पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा यशस्वी झाला असून, अध्यक्ष बायडेन यांनी मोदी यांचे व्हाइट हाउसमध्ये जंगी स्वागत केले. 21व्या शतकात भारत आणि अमेरिकेचे नाते सर्वात घट्ट असल्याचे प्रतिपादनही बायडेन यांनी केले. भारतीय हवाई दलाच्या “तेजस’ या लढाऊ विमानाच्या इंजिनांची संयुक्‍तरीत्या निर्मिती करण्यासाठी अमेरिकेतील जीई एअरोस्पेस आणि भारताच्या हिंदुस्तान एअरोनॉटिक्‍स यांच्यात करारही झाला. अमेरिकेतील अंतराळ संशोधन संस्था नासा आणि भारताच्या इस्रोमध्ये यांच्यातील सहकार्याबाबतही उभय नेत्यांमध्ये चर्चा झाली. सप्टेंबरमध्ये भारतात होणाऱ्या जी-20 राष्ट्रगटाच्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधानांनी बायडेन यांना निमंत्रणही दिले. जगामध्ये चीनची दादागिरी वाढली असून, त्या पार्श्‍वभूमीवर भारताने अमेरिकेशी मैत्री वृद्धिंगत करणे उभय देशांच्या हिताचेच आहे. कॅलिफोर्नियात एका कार्यक्रमात बोलताना, चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांचा उल्लेख “हुकूमशहा’ असा केला.

अमेरिकेत हेरगिरी करण्यासाठी पाठवण्यात आलेल्या बलून प्रकरणामुळे जिनपिंग ओशाळवाणे झाले होते. काय घडले हे कळत नाही, तेव्हा ती हुकूमशहांसाठी लाजिरवाणी बाब असते, अशी तिखट टीका बायडेन यांनी केली होती. त्यानंतर बलून हे केवळ संशोधनाच्या हेतूने सोडण्यात आले होते, हेरगिरीसाठी नव्हे, असा खुलासा चीनने केला आहे. तसेच जिनपिंग यांचा उल्लेख हुकूमशहा म्हणून करणे, हे अत्यंत हास्यास्पद व बेजबाबदारपणाचे आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रियाही चीनने व्यक्‍त केली आहे. युक्रेन प्रकरणात चीनने रशियाला दिलेला पाठिंबा, दक्षिण चीन समुद्रातील चीनचे वर्चस्व, व्यापारावरील निर्बंध यामुळे चीन व अमेरिका यांच्यातील संबंध तणावपूर्णच होते. हा तणाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटोनी ब्लिंकेन यांनी नुकतीच चीनला भेट दिली होती. परंतु आता या सगळ्यावर पाणी पडले आहे. लष्करे तय्यबाचा पाकिस्तानस्थित नेता साजिद मीर याला संयुक्‍त राष्ट्रांमार्फत जागतिक दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रस्ताव चीनने अडवून धरला आहे. अमेरिकेने मांडलेला व भारताने अनुमोदन दिलेला हा प्रस्ताव चीनने रोखला आहे. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला शह देण्यासाठी, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताशी संबंध अधिक दृढ करण्यावर अमेरिकेचा भर आहे.

त्यामुळेही चीनचे पित्त खवळले आहे. मात्र, चीनमध्ये जिनपिंग यांची एकाधिकारशाही आहे, ही टीका वस्तुनिष्ठ असून, त्यामुळे चीनने डोके फिरवून घेण्याचे कारण नाही. गेल्या वर्षी चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या बैठकीमधून माजी राष्ट्राध्यक्ष हू जिंताओ यांना जबरदस्तीने बाहेर काढण्यात आल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता. चिनी संसदेने जिनपिंग यांना आणीबाणीचे कायदे करण्यासाठी नवीन अधिकार बहाल केले आहेत. त्यामुळे सरकारी धोरणांविरुद्ध लोकांना बोलताच येत नाही. गेल्या नोव्हेंबरात चीन सरकारच्या करोनाबाबतच्या धोरणाविरोधात जनतेत प्रचंड रोष निर्माण झाला होता. त्याचवेळी जिनपिंग यांचे विरोधक आणि शक्‍तिशाली नेते जियांग यांचा मृत्यू झाला. त्यावेळेपासून जिनपिंग यांनी सर्व घटनात्मक संस्था पंगू करून ठेवल्या आहेत. भविष्यात जनक्षोभाच्या भीतीने नवे कायदे आणून, लोकशाहीची उरलीसुरली प्रतिष्ठा नष्ट करण्याचे कारस्थान त्यांनी सुरू केले आहे. जियांग यांच्या देहावसानानंतर चीनमध्ये विरोधी पक्षाचा खंबीर आवाजच शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे लोकशाहीचे आवरण देऊन अत्यंत निर्दयपणे हुकूमशाही राबवली जात आहे.

