सोक्षमोक्ष : आयएलअँडएफएस : दुसरे “सत्यम’? 

हेमंत देसाई 
इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लिजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस, म्हणजेच आयएल अँड एफएस कंपनीच्या ऑडिटर्सचीही चौकशी झाली पाहिजे. कंपनीमध्ये अर्थसंस्थांचा व एलआयसीसारख्या कंपन्यांचा निधी गुंतला आहे. हा अर्थातच सर्वसामान्य गुंतवणूकदार व विमेदारांचा पैसा आहे. त्यात सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया आणि स्टेट बॅंक यांचीही गुंतवणूक आहे. म्हणूनच आयएल अँड एफएस आयसीयूमध्ये गेल्याच्या बातमीमुळे शेअरबाजाराने आपटी खाल्ली. “सत्यम’च्या वेळी हे असेच घडले होते. 
इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लिजिंग अँड फायनान्शियल सर्व्हिसेस, म्हणजेच आयएल अँड एफएस ही कंपनी केंद्र सरकारने ताब्यात घेतली आहे. या कंपनीच्या डोक्‍यावरील वाढत्या कर्जामुळे आणि एकूण दुरवस्थेमुळे संपूर्ण वित्तीय क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होऊ नये, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. सरकारने संचालक मंडळ बरखास्त केले असून, आपले नियंत्रण प्रस्थापित केले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की, आयएल अँड एफएसची देय असलेली कर्जे परत फेडली जातील, असे आश्‍वासन सरकारने धनकोंना दिले आहे.
डेट म्युच्युअल फंडांवर गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे आव्हान निर्माण झाले आहे, असा समज त्यामुळे दूर होईल. म्हणजेच गुंतवणूकदार आश्‍वस्त होतील. आज वित्तीय क्षेत्र हे परस्परावलंबी असते. त्यामुळे एक कंपनी कोसळल्यास, अन्य वित्तीय कंपन्यांनासुद्धा फटका बसू शकतो. आयएल अँड एफएसबद्दलच्या बातम्यांमुळे वित्तीय, चलन व भांडवली बाजारपेठांमध्ये पडझड झालीच. आता आयएल अँड एफएसला जीवदान देण्याची योजना तयार केली जाईल. मालमत्तांचे मूल्यांकन केले जाईल आणि मालमत्ता विकून देय कर्जांची परतफेड करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल.
वर्ष 2009 साली कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी सरकारने रामलिंगम राजू यांची सत्यम कम्प्युटर सर्व्हिसेस ही कंपनी ताब्यात घेतली होती. त्यानंतर ती टेक महिंद्रला विकून तिचे चांगल्यापैकी पुनर्वसन करण्यात आले. 2019 मध्ये लोकसभा निवडणुका आहेत. त्यावेळी वित्तीय क्षेत्र जर हेलपाटून गेलेले असेल, तर त्यामुळे देशाला संकटात लोटल्यासारखे होईल.
वर्ष 2013 च्या कंपनी कायद्यांतर्गत कलम 241(2) अनुसार, केंद्राने आयएल अँड एफएसचे संचालक मंडळ बरखास्त केले आहे. व्यापक सार्वजनिक हितासाठी आणि कंपनीची आणखीन वाट लागू नये म्हणून, सरकारला हे अधिकार आहेत. केंद्रीय कंपनी कामकाज खात्याने राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवादात जाऊन, संचालक मंडळ बदलण्याची परवानगी मागितली. एम. के. शरावत आणि रविकुमार दुराईसामी यांच्या अध्क्षतेखालील लवादाने, सरकारने पुढे केलेली सहा संचालकांची नावे मंजूर केली. कोटक महिंद्र बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक उदय कोटक, सेबीचे माजी अध्यक्ष जी. एन. वाजपेयी, आयसीआयसीआय बॅंकेचे अध्यक्ष जी. सी. चतुर्वेदी, टेक महिंद्रचे माजी उपाध्यक्ष विनीत नय्यर तसेच मालिनी शंकर आणि नंदकिशोर हे सनदी अधिकारी नवे संचालक आहेत.
खरे तर, सरकारने चांगल्या माणसांची निवड केलेली आहे. आयएल अँड एफएसला लागतील तेवढे निधी पुरवण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. पायाभूत सुविधांना ही कंपनी निधी पुरवते आणि पायाभूत क्षेत्र हे अर्थव्यवस्थेच्या प्रगतीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सरकारने उचललेले हे पाऊल अपरिहार्य होते, असे म्हणता येऊ शकते. आयएल अँड एफएसमध्ये सर्वाधिक, म्हणजे 25 टक्के भागभांडवल एलआयसीचे आहे. कंपनीच्या हक्कविक्रीत एलआयसी भाग घेणार आहे.
