कामाचे पावित्र्य जपावे! (अग्रलेख)

मानवाच्या प्रगतीचा प्रवास थक्‍क करणारा आहे. असे म्हणतात की, अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात माणूस प्राणीच होता. तो जंगलातच राहायचा. नंतर निसर्ग आणि शरीरधर्मानुसार त्याच्यासारख्या अन्य जीवांची उत्पत्ती झाली. त्यानंतर तो समूह करून राहू लागला. अगोदर गुण्यागोविंदाने राहणी होती, तोपर्यंत ठीक. नंतर तंटे सुरू झाले. त्यातून बलवान व्यक्‍तीकडे समूहाचे नेतेपद किंवा सरदारपद आले. तोच निवाडे करू लागला आणि आदेश देऊ लागला. तो सन्मार्गाने चालणारा होता तोवर ठीक होते. तो शक्‍तीचा दुरुपयोग करू लागल्यावर त्याचे विरोधक निर्माण झाले. विरोधकांचे गट अस्तित्वात आल्यावर संघर्ष होऊ लागला. त्यातून मग सरदार अथवा नेत्याच्या एकाधिकारशाहीला आव्हान दिले जाऊ लागले. हे सगळे होत असताना बौद्धिक प्रगतीचा प्रवासही सुरूच होता.

कोणा एकाने नेतृत्व आणि निवाडे करण्यापेक्षा मध्यवर्ती गटाने निर्णय घेतले जावेत, असा विचार पुढे आला. असे घेतलेले निर्णय सगळ्यांना बंधनकारक असावेत, यावरही सहमती झाली. मग आता निवाडा करणारा मध्यवर्ती गट स्थापन करायचा असे ठरले. पुन्हा या गटात सगळ्यांना सामावून घेता येणार नाही, ही अडचण. अशावेळी प्रत्येक गटाचा एक जण मध्यवर्ती गटात असावा असे ठरले. आता प्रत्येक गटाने आपला एक जण कसा निवडायचा याची प्रक्रिया ठरली. या निवडीत जो निवडून आला तो त्यांचा प्रतिनिधी ठरला. तो त्यांच्या गटाची बाजू मध्यवर्ती गटाच्या बैठकीत मांडू लागला. थोडक्‍यात, तो व्यापक स्तरावर त्याच्या गटाचे नेतृत्व करू लागला. त्यालाच आजच्या भाषेत “लोकप्रतिनिधी’ म्हणतात. मानवाच्या उत्क्रांतीचा टप्पा हा अगदी असाच पार पडला नसेलही कदाचित. मात्र, जे काही झाले असेल ते साधारण याच क्रमाने झाले असेल.

एकुणात ही लोकशाहीची मुहूर्तमेढ होती. लोकशाहीत लोकांनी लोकांसाठी राज्य चालवणे अपेक्षित असते. तेही लोकांनाच केंद्रस्थानी मानून. ही पूर्वअट असते. केंद्रस्थानी मानायचे म्हणजे काय, तर लोकांच्या इच्छा, आकांक्षा, अपेक्षा, व्यथा त्यांच्यावतीने मांडल्या जाव्यात. त्याचकरता तर त्यांनी प्रतिनिधी निवडला आहे. मात्र या प्रतिनिधीला जर त्याच्या जबाबदारीची जाणीवच नसेल तर? त्याचे काही उत्तरदायित्वच नसेल तर? हा सगळा विषय आता मांडण्याचे कारण आजच्या प्रगत लोकशाहीत प्रधान सेवक अर्थात सध्याच्या भाषेत पंतप्रधानांना त्यांच्या मंत्र्यांना आणि अन्य प्रतिनिधींना द्यावी लागलेली ताकीद. ठराविक अंतराने संसदेची अधिवेशने भरतात. प्रत्येक अधिवेशनाला हिवाळी, पावसाळी, अर्थसंकल्पीय अशी गोंडस नावे आहेत.

