‘देशद्रोह’ कशाला म्हणायचं? (भाग-२)

प्रशासन आणि राज्य चालविण्याची प्रक्रिया यावर टीका करण्याचा, राग आणि रोष कधी कविता करून, चित्राद्वारे, लेख लिहून, व्यंगचित्र काढून आणि इतर लोकशाही मार्गाने व्यक्त करणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. त्याचा लगेच होणारा “परिणाम’ जर हिंसा असेल तरच त्याबाबत कलम 124- अ कलमाचा वापर पोलीस करू शकतात. पोलीस विभागातील काही लोकांनी त्यांना वाटेल तसे अर्थ काढून 124-अ चा वापर व गैरवापर केल्याने वेळोवेळी झालेल्या अनेक कारवाया प्रश्नचिन्हांकित झाल्या आहेत. विधी आयोगाने सीडेशन या शब्दावरच आक्षेप घेतला असून देशद्रोह हा शब्दच कायद्याच्या पुस्तकातून काढून टाकून दुसरा शब्द वापरावा असे सुचविले आहे.

‘देशद्रोह’ कशाला म्हणायचं? (भाग-१)

सर्वोच्च न्यायालयाने काही खलिस्तानवादी लोकांच्या केसमध्ये वापरले. पक्षाचे अभिनिवेश आणि लागेबांधे न ठेवता केवळ न्यायनिष्ठेतून निर्णय देणारे अनेक न्यायाधीश होते आणि आहेत. त्यामुळेच न्याय व न्यायव्यस्था टिकून आहे. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लावून लोकशाहीला मारक काम केले आणि त्यावेळी काही न्यायाधीशांना प्रभावाखाली घेतले होते. त्याचप्रकारचे अधिक गडद व दुर्दैवी चित्र आपण मागील काही वर्षात अघोषित आणीबाणीत अनुभवतो आहोत. पण अनेक न्यायप्रिय न्यायाधीशांमुळेच आजही न्यायाचा तराजू कितीही ओढण्याचा प्रयत्न केला तरीही तो लोकशाहीच्या बाजूने आहे हे वास्तव आशादायक आहे.

स्वतःची कायद्याची समज आणि राजकीय-धार्मिक भावना यांची सरमिसळ तसेच राजकीय दबाव यातून पोलीस विभागातील काही लोकांनी त्यांना वाटेल तसे अर्थ काढून 124-अ चा वापर व गैरवापर केल्याने वेळोवेळी झालेल्या अनेक कारवाया प्रश्नचिन्हांकित झाल्या आहेत. अनेकदा न्यायालयात या कलमाखाली दाखल झालेल्या केसेस कायद्याच्या कसोटीवर टिकल्या नाहीत हे वास्तव विचारात घेतले पाहिजे. तात्पुरता राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी या कलमाचा राजकीय वापर स्वतंत्र भारतात होताना दिसतो. ज्या घोषणाबाजीमुळे त्वरित परिणाम म्हणून हिंसा आणि हिंसा करण्याची प्रवृत्ती लगेच वाढली असे दिसते त्या संदर्भात कलम 124-अ कलमाचा वापर करता येतो. अन्यथा या कलमाचा वापर न्यायालयात टिकत नाही. त्यामुळेच 2014 मध्ये या कलमाखाली दाखल झालेल्या 58 केसेस पैकी केवळ 16 केसेसमध्ये पोलिसांना चार्जशीट दाखल करता आले आहे. राष्ट्रीय क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीनुसार 2015 मध्ये नवीन 73 केसेस दाखल झाल्या त्यापैकी केवळ 38 जणांविरुद्ध केसेस चालल्या आणि ते सगळे निर्दोष सुटले. 2016 मध्ये 124-अ नुसार आणखी नवीन 48 केसेस दाखल झाल्यात. देशभरात दाखल झालेल्या अशा काही केसेसमध्ये प्रत्यक्ष केसेस सुरू होण्यापूर्वीच प्रथमदर्शनी पुरावेसुद्धा नसल्याने संशयित देशद्रोहींना अक्षरशः डिसचार्ज करण्यात आले आहे. पण आपण केवळ आपल्याला माहिती असलेल्या संशयित आरोपींबद्दल बोलत राहतो. आज देशद्रोहाच्या आरोपाखाली देशभरात 156 आरोपी आहेत असे या क्राईम रेकॉर्डवरून दिसते.

