ध्वनी प्रदुषणाबाबत दोषी पोलीस अधिकाऱ्यांना पाठीशी का घालता? 

हायकोर्टाचा संतप्त सवाल 

पोलीस आयुक्तांचे सलग तिसरे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाने नाकारले 
मुंबई – ध्वनी प्रदुषणाबाबत दिलेल्या निर्देशांनुसार कारवाईची अपेक्षा असताना पोलीस अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणारे मुंबई पोलीस आयुक्तांनी दाखल केलेले प्रतिज्ञापत्र तिसऱ्यांदा उच्च न्यायालयाने नाकारले. न्या. अभय ओक आणि न्या. एम.एस. संकलेचा यांच्या खंडपीठाने प्रदूषण प्रकरणी कारवाई न करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना पाठीशी का घातले जात आहे, असा संतप्त केला आणि संबंधितांवर कारवाई करणार नसाल तर आम्हालाच या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी लागेल, अशी तंबीच पोलिस आयुक्‍त आणि राज्य सरकारला दिली.
ध्वनी प्रदुषणाच्या तक्रारींवर कारवाई करण्याऐवजी हतबलता व्यक्त करण्याच्या मुंबई पोलीसांच्या भुमिकेवर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल म्हणून ईद-ए-मिलादच्या मिरवणुकीवर कारवाई केली नाही, या मुंबई पोलीसांच्या स्पष्टीकरणावर थेट मुंबई पोलीस आयुक्त सुबोध जयस्वाल यांनी आपली भुमिका स्पष्ट करावी असे आदेश हायकोर्टाने मागील सुनावणीच्यावेळी दिले. होते. त्यानुसार पोलीस आयुोंनी आज तिसऱ्यांदा प्रतिज्ञापत्र सादर केले. हे प्रतिज्ञापत्र स्वीकारण्यास न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात नकार दिला. पोलिसांकडून न्यायालयात दरवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाते, परंतु युक्तीवाद करताना न्यायालयात देण्यात येणारी माहिती व प्रतिज्ञापत्रावरील माहिती यात नेहमीच तफावत आढळून येते असल्याची नमूद केले. यापुढे प्रशासनाने आपले म्हणणे लेखी मांडावे असे आदेश यावेळी पोलिसांना
देऊन याचिकेची सुनावणी उद्या बुधवार दि. 27 मार्चला घेण्याचे निश्‍चित केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)