चौकशी समिती अहवालास दिरंगाई; अहवाल सादर करण्यास हवे वेळेचे बंधन
पुणे – विद्यापीठाच्या विधी अभ्यासक्रमाची प्रश्नपत्रिका फुटली आणि रिफेक्टरीमध्ये (भोजनालय) आंदोलन झाले, याप्रकरणी चौकशी समिती नेमण्यात आली. त्यात “कमवा व शिका’ योजनेतील मानधन वितरित करताना झालेल्या आर्थिक अनियमितावरून आणखी एका चौकशी समितीची भर पडली. विद्यापीठाने चौकशी समितीचा धडाका सुरू केला; मात्र या समित्यांकडून अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई होत आहे. त्यामुळे संबंधित दोषींवर कारवाईसाठी विद्यापीठ ठोस निर्णय कधी घेणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडून प्रश्नपत्रिका फुटल्याचा प्रकार उघडकीस आला. विधी अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या वर्षातील प्रश्नपत्रिका विद्यापीठाच्याच संकेतस्थळावर परीक्षपूर्वी अपलोड करण्याचा प्रकार गेल्या फेब्रुवारीमध्ये घडला होता. त्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विद्यापीठाने तातडीने समिती नेमली. या समितीने प्राथमिक अहवाला सादर केला. दरम्यान, संबंधित विषयाची फेरपरीक्षाही घेण्यात आली. त्यानंतर या प्रकरणाची आणखी सखोल चौकशी करण्यासाठी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांनी व्यवस्थापन परिषदेच्या सदस्यांची समिती नेमली. या समितीचा अहवाल 15 दिवसांत येणे अपेक्षित होते. मात्र काही महिन्याच्या विलंबानंतर समितीने याबाबतचा अंतरिम अहवाल सादर केला. मात्र त्यावर कुलगुरूंकडून अद्याप अंतिम निर्णय होऊ शकला नाही.
विद्यापीठातील रिफेटक्रीमध्ये एप्रिलच्या प्रारंभी आंदोलन झाले. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विद्यापीठाने माजी कुलगुरू डॉ. आर. एस. माळी यांच्या अध्यखतेखाली समिती नेमली. तिचा अहवाल दहा दिवसांत येणे अपेक्षित होते. मात्र, एक महिला उलटून गेला तरीही अद्याप अहवाल सादर केला नाही. अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई होत आहे. विद्यापीठानेही याबाबत कारवाई करण्यासाठी काहीच कार्यवाही केली नसल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे विद्यापीठाने विविध प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विविध समित्या नेमल्या जातात. मात्र, तरीदेखील दोषींवर कारवाईसाठी विलंब होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
कर्मवीर भाऊराव पाटील कमवा व शिका योजनेचा नुकताच आढावा घेण्यात आला. या योजनेतील विद्यार्थ्यांना मानधन वितरित करताना आर्थिक अनियमितता झाल्याचे आढळून आले. याची दखल घेत माजी कुलगुरू डॉ. अरुण अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ऐन सुटीच्या दिवशी समिती नियुक्त करण्यात आली. या समितीचा अहवाल तीन आठवड्यांत प्राप्त होणार असल्याचे विद्यापीठाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
शिफारशीनुसार त्वरित कारवाई अपेक्षित
विद्यापीठात एखादी घटना घडली की चौकशी समिती हा मुद्दा ठरलेलाच आहे. आताच्या कुलगुरूंनी परंपरेनुसार चौकशी समिती नेमण्याचा पायंडा सुरू ठेवला आहे. अहवाल प्राप्त होताच, त्यातील शिफारशीनुसार संबंधितांवर कारवाई होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा चौकशी समिती नेमून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप होतो. त्यामुळे कुलगुरूंनी चौकशी समितीला अहवाल प्रलंबित न ठेवता, त्यावर त्वरित कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी होत आहे.