लक्षवेधी: भारतीय लोकशाहीचे जागतिक मानांकन

संग्रहित छायाचित्र

प्रा. अविनाश कोल्हे

लोकशाही शासनव्यवस्थेत राजकीय व तात्त्विक विरोधकांना मानाचे स्थान प्रदान केले जाते. विरोधक म्हणजे व्यक्‍तिगत पातळीवरचे शत्रू नव्हे; याचे सतत भान बाळगणे गरजेचे असते. संसदेतील चर्चांचा दर्जा फार वरचा असावा असे अपेक्षित असते. आपल्याकडे तर संसदेचे कामकाज बंद पाडण्यात भूषण मानले जाते. सभागृहात गोंधळ घालणे वगैरे तर आपल्याकडे नेहमीच होत असते. सरकारने सादर केलेल्या विधेयकाच्या प्रती फाडणे वगैरेसुद्धा लोकशाही संस्कृतीत न बसणारी कृत्यं आहेत. आपल्या संसदेत तर अनेक प्रसंगी मारामाऱ्या झालेल्या आहेत. हे सर्व लोकशाही शासनव्यवस्थेला काळिमा फासणारे आहे.

भारतात लोकसभा निवडणुका जाहीर झालेल्या आहेत. त्या निमित्ताने आपल्या देशातील लोकशाही शासनव्यवस्थेची चर्चा सुरू झाली आहे. फ्रान्समध्ये वर्ष 1779 मध्ये झालेल्या राज्यक्रांतीने राजेशाही शासनव्यवस्थेची मृत्यू घंटा वाजवली व जगभर लोकशाही शासनव्यवस्था असावी असे वातावरण निर्माण झाले. आज जेथे लोकशाही आहे त्या देशांतील समाज अधिकाधिक लोकशाही अधिकारांची मागणी करत असतात, तर ज्या देशांत अजूनही लोकशाही नाही, तेथील समाज लोकशाही असावी, यासाठी प्रयत्न करतात. थोडक्‍यात, आज लोकशाही असावी की नसावी हा मुद्दा राहिलाच नसून लोकशाहीच असावी याबद्दल जागतिक पातळीवर एकमत आहे.

त्यानंतरचा दुसरा प्रश्‍न उपस्थित होतो तो म्हणजे लोकशाहीचा दर्जा. अमेरिका, इंग्लंड आणि भारतातील लोकशाही यांची तुलना केली तर असे म्हणता येते की, त्या दोन पाश्‍चात्य देशांतील लोकशाही प्रगत अवस्थेतील आहे तर भारतीय लोकशाही अजूनही विकसित होत आहे.

गेली काही वर्षे ‘इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ ही संस्था जगभराच्या देशातील शासनव्यवस्थांचा प्रत्येक वर्षी अभ्यास करून वार्षिक अहवाल प्रकाशित करते. त्यानुसार विविध देशांतील लोकशाहींचा दर्जा ठरवला जातो. वर्ष 2018 साली केलेल्या सर्वेक्षणांवर आधारित या संस्थेचा 11 वा अहवाल प्रकाशित झाला असून यात काही निष्कर्ष जाहीर केले आहेत. या संस्थेच्या मागच्या वर्षीच्या अहवालाने भारतात खळबळ माजली होती. कारण या संस्थेच्या अहवालानुसार 165 देशांच्या क्रमवारीत भारताचा नंबर 32 वरून 42 वर घसरला होता. आपल्यावरती लाटविया व दक्षिण आफ्रिकासारखे देश होते!

या सर्वेक्षणासाठी पाच निकष पक्के केलेले असतात. निवडणूक प्रक्रिया आणि विविधता, नागरी स्वातंत्र्य, सरकारचे कामकाज, राजकीय सहभाग आणि राजकीय संस्कृर्ती हे ते पाच निकष आहेत. या पाच निकषांतून सुमारे 60 प्रश्‍न तयार केले जातात. हे प्रश्‍न पाच वर्गात विभागलेले असतात. या प्रश्‍नांची उत्तरं गोळा करून मग सर्वेक्षण केलेल्या देशांची विभागणी चार प्रकारांत केली जाते. परिपक्व लोकशाही, अपूर्ण लोकशाही, कच्ची लोकशाही व एकाधिकारशाही शासनव्यवस्था, असे ते चार प्रकार आहेत.

या सर्वेक्षणात नॉर्वेपासून (10 पैकी 9.87 गुण) ते उत्तर कोरिया (10 पैकी 1.08 गुण) देशांचा विचार केला आहे. या सर्वेक्षणात 165 देश आहेत. यापैकी फक्‍त वीस देश पहिल्या प्रकारात म्हणजे “परिपक्व लोकशाही’त मोडतात. हे वीस देश म्हणजे जगातील फक्‍त 4.5 टक्‍के लोकसंख्या. हे सर्वेक्षण सुरू झाले ते सुमारे एका दशकापूर्वी. तेव्हापासून “परिपक्‍व लोकशाही’ गटांतील देशांची संख्या कमी कमी होत आलेली आहे.

