अण्णा एकटे का पडले? (अग्रलेख) 

लोकपाल आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी येत्या 2 ऑक्‍टोबर पासून पुन्हा उपोषण करण्याचा इशारा दिला आहे. मागच्या वेळेला त्यांनी दिल्लीत 23 मार्चपासून सात दिवसांचे उपोषण केले होते. त्यावेळी केंद्र सरकारने त्यांची कोरडे आश्‍वासन देऊन बोळवण केली. पण, “सहा महिन्यात लोकपालाची नियुक्ती केली नाही तर आपण पुन्हा आंदोलनाला सुरूवात करू,’ अशी घोषणा त्यांनी केली होती. त्यानुसार केंद्राकडून त्यांच्या कोणत्याही आश्‍वासनाची पुर्तता न झाल्याने अण्णांनी आता पुन्हा उपोषणाचे अस्त्र उपसले आहे. पण यावेळी दिल्लीत रामलीला मैदानावर नव्हे तर आपल्या राळेगणसिद्धी या गावात राहूनच ते उपोषण करणार आहेत. दिल्लीत मागच्यावेळी त्यांनी जे आंदोलन केले होते त्याला पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता.

हा विषय केवळ अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापुरता मर्यादित ठेऊन चालणार नाही. विरोधी पक्षांनीही याविषयीची जबाबदारी केवळ अण्णांवर टाकून स्वस्थ बसणे योग्य नाही. अण्णांच्या मागणीला पाठिंबा देऊन त्यांच्या पाठीशी जनशक्ती उभी करणे हे विरोधी पक्षांचेही काम आहे. वास्तविक लोकपाल नियुक्तीचा कायदा या आधी संमत झाला आहे. आता फक्त अंमलबजावणी बाकी आहे. त्यासाठी मोदी सरकारवर जनमताचा मोठा रेटा आणणे अगत्याचे आहे. हे काम एकट्या अण्णांवर सोपवून चालणार नाही. 

अन्य सामाजिक संघटना किंवा राजकीय संघटनांनीही त्यांना पाठिंबा दिला नव्हता. अर्थात, “आपल्या आंदोलनात अन्य लोकांना घुसखोरी करू देणार नाही,’ अशी भूमिका त्यांनी स्वत:च घेतली होती हे जरी खरे असले तरी अण्णांच्या आंदोलनाला एक भूमिका म्हणून पाठिंबा देणे अन्य संघटना किंवा पक्षांना सहज शक्‍य होते पण तसा पाठिंबा देण्यास फार कुणी हिरीरीने पुढे आले नाही. केंद्र सरकारने किंवा मिडीयानेही त्यांच्या उपोषणाकडे दुर्लक्षच केले. शेवटी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना मध्यस्थी करायला लावून केंद्र सरकारने अण्णांना उपोषण सोडण्यास राजी केले. अण्णांचे आंदोलन हा महाराष्ट्राच्याच पातळीपुरता मर्यादित विषय असल्याचे यानिमीत्ताने केंद्राने भासवले. त्यांनी अण्णांना राष्ट्रीय पातळीवर महत्व देण्याचे टाळले. ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेऊन, अण्णांनी यावेळी दिल्लीत न जाता आपल्या गावातच उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अण्णांचे आंदोलन कुचकामी किंवा निरर्थक आहे असे कोणीच म्हणणार नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मोदी सरकारने लोकपालच्या विषयाला पद्धतशीर वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठा अविर्भाव दाखवणारे पंतप्रधान मोदी भ्रष्टाचार निर्मूलनात महत्वाच्या असलेल्या लोकपालाच्या नियुक्तीची टाळाटाळ का करीत आहेत? किंवा गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तेथे लोकायुक्त का नेमला नाही? आता माहितीच्या अधिकारात जनतेला माहिती नाकारण्याचे काम कोण करीत आहे? या साऱ्या प्रश्‍नांमुळे मोदींचे नेमके स्वरूप लोकांच्या लक्षात येते आहे. त्यांना मनमानी कारभार करायचा आहे, त्यामुळेच त्यांना हे लोकपालचे झेंगट नको आहे, हे स्पष्टपणे दिसते आहे. पण अण्णांनी मात्र हा विषय व्यक्‍तिगत पातळीवर सातत्याने उचलून धरला आहे. तथापी, या महत्वाच्या विषयात सध्या मात्र ते पूर्ण एकटे पडले असल्याचे जाणवत आहे. केजरीवालांकडे भ्रष्टाचार विरोधातील लढाईसाठी मोठी ताकद आहे. पण अण्णांनी उगाचच केजरीवालांना दूर लोटले आहे.