देशभरातील जनतेने निवडून दिलेले त्यांचे त्यांचे प्रतिनिधी या अधिवेशनाच्या निमित्ताने राजधानी दिल्लीत जमतात. तेथे त्यांनी चर्चा करायची असते. समस्या मांडायच्या असतात. त्यावर विचारांची देवाण-घेवाण करून तोडगा काढायचा असतो. भूतकाळाचा अनुभव, वर्तमानाचे भान ठेवत भविष्याची चाहूल घेत काही नियम करायचे असतात. ते सगळ्यांनी पाळावे असा दंडक करण्यासाठी त्यावर शिक्‍कामोर्तब करायचे असते. ही एवढी साधी सरळ प्रक्रिया आहे. मात्र, प्रतिनिधी आणि त्यावर बढती मिळालेले लाल दिव्याच्या गाडीत बसणारे मंत्रीच जर याकडे उदासीनतेने पाहात असतील तर काय? संसद हा सगळ्यात मोठा समूह आहे. तेथपर्यंत सगळ्यांनाच पोहोचणे अशक्‍य असल्याने आणि ते गैरसोयीचे असल्याने राज्यांच्या किंवा प्रांताच्या स्तरावर लहान समूह तयार झाले. त्यांना “विधिमंडळे’ म्हणतात. तेथेही प्रतिनिधी फिरकत नाही. सभागृहात सदस्यांनी प्रश्‍न विचारावेत तर उत्तर देण्यास मंत्री नसतात.

मंत्र्यांनी उत्तर देण्याची तयारी केली तर ते ऐकण्यासाठी सदस्य नसतात. फक्‍त सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आतषबाजी व्हायच्या वेळी काय गर्दी व्हायची ती होते. सगळी डोकी एकत्र जमली आहेत, शांतपणे एखाद्या मुद्द्याचा विचार करत आहेत व चांगले काही त्यातून काढण्याचा प्रयत्न होतोय, असे क्वचितच पाहायला मिळते. दोनच दिवसांपूर्वी रस्ते, अपघात, वाहतूक, प्रदूषण अशा विविध संलग्न विषयांवर संसदेत चर्चा झाली. तब्बल 62 प्रश्‍न संबंधित मंत्र्यांना विचारले गेले. त्यांनीही त्याची तपशीलवार आणि आकडेवारीसह उत्तरे दिली. मंत्री आहेत म्हणून आपण विरोधच करायचा, असला प्रकार पाहायला मिळाला नाही किंवा आपण मंत्री आहोत, म्हणून सगळे आपल्यालाच कळते असा मंत्रिमहोदयांचाही अविर्भाव नव्हता.

मात्र, या चर्चेतून आपण किती गंभीर प्रश्‍न समोपचाराने, परस्परांच्या सहकार्याने, मार्गदर्शनाने चटकन सोडवू शकतो. किमान त्या दिशेने प्रयत्न तरी करू शकतो, हे दुर्मीळ चित्र पाहायला मिळाले. रस्ते अपघातांत लाखो लोक मरताहेत. तेवढेच कायमचे जायबंदी होत आहेत. त्यावर ओरड करण्यापेक्षा रस्ते, वाहतुकीचे नियम, वाहनांचे नवे प्रकार, नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आणि रस्त्यांचे सदोष आराखडे असतील आणि आहेतच, त्यात दुरुस्ती करणे, नव्या रस्त्यांसाठी जागा संपादन करण्यास सगळ्यांनी राजकीय जोडे बाजूला ठेवून मदत करणे, अपघातांच्या संदर्भात जिल्हास्तरावर जागृती करणे त्याकरता समिती स्थापन करणे अशा अनेक सकारात्मक बाबी या चर्चेतून पुढे आल्या.

लोकांना प्रतिनिधींकडून हवे आहे ते हेच. मात्र, येथे लोकशाहीचा अर्थ जर केवळ निवडणुका आणि जिंकून येणे आणि जिंकून आल्यावर पाच वर्षे फक्‍त कडक कपडे घालून फ्लेक्‍सवर झळकणे असा घेतला असेल, तर “यात्री अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदार है’, म्हणण्याशिवाय गत्यंतर नाही. पंतप्रधानांनी मागेही असाच लोकप्रतिनिधींचा क्‍लास घेतला होता. ताकीद दिली होती. पण त्यांचेही कोणी याबाबतीत गांभीर्याने घेतल्याचे चित्र दिसले नाही. त्यांचीही कामासाठी का असेना परदेश भ्रमंती अधिक आणि सभागृहात उपस्थिती कमी असते, हे त्याचे कारण. त्यांनी त्यांच्या आचरणातून आणि उपस्थितीतून याबाबतही वचक बसवावा. उदासीनतेचा शिक्‍का पुसून टाकावा. सत्ताधारी व विरोधक अशा सगळ्यांनी एक समूह म्हणून एकत्र यावे. लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून कामकाजात सहभागी व्हावे आणि निवाडे करावेत. हीच अपेक्षा आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)