दखल – महागठबंधन बंधमुक्त का झाले?

प्रा. पोपट नाईकनवरे 

कॉंग्रेसेतर असो वा भाजपेतर असो; तिसरी आघाडी किंवा युत्या-आघाड्या या आकाराला येणे आणि त्या दीर्घकाळ टिकणे हे भारतीय राजकारणात खूप अवघड असते. काही अपवाद वगळता, बहुतांश आघाड्या या क्षणभंगुरच ठरल्याचे दिसते. तीच परंपरा कायम ठेवत सपा-बसपा आघाडी आता मोडीस निघाली आहे. दिल्लीच्या सत्तेचा राजमार्ग जाणाऱ्या उत्तर प्रदेशात भाजपाचा वारु रोखण्यासाठी आकाराला आलेले हे महागठबंधन इतक्‍या लवकर बंधनमुक्‍त झाल्यामुळे आघाड्यांच्या राजकारणाकडे पाहण्याचा जनसामान्यांचा दृष्टिकोन पुन्हा एकदा कलुषित झाला आहे. मजबूत सरकारकडे कल का वाढतोय हे अशा आघाड्यांच्या बिघाडातून लक्षात येते. 

उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव आणि बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा मायावती या दोघांनीही स्वबळावर यापूर्वी मुख्यमंत्रिपद मिळविले आहे. त्यामुळे दोहोंच्या राजकीय निर्णयांमध्ये पुरेशी परिपक्वता अपेक्षित मानली जाते. परंतु नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीवेळी जी सपा-बसपा आघाडी तयार झाली आणि ती दीर्घकाळ कायम राहील असे सांगितले गेले, ती निवडणूक होताच संपुष्टात आली. अर्थात, हा काडीमोड तात्पुरत्या स्वरूपाचा असून, भविष्यात गरज पडल्यास दोन्ही पक्ष एकत्र येतील असे मायावतींनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर अखिलेश यादव यांच्या स्वभावाचे कौतुक करून त्यांनी भविष्यातही अखिलेश यांच्यासोबत चांगले संबंध राहतील, अशी आशा व्यक्त केली आहे. परंतु तूर्तास मात्र राज्य विधानसभेच्या 11 जागांसाठी होणाऱ्या पोटनिवडणुका दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे लढविणार आहेत. मायावतींच्या म्हणण्यानुसार, लोकसभा निवडणुकांमध्ये यादवांची मते एकजूट होऊन त्यांच्या पक्षाकडे वळण्याऐवजी काही मते भाजपकडे वळली आणि त्यामुळेच त्यांच्या पक्षाचा पराभव झाला. या मतविभाजनामुळेच अखिलेश यांच्या पत्नी आणि भाऊ यांनाही पराभव स्वीकारावा लागला.

सामान्यतः राजकीय पक्षांच्या आघाड्या दीर्घकाळ टिकताना दिसत नाहीत याचे कारण म्हणजे, सिद्धांत आणि तत्त्व यापेक्षा सोय आणि लाभ यावर त्या आधारित असतात. या आघाड्यांमागे वैचारिक आणि सैद्धांतिक पार्श्‍वभूमी असत नाही. पश्‍चिम बंगालमध्ये डाव्या पक्षांची आघाडी 35 वर्षांपेक्षा अधिक काळ टिकून आहे, याचे कारण त्यांची सैद्धांतिक पार्श्‍वभूमी एकसमान आहे. हे पक्ष राज्यातील सत्ताच नव्हे तर महत्त्व आणि प्रभावही कायम राखू शकले नाहीत, हा भाग वेगळा. ताज्या लोकसभा निवडणुकीत डाव्या आघाडीला पश्‍चिम बंगालमध्ये एकही जागा मिळू शकली नाही. सपा-बसपा आघाडी निवडणूक होताच विस्कटेल, असे भाकित पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या प्रचारावेळीच केले होते. हे भाकित तूर्त खरे होताना दिसत आहे.

