लक्षवेधी: “डब्ल्यूटीओ’ का बनलीय मूकदर्शक?

ऍड. प्रदीप उमाप

अमेरिका आणि अन्य विकसित देशांकडून आयातशुल्क वाढविण्याच्या निर्णयांविषयी जागतिक व्यापार संघटना कोणतीही प्रभावी भूमिका बजावू शकलेली नाही. त्याचबरोबर सेवा क्षेत्रांतर्गत विकसनशील देशांमधून अमेरिकेसारख्या देशांत जात असलेल्या प्रतिभावंतांची घोडदौड रोखण्यासाठी या देशांनी व्हिसासंबंधीच्या नियमांमध्ये जे अन्याय्य बदल केले आहेत, ते रोखण्यातही संघटनेला यश आलेले नाही. जागतिक व्यापार जर अपेक्षेप्रमाणे चालत नसेल, तर जागतिक व्यापार संघटनेतच मूलभूत बदल करायला हवेत.

नवी दिल्ली येथे नुकतीच दोन दिवसीय जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) मंत्रीस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते. बैठकीत सहभागी झालेल्या अर्जेंटिना, बांगलादेश, बार्बाडोस, ब्राझील, चाड, चीन, मिस्र, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, नायजेरिया, ओमान, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्कस्तान आदी देशांनी बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्थेच्या तत्त्वाचा आग्रह धरला. तसेच विकसनशील, कमी विकसित देशांसाठी काही विशेष व्यावसायिक नियमावलीचाही आग्रह धरला. असे मुद्दे अमेरिका आणि अन्य शक्‍तिशाली देश नेहमी फेटाळत आले आहेत.

अपीलीय समितीत न्यायाधीशांची तत्काळ नियुक्‍ती करण्याची मागणी बैठकीत करण्यात आली. न्यायाधीशांची संख्या कमी असल्यामुळे विविध देशांमध्ये निर्माण होणाऱ्या वादांचा निपटारा होण्याची प्रक्रिया प्रचंड मंदावण्याचा धोका आहे. डब्ल्यूटीओमध्ये अधिक उदार, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक प्रक्रियेची मागणी लावून धरण्यात आली. जीनिव्हा येथील अपीलीय समितीत व्यापक सुधारणेच्या दृष्टीने हे पहिले पाऊल ठरेल, असे सांगण्यात आले. समितीतील सुधारणेचा मुद्दा भारताने उचलून धरला. अपीलीय समितीत निर्माण झालेला गतिरोध समाप्त केला पाहिजे, असे डब्ल्यूटीओचे महासंचालक रॉबर्टो अजेवेदो यांनी ठोसपणे सांगितले. असे झाले, तरच डब्ल्यूटीओचे कामकाज सुरळीत चालू शकेल आणि ते उपयुक्‍त ठरू शकेल.

या बैठकीचे सर्वांत मोठे फलित म्हणजे, भारताबरोबरच चीन आणि दक्षिण आफ्रिकेने विकसित देशांकडून जगातील गरीब देशांच्या विरोधात केलेल्या एकतर्फी कारवायांना डब्ल्यूटीओच्या व्यासपीठावरून वाचा फोडली. आर्थिक हितरक्षणवाद आणि त्यामुळे मुक्‍त बहुपक्षीय व्यापाराच्या मार्गात निर्माण झालेल्या नव्या आव्हानांविषयी ऊहापोह झाला. 14 मे रोजी बैठक समाप्त झाल्यानंतर जारी करण्यात आलेल्या संयुक्‍त घोषणापत्रात म्हटले आहे की, विकासाला प्रोत्साहन तसेच विकसनशील देशांचे हित आणि चिंता यांची दखल घेतली पाहिजे. या बैठकीतील निष्कर्ष 2020 मध्ये कजाकिस्तानात होत असलेल्या डब्ल्यूटीओच्या बाराव्या मंत्रीस्तरीय बैठकीत महत्त्वपूर्ण ठरण्याची शक्‍यता आहे. डब्ल्यूटीओच्या स्थापनेचा हेतू लक्षात घेऊन यापुढील वाटचाल होण्याच्या दृष्टीने हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत.

जगाला एक खेडे (ग्लोबल व्हिलेज) बनविण्याचे स्वप्न उराशी घेऊन स्थापन झालेली डब्ल्यूटीओ ही एक जागतिक संघटना असून, व्यापार आणि वाणिज्य सुलभ बनविणे हा तिचा हेतू आहे. डब्ल्यूटीओचा करार 1 जानेवारी 1995 रोजी लागू झाला असला, तरी वस्तुतः 1947 मध्येच स्थापन झालेला हा एक आंतरराष्ट्रीय मंच असून, बहुपक्षीय व्यापार शुल्कव्यवस्था आणि व्यापारविषयक सर्वसाधारण कराराच्या (गॅट) करारानुसार नव्या आणि बहुआयामी स्वरूपात ही संघटना पुनरुज्जीवित करण्यात आली. “गॅट’ करार वस्तूंचा व्यापार आणि बाजारपेठांमध्ये वस्तू पोहोचविण्यासाठी शुल्कसंबंधी कपातींपर्यंतच सीमित होता. मात्र, डब्ल्यूटीओने पुढे व्यापक स्वरूप धारण करून वैश्‍विक व्यापारविषयक नियम अधिक परिणामकारक करण्याच्या प्रयत्नांबरोबरच सेवा आणि कृषीउत्पादनांचा व्यापार सुकर आणि न्यायसंगत बनविण्याचा प्रयत्न या संघटनेने केला. आज 72 वर्षांनंतर डब्ल्यूटीओच्या भवितव्याविषयी चिंता व्यक्‍त करण्यात येत असून, दिवसेंदिवस ती वाढतच आहे. विशेषतः भारतासारख्या विकसनशील देशांतील कोट्यवधी लोकांना असा अनुभव येत आहे की, डब्ल्यूटीओ करारांतर्गत विकसनशील देशांचे शोषण होत आहे. विशेषतः कृषी, खाद्य, संरक्षण आणि व्हिसासहित सेवा क्षेत्राशी संबंधित प्रकरणांत विकसित देश भारतासारख्या विकसनशील देशांसमोर कायम वेगवेगळी आव्हाने उभी करीत आहेत.