परंतु नजीकच्या भविष्यात एलआयसीतर्फे कंपनीला नवीन कर्जे दिली जाण्याची शक्‍यता नाही, असे सांगण्यात येत आहे. अलवारेज अँड मार्सल ही खास संस्था एलआयसीसाठी आयएल अँड एफएसचा अभ्यास करेल आणि तिच्या कर्जपुनर्रचनेची योजना निश्‍चित करेल. यात चार ते सहा महिने जाऊ शकतील, अशी माहिती मिळते. येथे काही प्रश्‍न उद्‌भवतात.
एलआयसीचे दोन सदस्य आयएल अँड एफएसवर होते. कंपनी कोसळण्यापूर्वी या संचालकांनी सावधगिरीची उपाययोजना का केली नाही, असा प्रश्‍न उद्‌भवतो. एलआयसीचे व्यवस्थापकीय संचालक हेमंत भार्गव यांनी 29 सप्टेंबर रोजी संचालक मंडळाचा राजीनामा दिला. त्यापूर्वी त्यांनी बिगरकार्यकारी अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता. जुलैमध्ये रवी पार्थसारथी यांनी बिगरकार्यकारीपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतरच भार्गव यांनी ती सूत्रे घेतली. कंपनीवर सहा नामनिर्देशित आणि पाच स्वतंत्र संचालक होते. कंपनी खड्ड्यात जात असताना ही मंडळी काय करत होती, असाही प्रश्‍न पडतो. कंपनीच्या कामकाजाकडे दुर्लक्ष, निधी भलतीकडेच वळवले जाणे, जोखीम व्यवस्थापनातील अपयश, तथ्यांची चुकीची मांडणी याबद्दलच्या सवालांना पदच्युत संचालकांना उत्तरे द्यावी लागतील.
अर्थात, याबाबत खोलात जाऊन माहिती काढणे आणि खटला भरण्याचे काम सिरियस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसचे आहे. कंपनीच्या उच्चपदांवरील अधिकाऱ्यांना भरमसाठ पगार व भत्ते दिले गेले. वित्तीय व्यवस्थापन कोलमडून गेले होते. कंपनीची बिघडलेली आर्थिक परिस्थिती दडवली गेली. त्यामुळे डोक्‍यावरची कर्जे लपवली गेली आणि नॉनकरंट सेट्‌स फुगवून दाखवल्या गेल्या. ऊठसूठ सरकारला शिव्या घालणाऱ्या
कॉर्पोरेट क्षेत्रामध्येही पारदर्शकतेचा अभावच असतो आणि आयएल अँड एफएसमध्ये तर मुळातच सरकारी संस्थांची गुंतवणूक मोठी आहे. त्यामुळे सगळाच आनंदी आनंद आहे. जर जाणीवपूर्वक खोटी माहिती दिली गेली आणि हे कृत्य जर फ्रॉडच्या व्याख्येत बसणारे असले, तर कंपनी कायदा कलम 47 अंतर्गत दहा वर्षांची सजा होऊ शकते. तसेच यामध्ये जी रक्‍कम गुंतलेली आहे, तिच्या तिप्पट दंड केला जाऊ शकतो. आयएल अँड एफएसच्या समूहातील 169 कंपन्यांची चौकशी चालू आहे. अगोदरच्या संचालक मंडळांच्या निर्णयांचा फेरआढावा नवे संचालक मंडळ घेणार आहे. हे करावेच लगेल. काही भूतपूर्व संचालकांच्या प्रवासावर बंधनेही आणावी लागतील. नाहीतर ललित मोदी, विजय मल्ल्या किंवा नीरव मोदीप्रमाणे पलायन करण्याचा धोका संभवतो.
मागील नऊ वर्षांत वित्तीय क्षेत्र आणखीच विस्तारले आहे. जागतिकीकरण व उदारीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. त्यामुळे अशा घटनांचे परिणाम आणखीनच गंभीर होण्याची भीती आहे. चुकीचे आडाखे आणि व्यावसायिक निर्णय यामुळेही कंपनी गर्तेत जाऊ शकते. जर ते सार्वजनिक हिताच्या विरोधी असतील, तर कंपनी कायद्यांतर्गत त्याची गंभीर दखल घेतली जाते. संचालक हे कंपनीचे रखवालदार असतात. त्यांनी कंपनीतील सर्व हितसंबंधी गटांचे हित जपले पाहिजे. अनेकदा हे घडत नाही. अधिकाऱ्यांपासून ते संचालकांपर्यंत प्रत्येकजण जर फक्त स्वार्थच जपत असेल, तर कंपनीचे दिवाळे निघते.
“फिरूनी नवी जन्मेन मी’ असे आयएल अँड एफएसबद्दल घडायचे असेल, तर सरकार तसेच नव्या संचालक मंडळास खूपच जबाबादारीने निर्णय घ्यावे लागतील.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)