लक्षवेधी: चार राज्यांच्या विधानसभा कोणाकडे?

के. श्रीनिवासन

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. मात्र, लोकसभेबरोबरच चार राज्यांमधील विधानसभांची निवडणूक झाली असल्यामुळे त्या-त्या राज्यांमधील नेत्यांवर दुहेरी तणाव आहे. केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणत्या राष्ट्रीय पक्षासोबत राहायचे किंवा कोणत्या आघाडीत जायचे, याचा निर्णय करण्याबरोबरच आपल्या राज्यात आपल्या पक्षाचे काय होणार, ही चिंताही काही नेत्यांना सतावत आहे. या राज्यांच्या निवडणुकांमधील वातावरण आणि तेथील सद्यःस्थिती यावर एक दृष्टिक्षेप…

लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांपूर्वीच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि तेलुगू देसमचे नेते चंद्राबाबू नायडू विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या गाठीभेटी घेताना दिसले. लोकसभा निवडणुकांच्या निकालानंतरची संभाव्य परिस्थिती आणि त्या पार्श्‍वभूमीवर विरोधकांची आघाडी तयार करण्याचा प्रयत्न, या दृष्टिकोनातून या गाठीभेटींकडे पाहिले गेले. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार पुन्हा सत्तेवर येऊ नये म्हणून विरोधकांच्या एकीकरणासाठी चंद्राबाबूंचा प्रयत्न सुरू असतानाच ते स्वतः मात्र दुहेरी तणावाचा मुकाबला करीत होते. कारण त्यांच्या राज्यात लोकसभेबरोबरच विधानसभेची निवडणूकही झाली आहे आणि त्याही निकालाची त्यांना चिंता आहे. असे अनेक प्रादेशिक पक्ष आणि नेते असून, केंद्रात कोणाचे सरकार येणार, या प्रश्‍नावरील चर्चेत या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांकडे फारसे कोणाचे लक्ष गेलेले नाही.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

चंद्राबाबूंचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास, तेलंगणा राज्याची निर्मिती झाल्यानंतरची आंध्र प्रदेशच्या विधानसभेची दुसरी निवडणूक यावर्षी झाली. 11 एप्रिलला त्यासाठी मतदान झाले. राज्यात विधानसभेच्या 175 जागा असून, बहुमतासाठी 88 जागा जिंकण्याची गरज आहे. 2014 मध्ये झालेल्या पहिल्या निवडणुकीत चंद्राबाबूंच्या तेलुगू देसमने 102 तर त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या भाजपने चार जागा जिंकल्या होत्या. त्यांचे कट्टर विरोधक असलेल्या वायएसआर कॉंग्रेसने 67 जागा मागील वेळी जिंकल्या होत्या.

यंदाच्या निवडणुकीत चंद्राबाबूंपुढे वायएसआर कॉंग्रेस पक्षाचे मोठे आव्हान असतानाच आणखी एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट घडली आहे. ती म्हणजे, चंद्राबाबूंचे चिरंजीव लोकेश यांची राजकीय कारकीर्द 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीपासून सुरू झाली आहे. मलकानगिरी येथून लोकेश यांनी निवडणूक लढविली. लोकसभा निवडणुकीत मिळेल तेवढ्या संख्याबळानिशी संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीत (यूपीए) सहभागी होऊन केंद्रातील सत्तेत सहभागी व्हायचे आणि लोकेश यांच्या हाती राज्याची सूत्रे सोपवायची, असा चंद्राबाबूंचा मनसुबा असल्याचे बोलले जाते.

वायएसआर कॉंग्रेसचे नेते जगनमोहन रेड्डी यावर्षी चंद्राबाबूंना चकित करून सोडतील, अशी राज्यात हवा आहे. कॉंग्रेसच्या तिकिटावर 2009 मध्ये कडाप्पा मतदारसंघातून खासदार म्हणून राजकीय वाटचाल सुरू करणारे जगनमोहन रेड्डी त्यांचे पिता वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या अपघाती मृत्यूनंतर कॉंग्रेसशी जुळवून घेऊ शकले नाहीत. 2011 मध्ये त्यांनी वायएसआर कॉंग्रेस हा स्वतंत्र पक्ष काढला. 2014 च्या निवडणुकीत तेलुगू देसम पक्षासोबत निवडणुका लढविणारा भाजप यावेळी आंध्र प्रदेशात सर्व 175 जागा स्वतंत्रपणे लढवीत आहे.

147 जागा असलेले ओडिशा हे विधानसभा निवडणूक होत असलेले दुसरे महत्त्वाचे राज्य असून, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लागली आहे. महिला उमेदवारांना 33 टक्के आरक्षण पक्षाच्या पातळीवरच जाहीर करणारे ते पहिले नेते ठरले आहेत. 11, 18, 23 आणि 29 एप्रिलला लोकसभा निवडणुकीच्या पहिल्या चार टप्प्यांबरोबरच ओडिशातील विधानसभेसाठी मतदान झाले. पटनायक यांच्या बीजू जनता दलाच्या एका उमेदवाराचे निधन झाल्यामुळे पतकुरा विधानसभा मतदारसंघात 19 मे रोजी मतदान झाले. 2014 च्या निवडणुकीत बीजू जनता दलाला 147 पैकी 118 जागा मिळाल्या होत्या.

