सोक्षमोक्ष- महिला मतदार : सर्वांची मदार!

दत्तात्रय आंबुलकर

2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर या निवडणुकीचा प्रचार, विविध पक्षांची निवडणूक तयारी व अखेर निवडणुकीच्या निकालानंतर येणारे प्रस्तावित सरकार या साऱ्या बाबी अद्याप गुलदस्त्यात असल्या तरी मतदानपूर्व वातावरणात व मतदार याद्यांचा कानोसा घेतला तर एक बाब बिलकुल स्पष्ट होते व ती म्हणजे यावेळच्या निवडणुकीत महिला मतदार व त्यांची संख्या पाहता महिला मतदारांचे मतदान आणि भूमिका फार महत्त्वपूर्ण राहणार असून त्यामुळेच सत्ताधारी पक्षासह सर्वच राजकीय पक्षांची मदार महिला मतदारांवर प्रामुख्याने राहणार आहे, ही बाब निश्‍चित झाली आहे. राष्ट्रीय स्तरावरच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरसुद्धा ही बाब विविध संदर्भासह व अभ्यासपूर्ण पद्धतीने स्पष्ट झाली आहे.

यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे वॉशिंग्टनच्या कार्निगी एंडोव्हेमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस येथील वरिष्ठ संशोधक मीलन वैष्णव यांनी केलेल्या संशोधनानुसार नजीकच्या काळात भारतीय राजकारण व अर्थव्यवस्था या उभयतांवर महिलांचा विशेष प्रभाव राहणार असून त्याची सुरुवात 2019 च्या निवडणुकांपासून होणार आहे. भारतातील महिला मतदार आणि त्यांचे मतदान यापुढील निवडणुकांमध्ये प्रभावी ठरणार आहे. आपल्या या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ मीलन वैष्णव यांनी आकडेवारीसह भारतातील मतदारांमध्ये होणारी वाढ व पुरुष-महिला मतदारांच्या संख्येतील कमी होणारी तफावत यासाठी खालील तुलनात्मक टक्केवारीच मांडली आहे.

वरील टक्केवारीवरून स्पष्ट होणारी बाब म्हणजे इंदिरा राजवटीपासून महिलांच्या मतदानाच्या टक्केवारीत वाढ झाली. महिला मतदारांच्या या वाढत्या मतदानाच्या टक्केवारीचा परिणाम 2014 मध्ये पुरुष आणि महिला मतदारांच्या टक्केवारीत सर्वात कमी म्हणजेच केवळ दोन टक्‍क्‍यांचा फरक होता. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानवेळी या मतदान टक्केवारीचा परिणाम त्यानंतरचे विविध निवडणूक निकालच नव्हे तर राजकारणावर पण झालेला दिसतो. 2014 च्या निवडणुकीसाठी देशांतर्गत एकूण मतदारांमध्ये पुरुष मतदारांची संख्या 29,32,36,779 होती तर त्याउलट महिला मतदारांची संख्या 26,05,65,022 पर्यंत वाढून खऱ्या अर्थाने परिणामकारक झाली होती हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

निवडणुकांमधील महिला मतदारांची वाढती संख्या-टक्केवारी व त्यांचा निवडणूक निकालांवर होणारा परिणाम याची दखल सत्ताधारी व विरोधी या उभय पक्षांनी घेतली नसती तरच नवल. सत्ताधारी पक्षाने आपल्या प्रमुख धोरणात्मक निर्णय व योजनांच्या अंमलबजावणीतच नव्हे तर अर्थसंकल्पांमधील आर्थिक तरतुदींमध्ये पण महिला मतदार हा मुद्दा योजनापूर्वक केंद्रस्थानी ठेवला आहे तर आपली विरोधी पक्षाची राजकीय जबाबदारी पार पाडण्यासाठी सर्वच प्रमुख विरोधी पक्षांनी महिला नेतृत्वावर भर दिला आहे. मायावती, ममता, प्रियंका ही नेतृत्वाची राष्ट्रीय स्तरावर पुढे येणारी नावे यासंदर्भात पुरेशी बोलकी आहेत.

नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळात उज्ज्वला, मुद्रा या साऱ्या योजना महिला प्रधान व महिलाप्रवण होत्याच. त्याशिवाय नरेंद्र मोदी यांनी विविध महिला कल्याण योजनांमुळे केवळ महिलांचाच विकास होत नसून महिलांचा पुढाकार आणि नेतृत्वाखाली भारताचा विकास होत आहे हे भाष्य पुरेसे बोलके ठरते. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधीही आपल्या बहुतेक राजकीय निवडणूक प्रचार भाषणात महिलांच्या मुद्‌द्‌यांना अवश्‍य स्पर्श करतात. राहुल गांधी लोकसभा-विधानसभांमध्ये महिला निर्वाचित सदस्यांना 33% आरक्षण द्यावे यासाठी आग्रही आहेतच शिवाय त्यांनी प्रियंका गांधी यांना कॉंग्रेसचे सरचिटणीस बनवून त्यांना आपल्या मतदारसंघासह उत्तर प्रदेशातील निवडणूक प्रचाराची धुरा सोपवून पक्षांतर्गत महिला नेतृत्वाच्या घरगुती सुरुवातीवरच शिक्कामोर्तब केले आहे.

या साऱ्या बाबी भारतातील राजकारणात महिलांच्या वाढत्या संख्येमुळेच नव्याने व झपाट्याने होत आहेत. राष्ट्रीय स्तरावरील आकडेवारीसह सांगायचे झाल्यास निवडणुकांमधील बदलत्या परिस्थितीत पूर्वी 10 पुरुष मतदारांमागे 3 महिला मतदारांची संख्या होती, ती आता 10 पैकी 7 एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. हीच वस्तुस्थिती विविध राज्यांमध्येही दिसून येत आहे. तामिळनाडू, नागालॅंड व सिक्कीम या राज्यांमध्ये अनेक जिल्हांमधील पुरुष व महिला मतदारांचे प्रमाण आता सारखे झाले आहे, तर या राज्यांमधील काही जिल्ह्यांमधील महिला मतदारांची संख्या तर यापूर्वीच पुरुष मतदारांपेक्षा अधिक असून या बदलाचे राजकीय परिणामही दिसून येत आहेत. महिलांच्या वाढत्या संख्येने मतदानाची चुणूक नव्याने उत्तर प्रदेशात दिसून आली. 2017 च्या उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील महिला मतदारांपैकी 63 टक्‍के मतदारांनी मतदान केले. त्याआधीच्या निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातील महिला मतदारांच्या मतदानाची टक्केवारी होती 59 टक्‍के. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतही महिला मतदारांची टक्केवारी 13 ने वाढल्याने यासंदर्भातील राष्ट्रीय स्तरावरील कल नव्याने स्पष्ट झाला आहे.

महिला मतदारांच्या मतदानप्रसंगीच्या मानसिकतेची निवडणूकपूर्व चाचपणी काही राजकीय पक्ष करीत असून या संदर्भात कॉंग्रेसने विशेष पुढाकार घेतला आहे. उदाहरणार्थ, डिसेंबर 2018 मध्ये राजस्थान विधानसभेच्या निवडणूकपूर्व कल-सर्वेक्षणात कॉंग्रेसने करौली क्षेत्रातील 40 हजार महिला मतदारांना त्या निवडणुकीत मतदान करताना पूर्वांपार पद्धतीप्रमाणे पती सांगेल त्याच पक्ष-उमेदवारांना मतदान करणार अथवा स्वतःच्या विचारासह मतदान करणार? असा थेट प्रश्‍नच केला होता. सर्वेक्षणाच्या प्रतिसादात 75 टक्‍के महिला मतदारांनी आपण स्वतंत्रपणे व विचारपूर्वक मतदान करणार असल्याचे नमूद केले व त्यानंतरच्या निवडणूक निकालानंतरचा परिवर्तनशील परिणाम सर्वांनाच दिसून आला. मुख्य म्हणजे या महिलांनी 2008 व 2009 च्या निवडणुकांमध्ये मतदान करताना पतीचा सल्ला घेतल्याचे व त्यानुरूप मतदान केल्याचे प्रांजळपणे मान्य केले.

यासंदर्भात ब्रुकिंग इंडियाच्या संचालक शमिका रवी यांनी बिहार विधानसभा निवडणुकीतील महिला मतदारांच्या भूमिका आणि मतदान यावर केलेले राज्यस्तरीय संशोधन महत्त्वपूर्ण ठरले आहे. त्या निवडणुकीत महिला मतदारांनी आपले मतदानच नव्हे तर राज्यातील लालू सरकार पण बदलवून टाकले. महत्त्वाचे म्हणजे महिला आणि महिलांशी संबंधित मुद्‌दे आता सत्ताधारी व विरोधी या उभयंतांसाठी महत्त्वाचे ठरले आहेत. बदलत्या शैक्षणिक-सामाजिक संदर्भात आता महिलांच्या हाती परंपरागत स्वरूपात केवळ पाळण्याचीच नव्हे प्रसंगी शासन-प्रशासनाचीसुद्धा दोरी आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)