पूर्वी मायावती यांचे नेते कांशीराम यांनी मुलायमसिंह यादव यांच्याबरोबर आघाडी केली होती आणि ती राज्यात सत्तेतही आली होती. परंतु हे सरकार तीन वर्षेही सुरळीत चालू शकले नाही. ही आघाडी मोडण्यास लाभ-हानीची गणितेच कारणीभूत ठरली होती. नंतर बसपाने भाजपबरोबर तीन वेळा समझोता केला. परंतु दोन्ही पक्षांचे कोणतेही संयुक्त सरकार पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करू शकले नाही. वस्तुतः हा समझोता झाल्यानंतर जातीय समीकरणे मोडकळीस येऊन इतर पक्षांना राज्यात स्थान उरणार नाही, असे भाजपकडून सांगितले गेले होते. 2007 मध्ये एकट्या बसपला उत्तर प्रदेशची सत्ता मिळाली होती. त्यानंतर मात्र 2012 मध्ये समाजवादी पक्षाची सत्ता आणणाऱ्यांमध्ये मायावतींच्या अशा पाठीराख्यांचा मोठा हात होता, जे म्हणत होते की सत्तेवर कुणीही आले तरी चालेल; पण मायावती नकोत. अशा कटू अनुभवांनंतरसुद्धा बसपला आपला कट्टर शत्रू असलेल्या समाजवादी पक्षाबरोबर हातमिळवणी करावी लागली, कारण 2014 च्या निवडणुकीत बसप खातेही उघडू शकला नव्हता.

या निवडणुकीत कुणी कुणाची मते खाल्ली, कोणाची मते कुणाला मिळाली, कोणती मते विखुरली याबाबतचे मायावतींचे विश्‍लेषण एका मर्यादेपर्यंत बरोबर आहे. मुलायमसिंह यांच्या कार्यकाळात यादव हे मागास जातींमधील सर्वाधिक संख्याबळ असलेले मतदार ज्याप्रमाणे एकाच व्यक्तीच्या वा पक्षाच्या बाजूने उभे राहत असत, तसे या निवडणुकीत झाले नाही, हे खरे. समाजवादी पक्षाकडून केवळ मुलायम आणि अखिलेश हे दोन पिता-पुत्र यादवच निवडणुकीत विजयी झाले आहेत; पण भाजपकडून 45 खासदार लोकसभेत पोहोचले आहेत, असे उघडपणे बोलले जाते. राज्यातील 2012 च्या विधानसभा निवडणुकीत यादव मतदारांबरोबरच अन्य मागास जातींची मतेही समाजवादी पक्षाला मिळाल्यामुळे त्या पक्षाची ताकद वाढली होती. 17 मागास जातींना दलित श्रेणीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मुलायमसिंह यादवांनी पाठवला होता, म्हणूनच हे घडू शकले. परंतु पाच वर्षांच्या सत्ताकाळानंतर 2017 च्या निवडणुकीत अन्य मागास जातीच अखिलेश यादव यांच्या कट्टर विरोधक बनल्या होत्या. सर्व मागास जातींना एकत्र आणून त्यांचा विकास करण्याऐवजी यादव समाजालाच अधिक लाभ दिला गेला, असे अन्य जातींचे म्हणणे होते. अन्य मागास जातींचा विश्‍वास संपादन करण्यात अखिलेश यांना वेळेत यश आले नाही आणि परिणामी त्यांच्या पक्षाला विधानसभेच्या अवघ्या 47 जागाच मिळाल्या. पक्षातील नव्या नेत्यांनी या परिस्थितीची कल्पनाही केलेली नव्हती.

