#सोक्षमोक्ष राजीव गांधींच्या चुकीची शिक्षा कोणाला? 

हेमंत देसाई
सन 1985 साली राजीव गांधी सरकारने ऑल आसाम स्टुडंट्‌स युनियन किंवा “आसू’बरोबर आसाम करार केला. त्यामध्ये परदेशी नागरिक शोधून काढून त्यांची पाठवणी करण्याचे कलम अंतर्भूत होते; परंतु कॉंग्रेस सरकारने या प्रश्‍नाचा पाठपुरावाच कधी केला नाही. कारण तसे केले असते, तर मतपेढीवर परिणाम झाला असता, असे तेव्हाचे केंद्रीय गृहसचिव आणि राजीवजींचे अत्यंत जवळचे सहकारी राम प्रधान यांनीही म्हटले आहे.
आसामच्या एकूण लोकसंख्येच्या 12 टक्‍के म्हणजे 40 लाख लोकांच्या नागरिकत्वाबद्दल प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नियमानुसार, हे सर्व भारताचे नागरिक राहतील असे दिसत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने सन 2013 मध्ये आसामातील सर्व नागरिकांची तपासणी करणे आवश्‍यक ठरवले. त्यानुसार, “राष्ट्रीय नागरिक सूची’ बनवण्याचे काम करण्यात आले असून, ज्यांचे नाव त्या यादीत नाही, त्यांना 30 सप्टेंबरपर्यंत आवश्‍यक ती कागदपत्रे देऊन आपले नागरिकत्व सिद्ध करून दाखवावे लागेल. त्यामुळे केवळ आसाममध्येच नव्हे, तर पश्‍चिम बंगालमध्येही खळबळ उत्पन्न झाली आहे. बांगलादेशमधून भारतात प्रचंड संख्येत निर्वासित आले असून, त्यांना हाकलायलाच हवे, हे खरेच आहे.
मात्र ही संख्या केवळ 40 लाखच कशी असेल? 25 वर्षांपूर्वीच भारतातील बांगलादेश निर्वासितांची संख्या तीन कोटी होती, असा गौप्यस्फोट माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी केला आहे. अर्थात, हे तीन कोटी फक्‍त आसामातीलच नव्हे, तर सर्व देशात असलेले बांगलादेशी निर्वासित आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या तीन कोटींचे आता सहा कोटी तरी झाले असतीलच. त्यापैकी बहुसंख्य निर्वासित आसाम व प. बंगालमध्येच असण्याची शक्‍यता आहे. सीमा सुरक्षा दलाच्या जवानांची नजर चुकवून किंवा त्यांना चिरीमिरी देऊनच हे लोक घुसत असणार. या लोकांचा बोजा भारताने का सोसायचा? जे लोक घुसले आहेत, त्यांची ओळख पटल्यावर त्यांना तातडीने हद्दपार करणे आवश्‍यक आहे; परंतु ते न करता, कॉंग्रेस व भाजप एकमेकांवर आरोप करत असून, तृणमूल कॉंग्रेसच्या अध्यक्ष व पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी तर या मवद्द्यावरून आकाशपाताळ एक करत आहेत.
नागरिक सूचीमधून अन्यायकारकपणे वगळण्यात आलेल्यांच्या नावांवरून नागरी युद्ध होण्याची भीती त्यांनी व्यक्‍त केली आहे. एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री इतके बेजबाबदार व प्रक्षोभक वक्‍तव्य कसे काय करू शकतात? या सूचीमंध्ये अनेक गोंधळ झाले आहेत. पती आणि पोराबाळांची नावे आहेत, पण बायकोचेच नाव नाही. भारताचे माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या भावाचे कुटुंबीयही या यादीत नाहीत. कोणत्या निकषांच्या आधारे कागदपत्रांमधील तपशिलाचा अर्थ काढायचा, याची समान पद्धत तयार करण्यात आलेली नाही. अनेकजण अशिक्षित आहेत. तर पुरामुळे अनेकांची कागदपत्रे गहाळ झाली आहेत.
तेव्हा ज्यांची नावे नाहीत, ते सर्वजण या देशाचे नागरिक नाहीत, असे म्हणता येणार नाही. या प्रकरणास हिंदू-मुस्लीम अशी धार्मिक बाजूही आहे. बांगलादेशातून आलेल्या हिंदूंना आसरा देऊ, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यंनी आसाममधील विधानसभा निवडणुकींच्या वेळी प्रचारात दिली होती. भारतात कुठल्याही मुद्द्यावरून संकुचित धार्मिक राजकारण होते आणि नागरी प्रशासन करण्यात आम्ही वारंवार अकार्यक्षम असल्याचे सिद्ध होते. राष्ट्रीय नागरी सूचीमुळे आसाममधील घुसखोरांना हाकलवणे शक्‍य होईल, असे भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी सांगितले होते.