या 165 देशांच्या यादीतील पहिले पाच देश म्हणजे नॉर्वे, आईसलॅंड, स्वीडन, न्यूझीलंड आणि डेन्मार्क तर खालून पाच देश म्हणजे चाड, सेंट्रल आफ्रिकन रिपब्लिक, डेमोक्रॅटक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, सीरिया आणि उत्तर कोरिया.
दक्षिण आशियातील देशांत भारताचा 41 वा तर श्रीलंकेचा 71 वा नंबर लागलेला आहे. हे दोन देश दुसऱ्या प्रकारात म्हणजे “अपूर्ण लोकशाही’ त मोडतात. यांच्या पाठोपाठ बांगलादेशाचा 88, भूतान 94, नेपाळ 97 यांचे नंबर आहेत. हे देश तिसऱ्या प्रकारात म्हणजे “कच्ची लोकशाही’ यात मोडतात तर पाकिस्तानचा 112 वा तर अफगाणिस्तानचा 143 वा नंबर लागला आहे. हे दोन देश चवथ्या प्रकारात म्हणजे “एकाधिकारशाही’त मोडतात.

भारताचा वर्ष 2014 मध्ये फार वर नंबर म्हणजे 27 वा होता. मागच्या वर्षी हा नंबर 42 वर घसरला. आता जरी भारताचा नंबर एकाने वर म्हणजे 41 वर आलेला असला तरी आपल्याला दहापैकी तेवढेच म्हणजे 7.23 गुण मिळालेले आहेत. या सर्वेक्षणाने नोंदवलेल्या मतांनुसार भारताचा नंबर घसरला कारण भारतात धर्मांध शक्‍तींची लोकप्रियता वाढली. शिवाय अल्पसंख्याकावर वाढलेले हल्ले, विरोधी मतांबद्दलची असहिष्णुता वगैरे घटकसुद्धा आहेत ज्यामुळे भारताचा नंबर घसरला.

भारतात लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण असताना या सर्वेक्षणाचा विचार व्हावा. लोकशाही म्हणजे फक्‍त “दर पाच वर्षांनी निवडणुका’ एवढेच नव्हे! स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतात 1952 साली पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका संपन्न झाल्या. अपेक्षेप्रमाणे या निवडणुका पंडित नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस पक्षाने दणदणीत बहुमताने जिंकल्या. हाच प्रकार 1957, 1962, 1967 व 1971 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांतही झाला. परिणामी जगभरच्या विचारवंतांत भारतीय लोकशाहीच्या अपुरेपणाबद्दल व तिच्या स्वरूपाबद्दल चर्चा सुरू झाली. अनेक अभ्यासकांनी भारतात लोकशाही असली तरी खरी लोकशाही नाही असे आक्षेप नोंदवले होते. ज्या लोकशाही देशात विरोधी पक्षांना सत्तेत येण्याची शक्‍यता नाही व सत्तारूढ पक्षच सतत सत्तेत असतो त्या देशांत असलेली लोकशाही खरी लोकशाही मानायची का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात असे. जेव्हा वर्ष 1977 साली कॉंग्रेसचा पराभव करत जनता पक्ष सत्तेत आला तेव्हा पाश्‍चात्य देशांनी भारतात लोकशाही असल्याचे मान्य केले. त्या आधी वर्ष 1947 ते 1977 अशी 30 वर्षे कॉंग्रेसचीच सत्ता होती.

याशिवाय, भारतात सशक्‍त विरोधी पक्ष नाही. आजच्या लोकसभेतील सर्वात मोठा विरोधी पक्ष म्हणजे कॉंग्रेस ज्याचे फक्‍त 44 खासदार आहेत. परिणामी वर्ष 2014 पासून देशात विरोधी पक्ष आहेत पण “अधिकृत विरोधी पक्ष नेता’ नाही. संसदीय कामकाजाच्या नियमानुसार लोकसभेच्या एकूण खासदार संख्येपैकी कमीतकमी दहा टक्‍के खासदार संख्या असली तरच एखाद्या पक्षाला “अधिकृत विरोधी पक्ष’ हा दर्जा मिळतो व या पक्षाच्या नेत्याला कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा, पगार व इतर सवलती मिळतात.

आज दहा टक्के म्हणजे कमीत कमी 55 खासदार संख्या होते आणि कॉंग्रेसकडे फक्‍त 44 खासदार होते. ज्या देशात अधिकृत विरोधी पक्षच नाही त्या देशातील लोकशाही कच्ची समजली जाते. याचाच अर्थ असा की फक्‍त लोकशाही शासनव्यवस्था असून चालत नाही तर ती योग्य प्रकारे चालवली पाहिजे. “द इकॉनॉमिस्ट इंटेलिजंट युनिट’च्या सर्वेक्षणाच्या संदर्भातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे सर्वेक्षण दरवर्षी होत असते. याचा अर्थ या वर्षी जर अमुक एका देशाने चांगला नंबर मिळवला म्हणजे पुढच्या वर्षीसुद्धा तोच नंबर असेल असे नाही. प्रत्येक देशाला यासाठी अष्टौप्रहर काम करावे लागते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)