती निगडे यांनी दिली आहे.

निगडे यांनी सांगितले की, बैठकीत अधिकाऱ्यांना सांगितले की, उपोषणकर्त्यांनी मागणी केलेल्या अनेक मुद्‌द्‌यात तथ्य असल्याचे दिसून आले आहे. पंचायत समितीकडून उपोषणकर्त्यांना सोमवारी (दि. 20) चर्चा करण्यासाठी पुरावे घेऊन पंचायत समितीच्या कार्यालयात बोलाविण्यात आले आहे. याबाबतचे पत्र विस्तार अधिकारी बगाडे यांनी निगडे यांना आज दिले.

पुरंदर तालुक्‍यात जवळपास दीड हजार निवासी अतिक्रमणे सरकारी जागांवर उभी आहेत. मात्र, काही ठिकाणी यातील नोंदी चुकल्याचे दिसून आले आहे. अतिक्रमण नियमित करण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम बारागळल्याने अतिक्रमण नियमित केल्याचे आदेश आजपर्यंत मिळालेले नाहीत. 20 ऑगस्ट 2018 च्या परिपत्रकाद्वारे शासनाने नियमावली ठरवून देऊनही तिची पायमल्ली झाली आहे. त्यामुळे शासन आदेशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप झोपडपट्टीधारकांनी केला असून गटविकास अधिकारी व विस्तार अधिकारी यांच्या निलंबनाची मागणी केली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेत स्वमलकीची जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांच्या सरकारी जागेचे वाटप नियम व अटींवर करता येते हे येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय चव्हाण यांनी या आधीच सांगितले होते. मात्र, 15 ऑगस्ट 2016 च्या ग्रामसभातून अनेक कुटुंबे विभक्त रेशनकार्ड नसल्याने तसेच स्वतःची जागा नसल्याने घरकुलांपासून वंचित राहिली होती. त्यानंतर चव्हाण यांनी केंद्राच्या पीएमएवायच्या गाईडलाईनचा आधार घेत याबाबत मंत्रालय तसेच विभागीय आयुक्त स्तरावर पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर आता शासनाने सरकारी जागेत घरकुल बांधण्यासाठी परवानगी द्यायला सुरुवात केली आहे. जिल्ह्यातून जवळपास 2000 घरकुलांच्या प्रस्तावांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, त्यावेळी गाईडलाईनचा आधार घेत घरकुलासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असल्याचे सांगण्यात आले.

  • प्रपत्र ब भरण्याबाबत जनजागृती न केल्याने अनेक निरक्षर व अज्ञानी लोकांना ही प्रक्रिया समजू शकली नाही. त्यातच याबाबत वरिष्ठांनी म्हणावे तसे लक्ष घातले नाही.त्यामुळे याकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. आम्ही उपोषणावर ठाम असून योग्य कार्यवाही न झाल्यास जिल्हास्तरावर उपोषणाला बसून न्याय मिळविण्याचा प्रयत्न करू.
    – नितीन निगडे, सामाजिक कार्यकर्ते, गुळुंचे
  • अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नियमात काम करणे गरजेचे आहे. शासनाच्या धोरणाचा फायदा खऱ्या अर्थाने गोरगरीब, भूमीहीन व गरजूंना मिळायला हवा. मात्र, त्यांनाच डावलले जात आहे. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी यासाठीच वीस कलमी योजना सुरू केली होती. मात्र, त्यानंतर आज अनेक वर्षानंतरही हक्काच्या जागेसाठी गरिबांना झगडावे लागत असून हे दुर्देवी आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी व मुख्यमंत्र्यांना माहिती दिली असून राष्ट्रवादी पक्षाचा या उपोषणाला पाठिंबा आहे.
    – कांचन निगडे, प्रदेश प्रतिनिधी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस
Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)