कायदा: साक्षीदारांचे संरक्षण

ऍड. भास्करराव आव्हाड

कोणताही गुन्हा अथवा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुराव्यांची गरज असते. त्यात साक्षीदारांची साक्ष अत्यंत महत्त्वाची असते. त्याची शहानिशा केल्यानंतर खटल्यातील आरोपी व्यक्‍ती गुन्हेगार आहे की नाही हे ठरते. कदाचित म्हणूनच, अशा साक्षीदार व्यक्‍तींना धमकावण्याचे, भीती दाखवण्याचे, त्यांना पळवून नेण्याचे, काही वेळा मारण्याचे प्रकार घडतात. दहशतवादी कारवायांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये तर साक्षीदारांच्या जीवाला मोठा धोका उद्‌भवण्याची शक्‍यता असते. म्हणूनच आता केंद्र सरकारने साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी कायदा करण्याचे ठरवले आहे. हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. 

आसाराम बापूवरील बलात्काराच्या खटल्यात त्यातील साक्षीदारांना संरक्षण देण्याच्या संबंधात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवेळी साक्षीदारांचे संरक्षण हा विषय ऐरणीवर आला होता. अलीकडेच यासंदर्भात ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी साक्षीदारांच्या संरक्षणाच्या संबंधात सरकार लवकरच कायदा करणार असून त्याचा मसुदा तयार असल्याचे सांगितले होते. पण संसदेत त्यावर मतदान होईपर्यंत हीच योजना सर्व राज्यांनी अंमलात आणण्याचा आदेश न्यायालयाने द्यावा, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली होती. या योजनेला कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. तसेच या प्रस्तावाला कायद्याचे स्वरूप मिळेपर्यंत सर्व राज्यांनी या योजनेचीच अंमलबजावणी करावी अशी सुचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. न्या. ए. के. सिक्री यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या योजनेत काही बदलही केले आहेत. तसेच राज्यांकडून यावर सुचना मागवून त्यात आवश्‍यक ते बदल करण्यासही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुचवले आहे.

विविध न्यायदान प्रक्रियेत प्रसंगी साक्षीदारांच्या जीविताला गुन्हा करणाऱ्या व्यक्‍तीकडून धोका पोहोचवला जाण्याची शक्‍यता असते. आजवर अशा अनेक घटना घडलेल्या आहेत. त्यामुळेच आता केंद्र सरकारने साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी कायदा करण्याचा घेतलेला निर्णय हा स्वागतार्ह म्हणायला हवा. या योजनेत साक्षीदारांची ओळख गुप्त ठेवण्यापासून ते त्यांना नवी ओळख देण्यापर्यंतच्या सर्व प्रकारच्या संरक्षण तरतुदी आहेत. साक्षीदारांच्या ईमेल्स आणि फोन कॉल्सवर देखरेख ठेवणे, त्याचा संपर्क क्रमांक बदलणे, त्याच्या घरी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवणे अशा उपायांचा समावेश यात असू शकतो.

हे संरक्षण तीन पातळ्यांवर असणार आहे. जेव्हा एखादी व्यक्‍ती साक्षीदार आहे, हे समजल्यानंतर, त्याचा न्यायालयीन जबाब घेण्यापूर्वी त्याला संरक्षण देण्यात येईल. साक्षीदाराकडून पुरावा नोंदवण्याच्या दरम्यानही त्याला संरक्षण दिले जाईल. तसेच पुरावा दिल्यानंतर त्या साक्षीदाराच्या जीवाला धोका आहे, असे आढळले तर त्याला पोलीस संरक्षण दिले जाईल. हे किती काळासाठी असेल, याबाबतचा तपशील लवकरच समजेल.