या पार्श्‍वभूमीवर या विवादित विषयवार अभ्यास करून लॉ कमिशनने एक अहवाल तयार केला आहे. यामध्ये “सर्वांनी एकाच पुस्तकातून गाणे गायचे म्हणजे देशभक्ती असे नसते; तर देशप्रेम दाखविण्यासाठी अनेक मार्ग लोक वापरू शकतात. तसे करण्यासाठी शासनव्यवस्थेतील व धोरणांमधील उणिवा रचनात्मक पद्धतीने दाखविता आल्या पाहिजेत. असे करताना न आवडणाऱ्या शब्दात किंवा वाईट प्रकारे भावना व्यक्त होण्याची शक्‍यता आहे, पण अशा प्रत्येक वेळी कलम 124-अ चा वापर करणे बरोबर नाही. एखादे बोलणे किंवा कृती यामागचा उद्देश (इनटेन्शन) कायदेशीर कृतीपूर्वी बघणे महत्त्वाचे आहे’, असे म्हटले आहे. या अहवालात असेही नमूद केले आहे की, “सरकारची कामाजाची पद्धती न आवडल्याने एखाद्याला आलेली निराशा व्यक्त करण्याचा हक्क जसा नागरिक म्हणून आहे तसाच आपला इतिहास चुकीचा आहे असे म्हणून चिकित्सा करण्याचा अधिकारसुद्धा आहे’. विधी आयोगाने सीडेशन या शब्दावरच आक्षेप घेतला आहे व देशद्रोह हा शब्दच कायद्याच्या पुस्तकातून काढून टाकावा आणि त्याऐवजी दुसरा शब्द वापरावा असे सुचविले आहे. विशेष म्हणजे या संपूर्ण विषयवार जनतेचे मत मागविण्यात आले आहे. आता केवळ सोशल मीडियावर न लिहिता प्रत्येक सजग नागरिकाने भारताच्या विधी आयोगाला त्यांचे मत कळवावे. कायदा तयार होण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊन परिपक्व होण्याकडे वाटचाल केली पाहिजे.

“भारत देश अत्यंत अन्यायकारक आहे आणि या विरोधात लढावे लागेल, देशाला उखडून फेकले पाहिजे’ असे म्हणणे आणि “भारत सरकार अन्यायकारक आहे त्याविरुद्ध लढा करून ते उखडून फेकले पाहिजे’ या दोन्ही घोषणांमध्ये पहिली घोषणा नक्‍कीच देशविरोधात आहे; परंतु ज्या पोलिसांना अशाप्रकरणी कारवाई करायची आहे त्यांना दुसरी घोषणासुद्धा देशाच्या विरोधी आहे असे वाटू शकते. अनेकांना तसे वाटू शकेल. त्यामुळेच 2003 मध्ये नाझीर खान विरुद्ध दिल्ली सरकार या प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येकाला त्यांच्या राजकीय संकल्पना, धोरणे, विचारधारा राबविण्याचा, त्यांचा प्रचार करण्याचा अधिकार आणि स्वातंत्र्य आहे; परंतु त्यासाठी बेकायदेशीरतेचा, हिंसा आणि अतिरेकाचा वापर मान्य करता येणार नाही. एखाद्या घोषणेत “लढा’ “युद्ध’ (म्हणजेच माझ्या मते आजच्या संदर्भात “संग्राम’ “रणसंग्राम’ ‘एल्गार’, “आझादी’) असे आणि अशा स्वरूपाचे शब्द असले म्हणजे त्या घोषणा देणाऱ्या लोकांना किंवा समूहाला हिंसा व बेकायदेशीर ताकदीच्या भरवशावर देशविरोधात कृती करायची आहे असा अर्थ काढला जाऊ शकत नाही, असे या 2003 च्या निर्णयात सांगण्यात आले आहे.

– अॅड. असीम सरोदे


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)