जिनपिंग यांना संसदेत बहुमताच्या नावाखाली नवीन अधिकार दिले जात आहेत. कोणतीही सार्वजनिक चर्चा न करता, जनविरोधी कायदे संमत करून घेतले जात आहेत. गेल्या ऑक्‍टोबरमध्ये सलगपणे तिसऱ्यांदा जिनपिंग यांची चीनच्या राष्ट्राध्यक्षपदी आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या महासचिवपदी निवड करण्यात आली. गेली जवळजवळ 11 वर्षे जिनपिंग हे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष आहेत. तिसऱ्यांदा सत्ता हस्तगत करून त्यांनी माओ त्से तुंग यांची बरोबरी केली आहे. माओनंतर कोणत्याही नेत्याला सलग तिसऱ्यांदा विजय मिळवता आला नव्हता. वास्तविक 2018 साली, राष्ट्राध्यक्षाला केवळ दोनदाच पदावर राहता येईल, अशी मर्यादा होती. जिनपिंग यांनी हा नियम रद्दबातल केला. विरोधक, टीकाकार आणि प्रभावशाली उद्योगपतींवर जिनपिंग यांनी कडक कारवाई केली आहे. अनेकांना तुरुंगात टाकण्यात आले आहे आणि काहीजणांनी देश सोडून जाणे पसंत केले आहे. मध्यंतरी चीनने शून्य कोविड धोरण संपुष्टात आणावे आणि जिनपिंग यांना पदच्युत करावे, असे आवाहन करणारे बॅनर्स लागले होते.

ज्या दिवशी कम्युनिस्ट पक्ष जिनपिंग यांच्याकडेच पुन्हा एकदा नेतृत्व सोपवणार होता, त्याच दिवशी त्यांच्याविरुद्ध निदर्शने व घोषणाबाजी झाली. जिनपिंग यांनी ती निर्दयपणे मोडून काढली. जिनपिंग यांच्या कार्यकाळात मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. वैयक्‍तिक अभिव्यक्‍ती जपत राहण्यापेक्षा हजारो लोकांना गरिबीच्या खाईतून बाहेर काढणे, हे महत्त्वाचे असल्याचा युक्‍तिवाद जिनपिंगच्या वतीने केला जात असतो. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्याने जरी टीका केली, तरी त्यालाही दयामाया दाखवली जात नाही. बो क्षिलाई हे कम्युनिस्ट पक्षाचे बडे नेते. त्यांनी वेगळा सूर लावताच, पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप करून दहा वर्षांपूर्वी त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. मीडिया, इंटरनेट आणि सोशल मीडियावरही चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे थेट आणि कठोर नियंत्रण आहे. चीनच्या अतिकठोर इंटरनेट सेन्सॉरशिपमुळे नागरिकांना परदेशी बातम्या, वेबसाइट्‌स यांचा सहजपणे क्‍सेस मिळत नाही. गूगल, फेसबुक, यूट्यूब आणि ट्‌विटर युजर्सनाही सेन्सॉरशिपला सामोरे जावे लागते. दैनंदिन जीवनातील बहुतांश गोष्टींचे डिजिटायझेशन झाल्यामुळे, जिनपिंग यांची राजवट अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे नागरिकांच्या सर्व व्यवहारांवर लक्ष ठेवत असते.

आज अमेरिकाविरोधी डाव्या ध्रुवाची जागा चीनने घेतली आहे. सोव्हिएत युनियन ज्या पद्धतीने विस्कटला, त्यापासून धडा घेत, जिनपिंग यांनी आपली पोलादी पकड किंचितही सैल पडू दिलेली नाही. आपल्याला लवकरात लवकर जगातील सर्वोत्तम लष्कराची बरोबरी करायची आहे, असा निर्धार त्यांनी केला असून, हे एक प्रकारे अमेरिकेलाच आव्हान देण्यात आलेले आहे. एवढे सगळे असूनही, कोणत्याही हुकूमशहाला स्वतःला लोकशाहीवादी म्हणवून घेणेच आवडते. त्यामुळेच बायडेन यांच्या टीकेमुळे जिनपिंग अस्वस्थ झाले आहेत.