म्हणूनच पतधोरणावेळी बॅंकेने रेपो दरात केली होती पाव टक्का कपात
मुंबई – रिझर्व्ह बॅंकेच्या पतधोरण समितीची एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक झाली होती. या बैठकीचे इतिवृत्त आता उपलब्ध झाले आहे. त्यानुसार भारतातील औद्योगिक क्षेत्रातील उत्पादकता कमी होत असल्यामुळे, त्याचबरोबर जागतिक बाजारातूनही निर्यातीचा आधार कमी होत असल्यामुळे पतधोरण समितीच्या सदस्यांनी व्याजदरात पाव टक्का कपात करण्यास हिरवा कंदील दाखविला होता.
मात्र बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विराल आचार्य यांनी व्याजदरात कपातीस विरोध करून व्याजदर जैसे थे ठेवावे असे सुचविले होते. त्याचबरोबर आणखी एक सदस्य चेतन घाटे यांनीही व्याजदर कपातीस विरोध केला होता. सदस्यांपैकी चार सदस्यांनी व्याजदरात पाव टक्का कपात करावी असे सांगितले होते.
त्यानुसार चार एप्रिल रोजी रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो दरात पाव टक्क्यांनी कपात करून तो सहा टक्के इतका केला आहे. गेल्या एक वर्षातील हा नीचांक आहे.त्यामुळे भांडवल स्वस्त होण्यास चांगली संधी आहे असे चार सदस्यांनी आपल्या युक्तिवादात सांगितले होते. आता पुढील पतधोरणावेळी पाऊस पाण्याचा विचार करून निर्णय घेतला जाणार आहे. दरम्यानच्या काळात भारतीय वेधशाळेने पाऊस बऱ्यापैकी पडणार असल्याचे सांगितले आहे.
त्यामुळे महागाई काही महिने नियंत्रणात राहून पतधोरण शिथिल पातळीवर राहण्यास मदत होणार आहे. या बैठकीत रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रोजगार निर्मितीसाठी औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढण्याची गरज असल्याचे सांगितले होते.
गेल्या अनेक वर्षांपासून वाढीव व्याजदर व वाढलेले एनपीए या कारणामुळे खासगी गुंतवणूक कमी होत आहे. देशातील कार कंपन्यांची विक्री कमी होत आहे. त्याचबरोबर ग्राहक वस्तूंची विक्री ही कमी होत आहे. त्यामुळे व्याजदरात कपात करून जनतेची क्रयशक्ती वाढविण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे शक्तिकांत दास यांनी सांगितले होते.
भारतातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी खासगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बॅंकेने ठरवलेल्या मर्यादेत महागाईचा दर आगामी काळात राहण्याची शक्यता असल्यामुळे व्याजदर कपात करण्यास हरकत नाही असे त्यांनी सांगितले होते. मात्र, जागतिक परिस्थिती अस्थिर आहे. त्याचबरोबर क्रूडचे दर वाढू शकतात या कारणामुळे व्याजदर कपातीसाठी काही काळ थांबावे असे विराल आचार्य आणि चेतन घाटे यांनी सांगितले होते.