साक्षीदाराची साक्ष ही न्यायालयाशिवाय अन्य ठिकाणीही नोंदवली जाऊ शकते. प्रत्येक साक्षीदार हा त्या त्या पक्षाने बोलवायचा असतो. सरकारकडून खटला चालवला जात असेल, तर पोलिस चौकशी आणि तपासणी करतात, तेव्हा साक्षीदार असतात. त्याच्याशी वेगवेगळ्या गोष्टी जोडल्या जातात. घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार असतात तसेच खटल्यातील शस्त्र, रक्‍तनमुने यांची तपासणी करणारे तज्ज्ञ साक्षीदारही असतात. सरकारी साक्षीदार असेल तर त्याला समन्स पाठवले जाते. खासगी फिर्याद दिल्यास आपण आपला साक्षीदार घेऊन येऊ शकतो. तो येत नसेल तर कोर्टातून समन्स पाठवता येऊ शकते. ओपन कोर्टात या साक्षीदाराची साक्ष, उलटतपासणी घेतली जाते. तिथे “शपथेवर अथवा प्रतिज्ञेवर खरे सांगेन’ असे म्हटल्यानंतर त्याची चौकशी केली जाते. ज्या पक्षाने साक्षीदार बोलावला आहे त्याने साक्ष घ्यायची असते; तर विरुद्ध पक्ष त्याची उलटतपासणी घेत असतो. हे सर्व झाल्यानंतर साक्षीदाराची मुक्‍तता केली जाते.

सरकारच्या प्रस्तावित योजनेत साक्षीदार जर उलटणारा आहे असे वाटल्यास त्यासंदर्भात न्यायालयातील समितीकडे एक अर्ज सादर करता येणार आहे. या समितीमध्ये जिल्हा न्यायाधीश, जिल्ह्याचा प्रमुख पोलिस अधिकारी आणि जिल्ह्याचा प्रमुख सरकारी वकील हे सदस्य असतील. या समितीने साक्षीदाराला संरक्षणाची गरज आहे, असे सांगितल्यास त्याची तपासणी खुलेपणाने होणार नाही. म्हणजेच खुल्या न्यायालयात त्याची साक्ष न घेता बंद न्यायालयात (इन-कॅमेरा) अथवा अन्यत्रही घेतली जाऊ शकते.

अर्थात, या तपासणीच्या वेळी प्रतिवादी पक्षाला तिथे हजर राहण्याची परवानगी असेलच; किंबहुना असायलाच हवी. अन्यथा, तपास करणारे पोलिस आणि सरकारी वकील या सरकारी पक्षाच्या व्यक्‍तींसमोरच साक्षपुरावा नोंदवला जाणार असेल आणि बचाव पक्षाला स्वतःचा वकील देण्याची परवानगी नसेल किंवा हजर राहाण्याची परवानगी नसेल तर हा साक्षीदार खरा आहे की खोटा आहे, त्याने काय साक्ष दिली आहे, हे ठरवताच येणार नाही. त्याबाबतची नियमावली पहावी लागेल.

गेल्या काही वर्षांत साक्षीदारांची साक्ष ही इन-कॅमेराही नोंदवली जाते. ही साक्ष न्यायालयातच घेतली जाते; पण त्यावेळी खटल्याशी संबंधित लोकच तिथे हजर राहू शकतात. अन्य व्यक्‍तींना तिथे थांबता येत नाही. ती साक्ष सार्वजनिक होऊ नये, यासाठी ही दक्षता घेतली जाते. अशा ठिकाणी विशेष संरक्षण नसते. त्यामुळे अशा साक्षीदारांची साक्ष घेताना कोणाला हजर राहता येईल, हा महत्त्वाचा भाग असेल. मोठे घोटाळे, राष्ट्रविरोधी कारवाया यांसारख्या प्रकरणांमध्ये साक्षीदारांच्या जीवाला धोका उद्‌भवण्याची शक्‍यता असते.

दहशतवादी कृत्य करणारे लोक साक्षीदारांना मारतील अशी भीती असते. अशा वेळी साक्ष देणाऱ्याची ओळख, साक्ष, चौकशी कुठे होणार हे गुपित ठेवून, साक्ष घेतली जाते. प्रस्तावित योजनेत तीनही परिस्थितीतील साक्षीदारांना गरजेनुसार संरक्षण देण्याची योजना आहे. पण ते किती काळ राहील, कसे असेल हे समजलेले नाही. साक्षीदाराचा निर्भयपणा हवा असेल तर त्याला संरक्षण देण्यात काहीच गैर नाही. उलट हा कायदा अस्तित्त्वात येईपर्यंत राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार काही नियमावलीत सर्वोच्च न्यायालयही त्याला मंजुरी देऊ शकते. त्याप्रमाणे संसदेने कायदा केला पाहिजे. विशेषतः, सध्याच्या काळात ज्या पद्धतीने साक्षीदारांना धमकावले जाते त्या दृष्टीने या योजनेची गरज तीव्रतेने जाणवत आहे. त्यामुळे साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाणही कमी होईल.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)