विदेशरंग: जग डिजिटल हुकूमशाहीच्या दिशेने…

देविदास देशपांडे

एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावर सरकारची एक लाट आपण प्रत्यक्ष पाहिली होती. हिटलर, स्टॅलिन आणि माओ यांसारख्या हुकूमशहांनी सत्ता राबविली. हुकूमशाहीची ती लाट ओसरली आणि बहुतांश लोक तुलनात्मकदृष्ट्या मोकळे जीवन जगू लागले. मात्र, जग आता सर्वंकष सत्तांची दुसरी लाट बघणार आहे. एकोणिसाव्या शतकात अनुभवलेल्या लाटेपेक्षा ही लाट भयंकर असेल. कारण हिटलर, स्टॅलिन आणि माओ यांसारख्या सत्ताधाऱ्यांना उपलब्ध नसलेले डिजिटल तंत्रज्ञान या नव्या सत्ताधाऱ्यांकडे असणार आहे, असे हरारी म्हणतात.

देशातील कोणत्याही संगणकावरील माहितीवर पाळत ठेवण्याचे आणि ती रोखण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने दहा केंद्रीय संस्थांना दिले आहेत. यामुळे राजकीय वादळ उठले असून नियंत्रित राज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकार करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी हा आदेश घटनाविरोधी असल्याचे सांगून हा मूलभूत अधिकारांवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. हा भारताला “गुप्तचर राज्य’ करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका विरोधकांनी केली. देशाला “पोलीसराज’ म्हणून रुपांतरित केल्याने तुमच्या समस्या सुटणार नाहीत, उलट त्यामुळे तुम्ही एक असुरक्षित हुकूमशहा असल्याचे दिसून येते, असे कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना उद्देशून म्हणाले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

संसदेत विरोधकांनी याप्रश्‍नी सरकारला धारेवर धरले. कॉंग्रेस खासदार आनंद शर्मा असे म्हणाले की, मोदी सरकार माहिती कायद्याच्या आड असे आदेश काढून लोकांच्या बेडरूममध्ये शिरून लिंचिंग करू इच्छिते.
दुसरीकडे “संगणकावर लक्ष ठेवून त्यात हस्तक्षेप करण्याबाबतचे हे नियम 2009 मध्ये कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारनेच तयार केले होते. आता या नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या प्राधिकरणाची अधिसूचना केवळ काढण्यात आली आहे,’ असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी राज्यसभेत सांगितले.

गृह सचिव राजीव गौबा यांच्या स्वाक्षरीने गृह मंत्रालयाच्या सायबर आणि माहिती सुरक्षा विभागाने आदेश काढला होता. यात 10 केंद्रीय गुप्तचर, सुरक्षा आणि कर संस्थांना कोणत्याही संगणकातील माहितीवर पाळत ठेवण्याचा, त्यात हस्तक्षेप करण्याचा आणि तो डिक्रिप्ट करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. गुप्तचर खाते, अंमलीपदार्थ नियंत्रण खाते, सक्‍तवसुली संचालनालय, केंद्रीय थेट कर मंडळ (आयकर विभागासाठी), महसूल गुप्तचर संचालनालय, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, राष्ट्रीय तपास संस्था, रिसर्च अँड ऍनालिसिस विंग, सिग्नल इंटेलिजन्स संचालनालय आणि दिल्ली पोलीस आयुक्‍त या त्या संस्था आहेत.

या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर ज्यावेळी कॉंग्रेस निशाणा साधत होती, त्याच वेळेस कॉंग्रेसला अडचणीत टाकणारी एक माहिती (माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत) पुढे आली होती. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी (यूपीए) राजवटीत दर महिन्याला 9000 फोन आणि 500 ई-मेलमध्ये सरकारकडून हस्तक्षेप होत असत, असे उघड झाले आहे.

नवी दिल्लीतील प्रसेनजीत मंडल या व्यक्‍तीला 2013 मध्ये पाठवण्यात आलेल्या उत्तरानुसार, यूपीएच्या काळात केंद्र सरकारच्या आदेशावरून दर महिन्याला 7500 ते 9000 फोन आणि 300 ते 600 ई-मेल आयडींमध्ये हस्तक्षेप होत असे. यापुढील माहिती मंत्रालयाने दिली नाही. तत्कालीन अंतर्गत सुरक्षा संचालक राजेशकुमार गुप्ता यांची या पत्रावर स्वाक्षरी आहे.

ही राजकीय चिखलफेक एकीकडे राहील, परंतु डिजिटल नियंत्रण हा आता यापुढील काळात परवलीचा शब्द ठरणार आहे. या संबंधातील पहिला गौप्यस्फोट एडवर्ड स्नोडेन या डिजिटल कार्यकर्त्याने केला होता. अमेरिकेची राष्ट्रीय सेक्‍युरिटी एजन्सी (एनएसए) ही लाखो अमेरिकी नागरिकांची गोपनीय माहिती गोळा करत असल्याचे त्याने 2013 साली उघडकीस आणले होते. त्यानंतर सरकारकडून नागरिकांवर पाळत ठेवण्याचा मुद्दा चर्चेत आला होता. स्नोडेन स्वतः सीआयएमध्ये काम करत होता. तेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा होते. ते उदारवादी म्हणून ओळखले जात होते, तरीही स्नोडेनला अमेरिका सोडून रशियात परागंदा व्हावे लागले.

