लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीवर देखरेख का नाही? : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून मागितले उत्तर

नवी दिल्ली – लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीत झालेल्या अयोग्य वाढीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थायी यंत्रणा स्थापन का करण्यात आली नाही, असा सवाल मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला. तसेच, त्या संदर्भात दोन आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले.

न्यायालयाने मागील वर्षी फेब्रुवारीत सरकारला स्थायी यंत्रणा स्थापण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशाचे पालन झाले नसल्याकडे लक्ष वेधणारी अवमान याचिका लोक प्रहरी या एनजीओने दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने वरील विचारणा केली. याप्रकरणी कुठली नोटीस बजावत नसल्याचे सांगत न्यायालयाने उत्तर मागितले.

न्यायालयाने मागील वर्षी निवडणूक सुधारणांबाबत महत्वपूर्ण निकाल देताना लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीत झालेल्या अयोग्य वाढीवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्थायी यंत्रणा स्थापण्याचा आदेश दिला होता. लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीत अयोग्य पद्धतीने झालेली वाढ लोकशाहीच्या अपयशाचा प्रारंभ असल्याचे सूचित करते. त्यामुळे त्या घडामोडीकडे दुर्लक्ष केल्यास लोकशाही नष्ट होईल आणि माफिया राजवटीचा मार्ग मोकळा होईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)