सरकार स्थापन करण्यासाठी आवश्‍यक 74 जागांच्या तुलनेत त्या खूपच अधिक होत्या. 2000 मध्ये ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते बीजू पटनायक यांचे चिरंजीव नवीन पटनायक यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या बीजू जनता दलाने भाजपच्या साथीने एनडीएचे सरकार राज्यात बनविले. 2009 मध्ये नवीन पटनायक एनडीएमधून बाहेर पडले. 2000 पासून आजतागायत ते राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. मागील विधानसभा निवडणुकीत त्यांना 118 जागा मिळाल्या, तर कॉंग्रेसला 16 आणि भाजपला 10 जागा मिळाल्या होत्या. समता क्रांती दल आणि मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला प्रत्येकी एक जागा मिळाली होती.

अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम या ईशान्येकडील दोन राज्यांतही विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या आहेत. 11 एप्रिलला अरुणाचल प्रदेशात मतदान झाले. कॉंग्रेस आणि भाजप या राष्ट्रीय पक्षांबरोबरच एनपीपी आणि पीपीए यांसारखे पक्षही मैदानात असून, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचेही उमेदवार रिंगणात आहेत. अवघे 7 लाख 94 हजार 162 मतदार असणारे हे छोटे राज्य असून, महिला मतदारांची संख्या 4 लाख 1 हजार 601 एवढी आहे. 60 सदस्यांच्या विधानसभेत सध्या भाजप सत्तेत असून, 48 सदस्यांचा पाठिंबा या सरकारला आहे.

कॉंग्रेस आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी (पीपीपी) यांचे पाच-पाच आमदार असून, एक आमदार अपक्ष आहे. या राज्यात लोकसभेसाठी कॉंग्रेस आणि भाजप हेच प्रमुख दावेदार मानले जातात. यावेळी मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांनी “सिक्‍स्टी प्लस टू’ असा नारा दिला आहे. म्हणजेच विधानसभेच्या साठ आणि लोकसभेच्या दोन जागा जिंकण्याचा निर्धार केला आहे. विधानसभेत कॉंग्रेसने 47 जागांवर तर भाजपने 60 जागांवर उमेदवार दिले आहेत. एनपीपीने 30, संयुक्‍त जनता दलाने 15, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाने 12 तर पीपीएने दोन जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत.

1979 मध्ये पहिली विधानसभा निवडणूक झाल्यापासून जिथे प्रादेशिक पक्षांचीच सरकारे राहिली, अशा सिक्कीममध्येही 11 एप्रिलला विधानसभेसाठी मतदान झाले. 32 सदस्यांच्या विधानसभेसाठी मुख्यमंत्री पवनकुमार चामलिंग, त्यांचे बंधू रूपनारायण चामलिंग आणि फुटबॉलपटू बाइचुंग भुटिया हे या राज्यातील प्रमुख उमेदवार आहेत. चामलिंग यांचा सिक्कीम डेमोक्रॅटिक फ्रंट हा पक्ष 1994 पासून राज्यात सत्तेवर आहे. स्वातंत्र्यानंतर कोणत्याही राज्यात सलग एका पक्षाची सत्ता असण्याचा हा विक्रम असून, स्वतंत्र पक्षाची स्थापना करण्यापूर्वी चामलिंग हे नरबहादूर भंडारी यांच्या मंत्रिमंडळात होते.

भंडारी यांचा सिक्कीम संग्राम परिषद हा पक्षच 1994 पर्यंत सत्तेत होता. आरक्षणाचा मुद्दा या राज्यात सर्वाधिक महत्त्वाचा ठरला असून, सिक्कीम संग्राम परिषदही निवडणुकीच्या रिंगणात आहे. याखेरीज कॉंग्रेस आणि भाजपचे उमेदवारही निवडणूक लढवीत आहेत. परंतु प्रमुख लढती प्रादेशिक पक्षांमध्येच होतील, असे गृहित धरले गेले आहे. सर्वाधिक मतदान होणाऱ्या राज्यांमध्ये सिक्कीमचा समावेश आहे. 4 लाख 30 हजार मतदारांपैकी 78.19 टक्‍के मतदारांनी यावेळी मतदानाचा हक्‍क बजावला आहे.

अर्थात 2014 पेक्षा ही आकडेवारी कमीच असून, त्यावेळी 83.85 टक्‍के मतदान झाले होते. राज्यात लोकसभेची एकच जागा असून, त्यासाठी 11 उमेदवार मैदानात आहेत. सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाला 2014 मध्ये विधानसभेच्या 10 जागा मिळाल्या होत्या आणि चामलिंग यांच्यासाठी हा एक धडा मानला जातो. त्यामुळेच आपला जनाधार टिकवून धरण्यासाठी त्यांनी यावेळी चांगली मोर्चेबांधणी केली आहे. बाइचुंग भुटिया यांनी त्यांचा वेगळा पक्ष निवडणुकीत उतरविला असून, चामलिंग यांच्या मार्गातील तो प्रमुख अडथळा ठरेल, असे मानले जाते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)