मोदींनी केजरीवाल सरकारवर आत्तापर्यंत अनेकवेळा अन्याय केला. त्यांना काम करणे मुष्किल होईल, अशी स्थिती निर्माण केली. त्यांचे सारे महत्वाचे अधिकार काढून घेतले गेले. तेथील नायब राज्यपाल तर केजरीवालांच्या कामात रोजच खोडा घालत आहेत. ही सारी स्थिती लख्ख दिसत असूनही, अण्णा केजरीवालांच्या बाजूने आत्तापर्यंत एक शब्दही बोलले नाहीत. “मोदींकडून केजरीवालांवर अन्याय केला जात आहे.’ असे एक वाक्‍य जरी अण्णांनी उच्चारले असते केजरीवालांना मोठा धीर आला असता. पण अण्णांनी केजरीवालांना वाऱ्यावर सोडले. केजरीवालही काही लेचेपेचे नेतृत्व नाही त्यांनी मोदी सरकारच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधात यशस्वी न्यायालयीन लढा दिला.

आताही लोकपालाच्या अण्णांच्या लढाईत केजरीवाल हे महत्वाचे शिलेदार ठरू शकतात पण अण्णांनी त्यांना स्वत:च दूर ठेवले आहे. मध्यंतरी अण्णांनी तृणमुल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जी यांनाही चुचकारले होते. त्यामुळे हुरळून गेलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी दिल्लीत अण्णांच्या बरोबर एक जाहीर कार्यक्रम घोषित केला होता. पण अण्णा त्या कार्यक्रमाला गेलेच नाहीत. त्यामुळे ममतांना तोंडघशी पडल्यासारखे झाले. अण्णांच्या या स्वभावामुळे अन्य विरोधी पक्षही अण्णांपासून फटकून राहु लागले. या साऱ्या घडामोडींमुळे अण्णा मात्र एकटे पडू लागले आहेत. अण्णांचा इरादा आणि उद्देश प्रामाणिकपणाचा आणि देशहिताचा असला तरी त्यांना आता पूर्वीसारखे जनसमर्थनही मिळेनासे झाले आहे.अर्थात हे काही चांगले लक्षण मानले मानता येणार नाही. देशात लोकपालची यंत्रणा निर्माण होणे ही केवळ एकट्या अण्णांच्या व्यक्तिगत हिताची बाब नाही. साऱ्या देशासाठी आणि भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थेसाठी हा महत्वाचा विषय आहे.

तो सर्वांनीच एकजुटीने हाती घेण्याची गरज आहे. हा विषय केवळ अण्णा हजारेंच्या आंदोलनापुरता मर्यादित ठेऊन चालणार नाही. विरोधी पक्षांनीही याविषयीची जबाबदारी केवळ अण्णांवर टाकून स्वस्थ बसणे योग्य नाही. अण्णांच्या मागणीला पाठिंबा देऊन त्यांच्या पाठीशी जनशक्ती उभी करणे हे विरोधी पक्षांचेही काम आहे. वास्तविक लोकपाल नियुक्तीचा कायदा या आधी संमत झाला आहे. आता फक्त अंमलबजावणी बाकी आहे. त्यासाठी मोदी सरकारवर जनमताचा मोठा रेटा आणणे अगत्याचे आहे. हे काम एकट्या अण्णांवर सोपवून चालणार नाही. अण्णांनीही “मी एकटाच लोकपालवर आंदोलन करणार; बाकीच्यांना त्यात लुडबुड करू देणार नाही,’ ही भूमिका सोडायला हवी.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)