खंडाळ्यातील पुनर्वसित जमीन व्यवहाराच्या चौकशीची मागणी
सातारा: नीरा- देवघरच्या पाण्यासाठी काढण्यात आलेला अध्यादेश आतापर्यंत स्वयंघोषित भगीरथांनी का काढला नाही, असा सवाल खासदार उदयनराजे भोसले यांनी आज उपस्थित केला. त्याचबरोबर खंडाळा तालुक्यातील पुनर्वसित जमिनीचे व्यवहार जिल्हा परिषद आणि राज्य पातळीवरील नेत्यांनी केले आहेत. त्या व्यवहारांची सखोल चौकशी होण्याची आवश्यकता असून फसवणूक झालेल्या धरणग्रस्तांनी माझ्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
नीरा- देवघर धरणामधील पाण्याचा कायद्याप्रमाणे पाणी वाटपाचा अध्यादेश सरकारने नुकताच काढला. अध्यादेशानुसार खंडाळा, फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गुरूवारी उदयनराजेंनी पत्रकार परिषदेत अध्यादेश काढण्यास 15 वर्षाचा कालावधी का लागला, असा सवाल करत यांचे नाव न घेता विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांच्यावर टीका केली. यावेळी ऍड. डी. जी. बनकर, सुनील काटकर, संग्राम बर्गे आदी उपस्थित होते.
उदयनराजे म्हणाले, “”नीरा- देवघरच्या पाण्यासाठी सातत्याने आवाज उठविला. त्यावेळी आमची बिनपाण्याची केली गेली. एवढेच नव्हे तर टर उडविण्यात आली. मात्र, आजपर्यंत जे जिल्ह्याचे पालकमंत्री राहिले तसेच कृष्णा खोऱ्याचे मंत्री राहिले. त्यांनी आजपर्यंत अध्यादेश काढला नाही. नीरा-देवघर धरणामधून बारामती व इंदापूर तालुक्यांसाठी 43 टक्के तर खंडाळा, फलटण, माळशिरस, पंढरपूर, सांगोला तालुक्यासाठी 57 टक्के पाणी वितरित करण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, खंडाळ्याच्या दिशेने होणाऱ्या कालव्यांची कामे वेळेत पूर्ण केली गेली नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या वाटणीचे पाणी बारामतीच्या दिशेने 15 वर्ष वळविण्यात आले. वास्तविक कोणताही सिंचन प्रकल्प हाती घेताना त्यासोबत कालव्यांच्या कामांसाठी निधी आणि वेळेची मर्यादा निश्चित करणे आवश्यक आहे.
मात्र, तसे जाणीपुर्वक करण्यात आले नाही.” अशा परिस्थितीत कालव्याची कामे करणार कोण, आपण फक्त लाल दिव्याच्या गाडीत सायरन वाजवत फिरायचे अन सत्तेचा उपभोग घ्यायचा आणि निवडणूका आल्या की सातारा व माढ्यातून निवडणूक लढविण्याची तयारी करायची, अशी टीका त्यांनी केली. वास्तविक तुम्ही लोकांना पाणी दिले असते तर खंडाळा, फलटण, माळशिरस, सांगोला, पंढरपूरच्या लोकांनी आशिर्वाद दिले असते त्याचबरोबर तुम्हाला स्वीकारलेही असते. मात्र, आता सत्तेसाठी चाललेले असले प्रकार थांबले पाहिजेत. जी व्यक्ती लोकांची अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाही त्यांना पदावर बसण्याचा अधिकार नाही. 15 वर्ष हक्काचे पाणी गेले त्याला जबाबदार कोण, याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आजपर्यंत मी कायम बोलत आलो. मात्र, सत्तेपुढे शहाणपण नाही असे सांगितले गेले. मी बोललो तर मुर्ख ठरविले जाते. लोकासांठी बोलणे म्हणजे गुन्हा ठरवला जातो. मात्र, दुसऱ्याकडे एक बोट दाखविले की तीन बोटे आपल्याकडे येतात, हे त्यांनी आता लक्षात घ्यावे. एवढेच नव्हे तर देवाच्या घरी देर है लेकीन अंधेर नही. पाणी वाटपाचा अध्यादेश हे पहिले पाऊल आहे, असे सांगून उदयनराजे म्हणाले, “”दूध पिणाऱ्या मांजराच्या ताटलीचा आवाज होऊ लागला आहे. लोक आता बोलायला लागले आहेत.
आतापर्यंत कालवे बांधले नाहीत, याचे उत्तर मिळू लागले आहे. खंडाळा तालुक्यात धरणग्रस्तांना मिळालेल्या जमिनी मिळू देण्यामागे जिल्हा परिषद आणि राज्यपातळीवरील नेतृत्व आहे. जमिनी देताना विलंब लावायचा. जमिनी मिळाल्या तरी त्यांना पाणी द्यायचे नाही. अखेर मिळेल त्या रकमेत शेतकऱ्यांच्या जमिनी लाटल्या गेल्या. या संपूर्ण व्यवहाराची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. त्यासाठी संबधित शेतकऱ्यांनी माझ्याकडे यावे. त्यांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. त्याचबरोबर त्यांना एवढे कडक शासन करणार आहे की पुन्हा असले गैरव्यवहार करण्याचा विचारही ते करणार नाहीत.”
हात दगडाखाली कधीच नव्हता
पाण्याच्या प्रश्नावरील भूमिकेमुळे पवारांचा रोष ओढावला जाऊ शकतो का, या प्रश्नावर उदयनराजे म्हणाले, “”तेवढा अभ्यास माझा झालेला नाही. अभ्यास झाला असता तर माझ्याही नावापुढे भगीरथ अथवा इतर उपाधी लागली असती. मात्र, माझी अवस्था “भागी रथ’ अशी करून टाकली. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठविला. भूमीपुत्रांना न्याय देण्याची मागणी केली तर खंडणीचे गुन्हे दाखल केले. घटना साताऱ्यात घडून आठ दिवसानंतर फलटणच्या डीवायएसपीने गुन्हा दाखल केला.” तर लोकसभा निवडणुकीत हात दगडाखाली होता, तो आता बाजूला निघाल्याने भूमिका घेत आहात का, या प्रश्नावर “माझा हात दगडाखाली कधीच नव्हता आणि माझ्या हातातही दगड नाही. परंतु माझी राजकीय कारकीर्द आणि घेतलेली भूमिका पाहा. जी काल होती तीच आज आहे. मात्र, त्याचबरोबर इतरांची देखील राजकीय कारकार्द आणि घेतलेल्या भूमिकेचे निरीक्षण करा.” असे त्यांनी सांगितले.