चीन सरकार चालत्या कारमधून गुप्त माहिती मिळवून आपल्या नागरिकांवर पाळत ठेवत असल्याचे याच महिन्यातच स्पष्ट झाले आहे. आंतरराष्ट्रीय कार उत्पादक कंपन्या ही माहिती गोळा करून सरकारला पुरवत आहेत. या कारची जागा व अन्य प्रकारच्या माहितीचा यात समावेश आहे, असा गौप्यस्फोट एका वृत्तसंस्थेने केला आहे. ही सर्व माहिती कार मालकांच्या अपरोक्ष गोळा करण्यात येते. टेस्ला, फोक्‍सवॅगन, बीएमडब्ल्यू, डेम्लर, फोर्ड, जनरल मोटर्स, निस्सान, मित्सुबिशी आणि एनआयओ या अमेरिकी कंपन्यांचा यात समावेश आहे. त्यांच्यासह चीनमध्ये इलेक्‍ट्रिक वाहनांची विक्री करणाऱ्या 200 पेक्षा जास्त उत्पादक कंपन्यांनी सरकारने निर्दिष्ट केलेल्या कंपन्यांना डाटा पुरविला आहे. यात कारमालकांची किमान 61 प्रकारची माहिती पुरविण्यात येते. अशी माहिती पुरविण्यात येत असल्याचे या कंपन्यांनीही मान्य केले आहे. आम्ही केवळ स्थानिक कायद्यांचे पालन करीत आहोत, असे या उत्पादक कंपन्यांनी सांगितले. हे नियम वैकल्पिक ऊर्जेवर चालणाऱ्या वाहनांवर लागू होतात. तर सार्वजनिक सुरक्षा सुधारणे, औद्योगिक विकासाला चालना देणे, पायाभूत संरचनेचे नियोजन करणे आणि अनुदान योजनांमध्ये फसवणूक टाळण्यासाठी या माहितीचा वापर करण्यात येतो, असे चिनी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

काय आहे डिजिटल हुकूमशाही?

वार्षिक पेंग्विन व्याख्यानमालेच्या निमित्ताने मुंबईत आलेल्या इस्रायली लेखक युवल नोआह हरारी यांनी डिजिटल हुकूमशाही या कल्पनेचे विवेचन केले आहे. हरारी हे “सेपियन्स: ए ब्रीफ हिस्टरी ऑफ ह्यूमनकाईंड’ या पुस्तकाचे लेखक आहेत. राजकीय पातळीवर उद्‌भवणाऱ्या अनेक आव्हानांपैकी एकविसाव्या शतकातील एक महत्त्वाचे आव्हान हे डिजिटल हुकूमशाहीचे असेल, अशी कल्पना हरारी यांनी मांडली आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील सरकारांना अभूतपूर्व पातळीवर सर्वंकष सत्ता राबविण्याचा मोह होईल. त्यातून प्रत्येक गोष्ट आणि प्रत्येक व्यक्तीवर हरघडी नजर ठेवण्यात येईल, असा त्यांचा दावा आहे.

हरारी यांनी रंगविलेले चित्र मोठे भयानक आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर प्रत्यक्ष मनुष्यांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी करण्यात येईल, अशी शक्‍यता त्यांनी व्यक्त केली आहे. मनुष्यामध्ये प्रवेश करण्यासाठी तुम्हाला तीन गोष्टींची गरज असते- जीवशास्त्र (मेंदू विज्ञान), भरपूर खासगी डेटा आणि प्रचंड प्रमाणात संगणन क्षमता! मनुष्यामध्ये प्रवेश करण्याची ही शक्ती चांगल्या कामासाठी वापरता येऊ शकते. जगातील सर्वोत्तम औषधोपचार देणे, लोकांनी कुठले करिअर निवडावे, याचा सल्ला देण्यासाठी ती वापरता येऊ शकते.

मात्र, वाईट गोष्टींसाठीही या शक्‍तीचा वापर करता येऊ शकतो. अत्यंत सर्वंकष सत्ता निर्माण करण्यासाठी ही शक्‍ती वापरता येऊ शकते. त्याद्वारे संपूर्ण सत्ता सरकार किंवा काही मोजक्‍या व्यक्‍तींच्या हातात एकवटू शकते. त्यांना कुणी विरोधही करू शकणार नाही कारण तुम्ही विरोध करण्याचा विचार जरी सुरू केला तरी त्यांना ते माहीत होईल. तुम्ही काय विचार करत आहात यावरसुद्धा त्यांची पकड असेल, असे हरारी म्हणतात. गेल्या वर्षी फेसबुकचे जे ‘केम्ब्रिज ऍनालिटिका’ प्रकरण गाजले ते याच जातकुळीचे होते. आता यावर उपाय काय, हे हरारी सांगत नाहीत. मात्र, आजाराचे निदान झाले म्हणजे त्यावर उपचार करणे सोपे जाते. त्या न्यायाने तंत्रज्ञान कोणत्या दिशेने जात आहे, हे एकदा कळाले म्हणजे त्याचा घातक वापर टाळणेही शक्‍य होईल. हिटलर किंवा स्टॅलिनसारख्या कर्दनकाळांनंतर ज्याप्रमाणे लोकशाहीची रुजवात झाली, त्याप्रमाणे कदाचित डिजिटल हुकूमशाहीच्या थैमानानंतर डिजिटल लोकशाहीही येईल.
ईश्‍वरेच्छा बलियसी!


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)