संयुक्त राष्ट्रांनी अखेर मसूद अजहरला जागतिक दहशतवादी घोषित केले आहे. अजहर हा पाकिस्तानी दहशतवादी आहे. पाकिस्तानात त्याने जैश-ए-मोहम्मद ही संघटना स्थापन केली असून त्याद्वारे तो घातपाती कारवाया करत असतो. भारतद्वेषाने तो पछाडलेला आहे. त्याला जेव्हा जेव्हा संधी मिळाली त्याने भारतावर वार केले आहेत. भारत सरकारने त्याच्या प्रत्येक दु:साहसानंतर त्याच्या विरोधात पुरावेही दिले आहेत. मात्र, आपल्या नापाक मनसुब्यांसाठी पाकिस्तानने आजवर मसूद अजहरची पाठराखणच केली आहे. ही पाठराखण म्हणजे निर्लज्जपणाचा कळस होता. कारण मसूद अजहर आपल्या जमिनीवर आहे, हेच मुळात पाकिस्तानला मान्य करायचे नव्हते व त्यांनी तसे कधी मान्य केलेही नाही.
ओसामा बीन लादेनच्या बाबतीत त्या देशाचा असाच पवित्रा होता. तेव्हा अमेरिका लादेनच्या शोधासाठी जंगजंग पछाडत होते. अखेर ज्या पाकला अमेरिका पोसत होती, त्या पाकच्या मागच्या दारातच लादेन लपला असल्याचे आढळले. अमेरिकेने त्याला ठार केले. लादेन मारला गेल्यामुळे जग काहीअंशी सुरक्षित झाले. काहीअंशी म्हणायचे कारण असे की, अनेक लादेन आजही पाकच्या भूमीवर आश्रय घेऊन आहेत. वेळोवेळी ते फुत्कार सोडत असतात. जगात जरा काही शांतता निर्माण झाल्यासारखे वाटले की हे दहशतवादी पुन्हा डोके वर काढतात. पण हे सगळे पाकिस्तानच्या गावीही नसते. किमान ते तसे भासवत तरी असतात. कदाचित हे सगळे माहीत असूनही कशाला उगाचच लष्कराशी पंगा घ्यायचा, असा व्यवहारी विचारही त्या देशाचे नेतृत्व करत आले असावे. त्यामुळे लष्कर व विशेषत: आयएसआय ही पाकिस्तानची कुख्यात गुप्तचर संस्था यांनी पाकिस्तान हे दहशतवाद्यांसाठी नंदनवनच बनवले आहे.
जगाला लोकशाहीचा आरसा दाखवायचा, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर काश्मीरचे तुणतुणे वाजवायचे, तेथे मानवाधिकारांचे कसे उल्लंघन होत आहे, असे सांगत गळा काढायचा व विविध जागतिक संस्था-संघटनांचा सदस्य होत पुन्हा आपण त्या गावचेच नसल्याच्या अविर्भावात राहायचे असा पाकचा शिरस्ता. लादेन प्रकरणाने त्यांची जी काही विश्वासार्हता होती ती लयाला गेली. हा कृतघ्न देश आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले. भारतात पुलवामा येथे दहशतवादी हल्ला झाला. त्यात चाळीस जवान मृत्युमुखी पडले. काश्मीरमध्ये गेल्या 30 वर्षांत असा भीषण हल्ला झाला नव्हता. या हल्ल्याची दखल जगाने घेतली. ही बदलाची नांदी ठरली. कारण अगोदर दहशतवादाशी जगाचा संबंध केवळ चर्चा आणि परिसंवादांपुरताच आला होता.
मात्र, युरोपात दहशतवादी हल्ले होत आहेत. अमेरिका आणि ब्रिटनमध्ये ते झाले. फ्रान्समध्ये गेल्या दोन वर्षांत या हल्ल्यांच्या घटना घडल्या. जर्मनीलाही त्याची झळ बसली. याचा अर्थ दहशतवाद हा केवळ चर्चा करून वेळकाढूपणाचा मुद्दा नसून ते गंभीर आव्हान आहे. त्याचा बीमोड करण्यासाठी आता जर प्रयत्न केले नाहीत, तर पुढील पिढी सुरक्षित राहू शकणार नाही याची या सगळ्याच देशांना खात्री झाली. अन्यथा आतापर्यंत काश्मिरात झालेल्या कोणत्याच दहशतवादी हल्ल्याची संयुक्त राष्ट्रांनी दखल घेतली नव्हती. त्याचा निषेध केलाच नव्हता. केलाच तर दहशतवादाऐवजी काश्मीरबाबतच संभ्रम निर्माण करण्यात धन्यता मानली जायची. भारत आणि पाक यांनी चर्चेने प्रश्न सोडवावा असे साळसूद सल्ले दिले जायचे. याचाच अर्थ झालेला हल्ला अथवा घटना ही दहशतवाद नव्हता, असे सूचित केले जायचे.
