झेडपीकडून 4 कोटी 89 लाख रुपये वर्ग
दोन गणवेशासाठी 600 रुपये
नगर – शालेय विद्यार्थ्यांना गणवेशासाठी दिली जाणारी रक्कम थेट हस्तांतरण प्रक्रियेतून वगळण्यात आली आहे. आता समग्र शिक्षांतर्गत मुलींसह इतर प्रवर्गातील लाभार्थी विद्यार्थ्यांना गणवेशाची रक्कम देण्यासाठी केंद्र शासनाचा निधी अद्यापही प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने आपल्या स्तरावरील शिल्लक निधी एकाच गणवेशासाठी वर्ग केला आहे. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापन समिती उपलब्ध झालेल्या निधीतून एक गणवेश शिवणार की दुसऱ्या गणवेशाच्या रक्कमेची वाट पाहून एकत्रित दोन गणवेश विद्यार्थ्यांना देणार या घोटाळ विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शैक्षणिक सत्रात गणवेश मिळणार अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
शाळा सुरू होवून एक आठवडा झाला तरी अद्यापही विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले नाही. अर्थात केंद्राकडून निधी उपलब्ध न झाल्याने जिल्हा परिषदेने 14 जून रोजी 1 लाख 63 हजार 270 विद्यार्थ्यांसाठी एका गणवेशाची 4 कोटी 89 लाख 81 हजार रुपये शाळा व्यवस्थापन समितीकडे वर्ग केले आहेत. आता सर्वशिक्षा अभियान गुंडाळण्यात आले असून त्याऐवजी समग्र शिक्षा सुरू करण्यात आले आहे. त्यातून मागील शिल्लक असलेली 4 कोटी 89 लाख 81 हजार रुपये रक्कम गणवेशासाठी देण्यात आली आहे.
विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ देताना अनुदान थेट वा वस्तू रूपात न देता रोख स्वरूपात थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शासनाने 5 डिसेंबर 2016 रोजी घेतला होता. त्या निर्णयात लाभाच्या वस्तूंची यादीही देण्यात आली होती. त्यामध्ये आठव्या क्रमांकावर गणवेशाचा उल्लेख करण्यात आला; मात्र गणवेशाची 400 रुपये रक्कम मिळण्यासाठी बॅंक खाते उघडण्यापासून त्यामध्ये ठेव रक्कम ठेवण्याच्या अटींमुळे योजनाच बारगळली.
त्यातच एसएमएस, जीएसटी तसेच किमान रक्कम शुल्कांचा भुर्दंड कोण भरेल, या धाकानेच विद्यार्थ्यांची खातीही बॅंकांनी सुरूच केली नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना गेल्या तीन वर्षांत गणवेशाची मदत मिळाली नाही.
योजनेचा फोलपणा वाढल्याने शासनाने काही योजना “डीबीटी’तून वगळण्यासाठी समिती गठित केली. त्या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार गणवेश वाटपाची योजना थेट हस्तांतरण प्रक्रियेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जिल्ह्यात लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी 9 कोटी 89 लाख 62 हजार रूपये निधीची गरज आहे. समग्र शिक्षांतर्गत केंद्र शासनाकडून राज्याला हा निधी दिला जातो; मात्र केंद्राकडूनच निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने जिल्हानिहाय निधी मागणीचे प्रस्ताव मागविले आहेत. जिल्ह्यात एकूण 1 लाख 63 हजार 270 लाभार्थी आहेत. त्यांना दोन गणवेशासाठी प्रतिविद्यार्थी 600 रुपये दिले जाणार आहेत. जिल्हा परिषदेने एक गणवेशाचे प्रतिविद्यार्थी 300 रुपये प्रमाणे निधी शाळा व्यवस्थापनाकडे वर्ग केला आहे.
आता हे गणवेश शिवले जाणार की दुसऱ्या गणवेशाच्या रक्कमेचा वाट पाहिली जाणार असा प्रश्न आहे. एक गणवेश शिवण्यासाठी जास्त खर्च येणार आहे. त्यात दोन गणवेश शिवले तर खर्च परवणार आहे. हा विचार सध्या शाळा व्यवस्थापन समिती करीत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सध्या तरी गणवेश मिळणे अवघड आहे. जिल्हा परिषदेने निदान पहिलीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्याचे आदेश दिले आहे. परंतु खर्चाचा विचार करता हे शक्य होणार नाही.