अमेरिकेने हितरक्षणवादी धोरणे स्वीकारल्यानंतर मे 2019 पासून अमेरिका आणि चीनमधील व्यापारयुद्ध अधिकाधिक तीव्र होत आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर, डब्ल्यूटीओच्या दिल्ली येथील बैठकीत काढण्यात आलेले निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण ठरतात. गेल्या वर्षी म्हणजे 2018 च्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत अमेरिकेने चीन, मेक्‍सिको, कॅनडा, ब्राझील, अर्जेंटिना, जपान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, युरोपीय महासंघाचे विविध देश यांच्याबरोबरच भारतातून येणाऱ्याही अनेक वस्तूंवरील शुल्क वाढविले आहे. जसजसे अमेरिकेकडून या देशांवर आयात शुल्कविषयक प्रतिबंध घातले जात आहेत, तसतसे या देशांकडूनही अमेरिकेसह अनेक देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवरील शुल्क वाढविले जात आहे. काही दिवसांपूर्वी म्हणजे 8 मे रोजी अमेरिकेने चीनमधून आयात होणाऱ्या 200 अब्ज डॉलर किमतींच्या उत्पादनांवरील आयातशुल्क 10 टक्‍क्‍यांनी वाढवून 25 टक्के केले. नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या अनेक जागतिक सर्वेक्षणांमधून असा अभिप्राय देण्यात येत आहे की, अमेरिकेच्या हितरक्षणवादी धोरणांमुळे भारतीय सेवाक्षेत्रापुढील समस्या वाढणार आहेत.

अमेरिकेने म्हटले आहे की, भारताला दिलेला प्राथमिकतेच्या सामान्यीकरणाचा दर्जा अमेरिकेकडून 23 मे 2019 पासून समाप्त करीत आहे. सेवा क्षेत्राच्या बाबतीत अमेरिकेसहित अन्य विकसित देशांकडून विकसनशील देशांतील प्रतिभावंतांवरही अन्याय होत असून, व्हिसासंबंधीच्या नियमांत अन्यायकारक बदल केले जात असल्याकडेही डब्ल्यूटीओ दुर्लक्ष करीत आहे. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंडसह अनेक विकसित देशांत व्हिसासंबंधीचे प्रतिबंध लादले जात असून, प्रतिभावंतांवर नियंत्रण ठेवण्याचाच हा प्रयत्न आहे. व्हिसासंबंधी हे प्रतिबंध आणि आयातशुल्कातील वाढ या उपाययोजनांचा भारतावर प्रतिकूल परिणाम होताना दिसत आहे.

जागतिक व्यापार यंत्रणा ज्या प्रकारे काम करणे अपेक्षित आहे, तसे ती करत नसेल, तर डब्ल्यूटीओमध्येच बदल करायला हवेत, असा सूर उमटला. विशेषत्वाने भारत आणि चीनकडून सध्याच्या जागतिक आर्थिक पर्यावरणात डब्ल्यूटीओचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित करण्यात आले. अर्थात, या बैठकीत ई-कॉमर्ससारख्या महत्त्वाच्या विषयांवरील चर्चा टाळण्यात आली.

मात्र, डब्ल्यूटीओच्या अस्तित्वालाच आव्हान देणाऱ्या सध्याच्या काळात नवी दिल्ली येथील दोन दिवसीय मंत्रीस्तरीय बैठकीत जे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत, ते 2020 मध्ये कजाकिस्तानात होत असलेल्या डब्ल्यूटीओच्या बाराव्या मंत्रीस्तरीय बैठकीत उपयोगी ठरणार आहेत. या संदर्भाने डब्ल्यूटीओच्या सर्व सदस्य देशांनी या संघटनेच्या स्थापनेमागील उद्दिष्टे आणि त्यानुरूप कामकाजाचा आग्रह धरून पुन्हा एकदा आशा पल्लवित केल्या आहेत. या मार्गावर विकसनशील देश यापुढेही अशीच साथ देतील, अशी अपेक्षा असून, असे झाले तरच डब्ल्यूटीओचे अस्तित्व आणि महत्त्व अबाधित राहील. ही संघटना उपयुक्‍त आणि प्रभावी काम यापुढेही करू शकेल.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)