एक मात्र खरे की, कोणताही अडथळा चिरकाळ तग धरू शकत नाही व प्रवाहही फार काळ रोखता येत नाही. दहशतवादाच्या जखमा आणि त्याचे दाहक परिणाम जाणवायला लागल्यावर यंदा प्रथमच पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याची दखल संयुक्त राष्ट्रांनी घेतली. त्याचा निषेध केला गेला. काश्मिरात हा हल्ला झाला असताना व तोही जवानांच्या ताफ्यावर झाला असतानाही त्याचा निषेध झाला याचा अर्थ जगाची चाके आता योग्य दिशेने फिरायला लागली असल्याचे ते संकेत होते. या हल्ल्याचा मास्टरमाईंड मसूद अजहर याला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याचे प्रयत्न पुन्हा जोमाने सुरू झाले. पूर्वी दोन वेळा ते प्रयत्न अपयशी ठरले होते. त्याला चीनचे पाकवर असलेले व्यवहारी प्रेम.
आपले आर्थिक हितसंबंध जोपासण्याच्या नादात चीनने प्रत्येक वेळी मसूदच्या संदर्भात संयुक्त राष्ट्रांत काही निर्णय होऊ पाहात असताना आडकाठी आणली. मात्र, पुलवामाची घटनाच चीड आणणारी होती. केवळ एवढेच नव्हे, तर त्या घटनेनंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अभूतपूर्व तणाव निर्माण झाला होता. दोन्ही देश पारंपरिक युद्धाच्या उंबरठ्यावर आले होते. भारत जबाबदार लोकशाही राष्ट्र असल्याची जगाला कल्पना असल्यामुळे भारताच्या अणुबॉम्बची जगाला काळजी नव्हती व पुढेही नसेल. मात्र, पाक एक अपयशी राष्ट्र आहे. त्यांचे बॉम्ब अशाच कोणा माथेफिरूंच्या हाती लागले तर जगाला त्याचे दीर्घकाळ परिणाम भोगावे लागतील याची चीन सोडला तर अन्य जबाबदार राष्ट्रांना कल्पना आल्यामुळे अजहरचा विषय आता तडीस न्यायचाच असा चंग अमेरिकेने बांधला.
विदेशी माध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने काही बातम्या दिल्या आहेत. त्यानुसार मसूदला जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याबाबत अमेरिकेने चीनला 30 एप्रिलपर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. त्याकरिता प्रचंड दबावही त्या देशावर आणला गेला. 23 एप्रिलपर्यंत चीनने सकारात्मक हमी लेखी स्वरूपात द्यावी अशी तंबीच देण्यात आली होती. ब्रिटन आणि रशियाच्या मध्यस्थीने अखेर चीन या विषयावर चर्चेला तयार झाला. मात्र, नंतर पुन्हा भारतातील निवडणुकांचे कारण देत अजहरचा विषय 15 मे पर्यंत थांबवावा, अशी मागणीही त्या देशाने केली. पण अमेरिका त्याला बधली नाही. अखेर 1 मे रोजी चीनला अजहरच्या विरोधात सगळ्यांसोबत यावेच लागले. तसे झाले नसते तर संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत 14 देश एकीकडे आणि चीन एकीकडे असे चित्र निर्माण झाले असते जे त्यांना परवडणारे नव्हते.
मसूदबाबत आता जे झाले ते चांगलेच झाले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्णयामुळे त्याच्यावर बरीच बंधने येणार आहेत. स्वत:ला लपवून ठेवावे लागणार असल्यामुळे नव्या नावाने कोणत्या नव्या संघटनेला जन्माला घालून विष ओकता येणार नाही. हा घटनाक्रम भारतासाठी उपयुक्तच आहे. दहशतवाद विरोधी लढ्यातील एक अडथळा आपण पार केला आहे. मात्र, हा केवळ एक टप्पा आहे. अंतिम विजय नाही. मसूद हा केवळ एक व्यक्ती आहे. असे अनेक मसूद अजूनही सक्रिय आहेत. त्यांचा मानवतेला धोका आहे. त्या सगळ्यांना अटकाव केल्याशिवाय दहशतवादावर निर्णायक विजय मिळणार नाही.