परंतु मतविभागणीचा फायदा यावेळच्या निवडणुकीत मायावतींच्या पक्षाला मिळूच शकलेला नाही, असे मात्र नाही. जाटव समाज बसपच्या बाजूने कायम असला, तरी अन्य मागास जाती नव्या पर्यायाचा शोध घेत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून राज्यसभेची एक जागा मिळविणेही बसपाला स्वबळावर शक्‍य राहिलेले नाही. नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच दलित कुटुंबांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅस सिलिंडर दिले आणि त्या पाठोपाठ पंतप्रधान घरकुल योजनेअंतर्गत त्यांना घरेही मिळू लागली. त्यामुळे दलितांची मते मोठ्या प्रमाणावर भाजपकडे वळली आणि मतविभाजनात वाढ झाली. याच कारणामुळे समाजवादी पक्षाबरोबर आघाडी करूनसुद्धा मायावतींच्या बसपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी विशेष वाढू शकली नाही. त्यांना मिळालेल्या मतांमध्ये अल्पसंख्यकांची मतेही समाविष्ट आहेत आणि ती आघाडी झाल्यामुळे मिळाली आहेत. दुसरा पैलू असा की, बसपबरोबर आघाडी करून अखिलेश त्या पक्षाला नवसंजीवनी देत आहेत, असे समाजवादी पक्षातील बसपविरोधी नेत्यांना वाटू लागले. आघाडी न करता 2014 प्रमाणेच बसपचा सफाया करावा, असे या नेत्यांचे म्हणणे होते. या आघाडीमुळे समाजवादी पक्षाचा कोणताही लाभ होणार नाही, असेही त्यांना वाटत होते. या नेत्यांचे म्हणणे खरे ठरल्याचे दिसत आहे. दलित आणि मागास समाजाचा अधिकाधिक पाठिंबा मिळविण्यासाठी भाजपने बरेच प्रयत्न केले. या प्रयत्नांचा अंदाजसुद्धा आघाडीतील नेत्यांना येऊ शकला नाही. अशा प्रकारे आघाडीचा मुख्य आधारच कमकुवत झाल्यानंतर आघाडीला मते कशी मिळू शकणार?

भविष्याच्या दृष्टीने विचार करता, मायावतींनी ही आघाडी कायमस्वरूपी समाप्त झाली नसल्याचे म्हटले असले तरी, आणि अखिलेश मेहनती आणि प्रामाणिक असल्याचे त्या सांगत असल्या तरी, या आघाडीचा मुख्य आधार असलेल्या अल्पसंख्यांक मतदारांमध्येच विघटन दिसून येत आहे. अर्थात, भाजपची शक्ती अशा वेगाने वाढताना दिसत आहे की, भाजपला रोखण्यासाठी आघाड्यांची गरज नाही, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळेच पोटनिवडणुकांमध्ये आघाडी झाली नाही, तरी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये ती होईलच, असा आशावाद आघाडीतील नेते व्यक्त करीत आहेत. विशेषतः चौधरी चरणसिंह यांचा मुलगा आणि नातू अगदी थोडक्‍या मतांनी पराभूत झालेले असताना आणि त्यांच्या रालोदला लोकसभेची एकही जागा मिळाली नसताना अशा नेत्यांकडून आघाडीचा आग्रह धरला जाणे स्वाभाविकच आहे.

राजकारणाची दिशा यापुढे बदलणारच नाही, असेही म्हणता येणार नाही. 1986 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसला 404 जागा मिळाल्या होत्या, तर भाजप अवघ्या दोन जागा मिळवू शकला होता. परंतु पुढील पाचच वर्षांत संपूर्ण राजकीय चित्र बदलले होते. इंदिरा गांधी यांचा विजय आणि अकल्पित पराभवही सर्वांसमोर आहे. मतदार स्वतःच पर्याय शोधत असतात आणि आपल्या चुकाही सुधारत असतात. हत्ती आणि सायकल यांची एकत्रित वाटचाल यापुढे अवघड वाटते, असे मायावतींनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

यादव मतदारांना आघाडीकडे वळविण्यात अखिलेश यांना अपयश आले हेच मायावतींचे शल्य असल्याचे दिसून आले. अर्थातच, या निवडणुकीत समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष एकमेकांना आपापल्या मतपेढ्या पुरवू शकतात का, अशी चर्चा होतच होती. परंतु एकमेकांची मते एकमेकांना मिळाली, हे निकालात दिसून येते. अन्यथा मागील लोकसभा निवडणुकीत ज्या बसपचा संपूर्ण सफाया झाला होता, त्या पक्षाला एवढ्या जागा मिळाल्याच नसत्या. मायावतींचा निर्णय त्यांच्या अन्य निर्णयांशीही जोडून पाहिला जात आहे. इतर चार राज्यांमधील पक्ष कार्यकारिणीत त्यांनी मोठे फेरबदल दोन दिवसांत केले आहेत. निवडणूक जिंकल्यानंतरसुद्धा आघाड्यांची सरकारे व्यवस्थित चालू शकत नाहीत, तर हरल्यानंतर आघाडी कितीशी टिकू शकणार, अशीच प्रतिक्रिया मायावतींच्या निर्णयानंतर दिली जात आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)