मात्र, अशा प्रकारचे निर्णायक विधान घाईगर्दीने करता येणार नाही. त्यामुळेच हे जे 40 लाख लोक आहेत, ते केवळ या सूचीच्या आधारे बेकायदेशीर निर्वासित ठरवता येणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या मोहिमेबाबत नेमलेले समन्वयक शैलेश हाजेला यांनी स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच या लोकांना नागरिकत्व सिद्ध करण्याची अजून एक संधी दिली जाईल. त्यानंतर अंतिम सूची प्रसिद्ध केली जाईल आणि त्यानंतरही एखादी व्यक्‍ती अनधिकृत स्थलांतरित आहे की नाही ते न्यायालयीन छाननीनंतरच ठरणार आहे. “फॉरिनर्स ट्रायब्युनल’मार्फत ठरलेल्या प्रक्रियेनुसारच याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. ही प्रक्रिया माहीत असूनसुद्धा राजकीय नेत्यांतर्फे प्रक्षोभक राजकीय विधाने केली जात आहेत.
सन 1985 मध्येच स्थलांतरितांची पाहणी हाती घेण्यात आली होती. त्यामुळे आसाममधील मुस्लीम व बंगाली समाज संतापला होता. वास्तविक करारामध्येच अशी पाहणी करण्याचे ठरले होते. या प्रकारची प्रतिक्रिया आल्यानंतरही, राजीव गांधींनी ही पाहणी थांबवण्याचे आदेश दिले नव्हते; परंतु ती व्यवस्थित पद्धतीने करा, अशा सूचना मात्र दिल्या होत्या. मात्र त्यानंतर ही प्रक्रियाच मंदावली.
पाहणीतील निष्कर्षांनुसार अंमलबजावणी करण्याचे काम कठीण असल्याचे आसाम गण परिषदेच्याही लक्षात आले. बेकायदेशीर ठरवलेल्या स्थलांतरितांची हकालपट्टी करणे, पक्षाच्या दृष्टीने प्रतिकूल ठरेल. तसेच देशाच्या दृष्टीने ईशान्य भारतात अस्थैर्य निर्माण करणारे ठरेल आणि एकदा अस्थैर्य निर्माण झाले, की परकीय शक्‍तीना तेथे हस्तक्षेप करण्याचा वाव मिळतो, असे राजीव गांधींना वाटत होते. थोडक्‍यात, घुसखोरांच्या प्रश्‍नाची जबाबदारी कॉंग्रेसची आहेच. जे लोक केवळ या घोळाबद्दल मोदी-शहांना जबाबदार ठरवत आहेत, ते उघडपणे पक्षपात करत आहेत.
काश्‍मीरप्रमाणेच आसाममध्ये प्रचंड संख्येत मुसलमान आहेत. त्यामुळे धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या दृष्टीने भाजपला घुसखोरांचा प्रश्‍न महत्त्वाचा वाटतो व त्या पद्धतीनेच त्याचे राजकारण सुरू आहे. “राष्ट्रीय नागरिक सूचीबद्दल हिंदू, जैन, बौद्ध वगैरेंनी काळजी करू नये. त्यांनी आवश्‍यक ती कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तरी आसाममधील बिगर-मुसलमानांना सरकार संरक्षण देईल’, असे उद्‌गार भाजपचे सरचिटणीस कैलास विजयवर्गीय यांनी काढले आहेत. या वक्‍तव्याचा अर्थ काय होतो? भाजपला उघड उघड धर्मवादी राजकारण करायचे आहे, असेच यावरून दिसते.
पश्‍चिम बंगालमध्येही एक कोटी बांगलादेशी मुसलमान आहेत आणि दहशतवाद्यांना तेथून मोठ्या प्रमाणात निधी पुरवला जातो, असा आरोप विजयवर्गीय यांनी केला आहे. तेथील घुसखोरांचा संबंध दहशतवाद्यांशी सरसकटपणे लावणे, हे स्पष्टपणे राजकारणच आहे. “डिजिटल इंडिया’च्या बाता मारणाऱ्या देशात साधी नागरिकांची सूचीही अचूकपणे बनवता येऊ नये आणि फक्त कुरघोडीचे राजकारण चालावे, हे दुर्दैवी आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)