“मनोधैर्य’साठी पोलिसांचा पुढाकार का नाही 

उच्च न्यायालयाचा सवाल : पिडीतेला सर्वप्रकारच्या मदतीची कल्पना द्यायला हवी 
मुंबई: ऍसीड हल्ला तसेच बलात्कार पिडीत महिलेला मनोधैर्य योजना मिळवून देण्यासाठी पोलीस पुढाकार का घेत नाहीत, असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. बलात्काराचा गुन्हा नोंदवतानाच पोलिसांनी पिडीतेला मिळू शकणा-या सर्वप्रकारच्या मदतीची कल्पना द्यायला हवी, असे मत व्यक्त करत अशी यंत्रणा तयार करा असे निर्देश राज्य सरकारला दिले.
अल्पवयीन 13 वर्षाची बलात्कार पिडीत कॅन्सरग्रस्त असून तपासणी करत असताना ती 23 आठवड्याची गर्भवती असल्याचे डॉक्‍टरांच्या निर्दशनास आले. त्यानंतर पीडीत मुलीने घडलेल्या प्रकाराबद्दल आपल्या आईला सांगितले. या मुलीवर तिच्याच शाळेतील एका विद्यार्थ्याने बळजबरी केली. 20 आठवडे उलटून गेल्याने तिच्या गर्भपातासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. तसेच अशा प्रकारच्या केसेसमध्ये मुंबईत केवळ जेजे हॉस्पिटलमध्येच गर्भाच्या वैद्यकीय तपासणीची सोय असल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मुंबईसारख्या ठिकाणी बोरीवलीत भगवती, अंधेरीत कूपर अशा ठिकाणीही या प्रकारच्या तपासणीसाठीची यंत्रणा उभारायला हवी. जेणेकरून डहाणू आणि आसपासच्या प्रकरणातील पीडीत महिलांना जेजे हॉस्पिटलपर्यंत हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. याकडे लक्ष द्या, असे राज्य सरकारला बजावले.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)