झेडपी सीईओ माने यांच्या विरोधात अविश्‍वास ठराव मंजूर

पालकमंत्र्यांच्या विरोधाला न जुमानता ठराव : विखे-शिंदे यांच्यातील संघर्ष सुरू

सिंघल, महाजन यांच्यानंतर माने
2001 मध्ये तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय सिंघल यांच्यावर बाबासाहेब भोस अध्यक्ष असताना अविश्‍वास ठराव मंजूर झाला होता. 15 मार्च 2001 ते 3 ऑक्‍टोबर 2001 असा सात महिनेच कालावधी सिंघल यांचा राहिला. त्यानंतर अध्यक्षा शालिनी विखे असतानाच प्रकाश महाजन यांच्यावर अविश्‍वास ठराव मंजूर करण्यात आला. 17 जून 2010 ते 27 सप्टेंबर 2010 असा चार महिनेच महाजन यांना काम करता आले. त्यानंतर आता माने यांच्यावर आज अविश्‍वास ठराव मंजूर झाला आहे.

नगर  – जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने यांच्या विरुद्ध दाखल करण्यात आलेला अविश्‍वास ठराव जिल्हा परिषदेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत मंजूर झाला. जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी चार दिवसांपासून माने यांना सक्‍तीच्या रजेवर पाठवून अविश्‍वास ठरावाला विरोध केला होता. परंतु जिल्हा परिषद अध्यक्ष शालिनी विखे यांच्या भाजपच्या सदस्यांनी त्या विरोधाला न जुमानता माने यांच्यावरील अविश्‍वास ठराव मंजूर केला. त्यामुळे आता जिल्ह्यात भाजपांतर्गत गृहनिर्माण मंत्री राधाकृष्ण विखे व पालकमंत्री शिंदे यांच्या जोरदार संघर्ष चालू झाला आहे.

27 जून रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषद अध्यक्षा विखे यांच्यासह सदस्यांनी माजी सैनिकाच्या पत्नीच्या बदलीसाठी आक्रमक भूमिका घेतली होती. अध्यक्षा विखे यांनी माजी सैनिकाच्या पत्नीच्या बदलीचा मुद्दा उपस्थित केला.त्यात माने यांच्या कामकाजाबद्दल अनेक सदस्य नाराज होते. बदलीच्या मुद्द्याने अध्यक्षा विखे आक्रमक होत माने यांच्या विरोधात अविश्‍वास ठराव दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. अशा मागणीचा ठराव दाखल केला होता. 54 सदस्यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र अध्यक्षांना देण्यात आले होते. त्यानंतर अध्यक्षांनी ही मागणी मान्य करून आज विशेष सभा बोलविली होती. दुपारी सुरू झालेल्या सभेत शिवसेनेचे गटनेते अनिल कराळे यांनी अविश्‍वास ठराव मांडला.

त्याला राष्ट्रवादीचे गटनेते कैलास वाकचौरे, भाजपचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे, कॉंग्रेसच्या गटनेत्या आशा दिघे, शेतकरी क्रांती संघटनेचे गटनेते सुनिल गडाख, हर्षदा काकडे व शरद नवले यांनी अनुमोदन दिले. या अविश्‍वास ठरावाबाबत कॉंग्रेसचे सदस्य मात्र द्विधा मनस्थिती असल्याचे दिसत होते. परंतु सर्व सदस्य एका बाजूला झाल्याने त्यांचाही नाईलाच झाला. अविश्‍वास ठरावाच्या बाजूने 73 पैकी 65 सदस्यांनी मतदान केले. अर्थात सभागृहात एवढेच सदस्य उपस्थित होते.

माने यांना सक्‍तीच्या रजेवर पाठविल्यात आल्याने ते सभेला उपस्थित नव्हते. प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जगन्नाथ भोर यांच्याकडे सुत्रे देण्यात आली होती. माने यांच्या विरोधात अविश्‍वास ठरावाला भाजपांतर्गत विखे-शिंदे या संघर्षाची पार्श्‍वभूमी असल्याचे बोलले जात आहे. दि. 27 च्या सभेत अचानक एका माजी सैनिकाच्या पत्नीच्या बदलीचा मुद्दा उपस्थित करून थेट अविश्‍वास ठराव दाखल केला जातो. त्याला सर्व सदस्यांची संमती घेण्यात येते.

पालकमंत्र्यांनी या अविश्‍वास ठरावाला विरोध दर्शविला होता. त्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न देखील केले होते. माने हे पालकमंत्र्यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. त्यामुळे माने यांच्या अविश्‍वास ठरावाचा त्रास हा पालकमंत्र्यांना होईल. म्हणून ही खेळी खेळण्यात आली. या खेळी आता विखे की शिंदे यांच्यापैकी कोण जिंकले हे आता काळ ठरविणार आहे. शिंदे यांनी माने यांना सभेपूर्वीच सक्‍तीच्या रजेवर पाठविले. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची सभा ही औपचारिक ठरली होती. सध्या तरी विखे-शिंदे यांच्यातील वाद आता सुरू झाल्याचे चित्र दिसत असून त्याचे पुढे कसे पडसाद उमडणार हे लवकराच दिसेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)