बंदिनींना दिलासा मिळेल?

 

विजयालक्ष्मी साळवी 

महिला आणि बाल कल्याण मंत्रालयाने विविध आरोपांखाली कारागृहात असणाऱ्या कच्च्या महिला कैद्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने पाऊल उचलले आहे. मंत्रालयाने दिलेल्या प्रस्तावात भारतीय दंडसंविधानांतर्गत कलम 436 ए मध्ये सुधारणा करून ज्या कच्च्या महिला कैद्यांनी शिक्षेतील एकतृतीयांश काळ तुरुंगात घालवलेला आहे त्यांना जामिनावर मुक्‍त करावे, अशी शिफारस केली आहे. तसेच जामीन मिळाल्यानंतरही जामिनाची रक्‍कम जमा न होऊ शकल्याने ज्या महिलांची सुटका होऊ शकत नाही, अशा महिला कैद्यांबाबतही विचार करण्याची गरज असल्याचे सुचविले आहे. अशा महिलांच्या सुटकेसाठी जास्तीत जास्त कालावधी निश्‍चित करावा आणि तो पूर्ण होताच या महिलांना सोडून द्यावे, असेही प्रस्तावात म्हटले आहे.

कैद्यांकडे पाहण्याचा प्रत्येक देशातील सरकार आणि प्रशासन यांचा विशेष दृष्टिकोन असतो. भारतातही कायदे मोडणाऱ्या लोकांचा समूह जो समाजासाठी धोकादायक आहे असे समजले जाते आणि त्यांना कोणत्याही प्रकारची दयामाया दाखवता उपयोगी नाही, असे मानणारा एक मोठा वर्ग आहे. वास्तविक एका अर्थाने ही गोष्ट काही अंशी खरी आहे. कारण कोणता तरी कायदेभंग केल्यानेच या व्यक्‍ती तुरुंगात पोहोचतात.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पण तसे करण्यामागे वेगवेगळी परिस्थिती देखील असते. ती योग्य प्रकारे समजून घेतल्यास त्यांच्यापैकी समाजासाठी कोण आणि किती धोकादायक आहे हे समजू शकते. याची योग्य पडताळणी ही न्यायालयात सुनावणीदरम्यान होऊ शकते. पण अडचण हीच आहे की न्यायालयांवर असलेल्या प्रलंबित खटल्यांच्या ओझ्यामुळे सर्वच खटल्यांची सुनावणी होऊ शकत नाही आणि व्यक्‍तीवर लावलेल्या आरोपांमध्ये काही तथ्य आहे का, हे तपासले जात नाही. परिणामी हजारो लोक वर्षानुवर्षे तुरुंगात राहतात. महिला कैद्यांच्या बाबतीत एक पैलू त्यांच्या लहान मुलांशी निगडीत आहे. ते निष्पाप जीव कोणत्याही अपराधाशिवाय तुरुंगात शिक्षा भोगतात. या कच्च्या कैद्यांना जामिनावर सोडल्यानंतरही त्यांच्या खटल्यांबाबत कोणताही फरक पडत नाही. न्यायालयाकडून दोषी ठरवल्यानंतर त्यांना शिक्षा ही भोगावीच लागते.

आज राज्यातील कारागृहांमधील महिला कैद्यांमध्ये 76 टक्‍क्‍यांहून अधिक कच्च्या कैदी असल्याची आकडेवारी राज्य महिला आयोगाने गठीत केलेल्या विशेष तपास पथकाने मध्यंतरी जाहीर केली होती. तसेच, कारागृहाच्या क्षमतेपेक्षा प्रत्यक्षात महिला कैद्यांची संख्या दुप्पट असल्याबद्दलही चिंता व्यक्‍त करण्यात आली होती. राज्यातील कारागृहांमध्ये 669 कैद्यांची क्षमता असताना प्रत्यक्षात 1 हजार 165 महिला कैदी आहेत. त्यात दोषारोप सिद्ध झालेल्या फक्‍त 277 कैदी असून 888 कैदी न्यायाधीन म्हणजे अंडर ट्रायल आहेत. या कच्च्या महिला कैद्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने ह्या प्रस्तावाची त्वरित अंमलबजावणी केली पाहिजे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)