नवसमाजमाध्यमांचे काय करणार? (भाग-१)

सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर सोशल मीडियावर अंकुश ठेवला जाण्याची गरज भासू लागली आहे. सोशल मीडिया हे इंटरनेटवरील असे व्यासपीठ आहे, ज्यावर नियंत्रण आणण्याची भाषा करणे सोपे असले तरी प्रत्यक्षात त्याला लगाम घालणे खूपच अवघड आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, बहुतांश सोशल मीडिया कंपन्या भारताबाहेरील आहेत आणि त्यावर अंकुश लावण्याचा प्रत्येक प्रयत्न म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हनन असल्याचे मानले जाते. अर्थात, मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा करतानाच असे सांगितले आहे की, यावेळी निवडणूक आचारसंहितेच्या अंतर्गत सोशल मीडियावर बारकाईने नजर ठेवली जाईल. या घोषणेमुळे काहीसे आशादायी चित्र निर्माण झाले आहे. अर्थात निवडणूक आयोगाकडून अद्याप यासंदर्भात कार्यप्रणाली वा दिशादर्शक सूत्रे जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.

नवसमाजमाध्यमांचे काय करणार? (भाग-२)

निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करून मतदारांना प्रभावित करण्याचा इशारा रशियन हॅकर्सनी दिला आहे, अशी बातमी काही दिवसांपूर्वी आली होती. या बातमीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. कारण अमेरिकेतील अध्यक्षीय निवडणुकीतही मतदारांना प्रभावित करण्यात रशियन हॅकर्सना यश आल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळेच सोशल मीडियाला अंकुश लावण्यासाठी निवडणूक आयोगाने दिशादर्शक सूत्रे जारी करणे अत्यावश्‍यक ठरले असून, सोशल मीडियावर काय करायचे आणि काय नाही, याविषयी निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना माहिती द्यायला हवी. आचारसंहितेच्या अंतर्गत राजकीय पक्षांकडून सोशल मीडियावर किंवा त्यांच्या वेबपेजवर कोणत्या प्रकारची प्रचारसामग्री अपलोड केली जात आहे, यावर निवडणूक आयोगाने लक्ष ठेवायला हवे. परंतु अडचण अशी की, निवडणूक आयोगाने ज्या प्रकारे घोषणा केली आहे, त्यावरून परिस्थितीत काही क्रांतिकारक बदल घडेल असे वाटत नाही. वास्तविक, निवडणूक आयोगाने असे सांगितले आहे की, सोशल मीडियावर ज्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातील, त्याची माहिती प्रसिद्धीपूर्वीच आयोगाला दिली पाहिजे. आयोगाच्या परवानगीनंतरच ती पोस्ट सोशल मीडियावर टाकली गेली पाहिजे. निवडणूक आयोगाचे हे पाऊल योग्यच आहे; परंतु राजकीय पक्ष या बाबतीत बरेच तरबेज बनले आहेत. ते पक्षाच्या अधिकृत अकाउंटवरून जाहिराती किंवा पोस्ट प्रकाशित न करता आपली प्रचारसामग्री एखाद्या बनावट अकाउंटच्या माध्यमातूनही प्रसिद्ध करू शकतात. या पार्श्‍वभूमीवर, संपूर्ण सोशल मीडिया तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतच एक तांत्रिक धोरण ठरवायला हवे. कोणतीही व्यक्ती मतदारांवर प्रभाव टाकू शकणार नाही आणि निवडणुका पारदर्शक होऊ शकतील, अशी व्यवस्था करायला हवी.

– अॅड. पवन दुग्गल, ज्येष्ठ विधीज्ञ, नवी दिल्ली

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here