दखल: एमएफएन दर्जा काढून काय साध्य होणार?

स्वप्निल श्रोत्री

भारताने जरी पाकिस्तानचा मोस्ट फेवर्ड नेशन अर्थात एम. एफ. एन दर्जा काढला असला तरी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा काडीचाही परिणाम होणार नाही, उलट नुकसान भारताचेच होणार आहे. कसे ते वाचा…

जम्मू-काश्‍मीरमधील पुलवामा जिल्ह्यात 14 फेब्रुवारीला पाकिस्तान पुरस्कृत जैश-ए-मोहमंदच्या दहशतवाद्याने सीआरपीएफच्या ताफ्यावर आत्मघाती हल्ला केला आणि त्यात 40 जवान शहीद झाले. संपूर्ण भारतात या हल्ल्यामुळे संतापाची लाट उसळली आणि भारत सरकारने तातडीची पाकिस्तानविरोधी कारवाई म्हणून पाकिस्तानला दिलेला एमएफएन अर्थात मोस्ट फेवर्ड नेशनचा दर्जा काढून घेतला. त्यानंतर मंगळवारी पहाटे भारताच्या 12 मिराज-2000 विमानांनी पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनख्वा भागात हल्ले करून दहशतवाद्यांचे तळ उद्‌ध्वस्त केले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मात्र, एमएफएनच्या मुद्द्यावरून भारतीय माध्यमांनी सरकारच्या या कृतीचे रसभरीत वर्णन करून कल्पनांचा डोंगरच वाचकांपुढे व दर्शकांपुढे ठेवला. एका मराठी वृत्तवाहिनीने तर पाकिस्तानमधील दुष्काळाची चित्रफीत दाखवून भारताचे पाकिस्तानचा एमएफएनचा दर्जा काढून घेतल्यामुळे पाकिस्तानचे कसे हाल चालू झाले आहेत असे वर्णन केले इतर वृत्तवाहिन्यांनीसुद्धा अशा प्रकारची चित्रफीत दाखवून स्पेशल रिपोर्टस केले. हे कार्यक्रम करणाऱ्या वाहिन्या खरंच अज्ञानी आहेत का, असा प्रश्‍न निश्‍चितच कोणत्याही अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्राच्या अभ्यासात पडल्याशिवाय राहणार नाही.

एमएफएन अर्थात मोस्ट फेवर्ड नेशनस्‌ (अती विशिष्ट राष्ट्र) हे नाव जरी मोठे वाटत असले तरीही प्रत्यक्षात, तसे काही नाही. एमएफएन ही संकल्पना “गॅट’ अर्थात “जनरल ऍग्रीमेंट ऑफ ट्रेड अँड टेरिफ’ या करारांतर्गत असून जागतिक व्यापार संघटनेच्या सदस्य राष्ट्रांसाठी वापरली जाते. भारत हे जागतिक व्यापार संघटनेचे सदस्य असलेल्या राष्ट्र आहे. भारताने जर उद्या चीन, मलेशिया, थायलंड, पाकिस्तान व बांगलादेश या राष्ट्रांना एमएफएनचा दर्जा दिला तर गॅट करारानुसार सर्व राष्ट्रांसाठी भारताला एकच आयात शुल्क ठेवावे लागेल. जसे जर भारताने चीनचे आयात शुल्क कमी केले तर भारताकडून एमएफएनचा दर्जा मिळालेला इतर सर्व राष्ट्रांचे आयात शुल्कसुद्धा कमी करावे लागेल किंवा जर वाढवायचे असेल तरीही. थोडक्‍यात एमएफएन म्हणजे कोणताही भेदभाव न करता समान आयात शुल्क लावणे. ह्याला अपवाद फक्त क्षेत्रीय संघटनांमध्ये होणाऱ्या कराराचा असतो.

भारताने पाकचा एमएफएन दर्जा काढण्याबद्दल बोलायचे झाले तर भारताकडून पाकिस्तानचे आयात शुल्क सुरुवातीला 50% होते आता ते एमएफएन दर्जा काढून 200% केले आहे. परंतु, ह्याचा पाकिस्तान वर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि जर आपल्याला असे वाटत असेल की यामुळे पाकिस्तान आपल्या दहशतवादी कारवाया थांबवेल तर ते चूक आहे.

वर्ष 2011-12 च्या आकडेवारीनुसार भारत व पाकिस्तान यांच्यात थेट व्यापार हा साधारणपणे 1.94 अब्ज डॉलर इतका होता तो वाढून वर्ष 2017-18 मध्ये 4 अब्ज डॉलरपर्यंत आला. त्यात भारताचा निर्यातीतील वाटा 80% तर पाकिस्तानचा वाटा फक्त 20% आहे. अप्रत्यक्ष व्यापार साधारणपणे 10 पट अधिक आहे. म्हणजे भारत पाकिस्तानकडून आयात कमी आणि निर्यात जास्त करतो. याचा अर्थ असा आहे की, भारताने जरी पाकिस्तानचा एमएफएन दर्जा काढला असला, तरी पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा काडीचाही परिणाम होणार नाही; उलट नुकसान भारताचेच होणार आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या तुलनेत ही रक्‍कम अत्यंत क्षुल्लक आहे. हाच व्यापार जर 400 ते 500 बिलीयन डॉलर असता आणि पाकिस्तानकडून जर तो सरप्लस (म्हणजे निर्यात जास्त, आयात कमी) असता तर मात्र भारताला अपेक्षित परिणाम साधता आला असता. त्यातच सौदी अरेबियाचे क्राऊन प्रिन्स महमंद-बिन्‌-सलमान यांनी पाकिस्तानात 20 अब्ज डॉलरची आर्थिक गुंतवणूक करण्याची घोषणा केल्यामुळे भारताच्या या कृतीचे गांभीर्यच नष्ट झाले आहे.

आता भारताला पाकिस्तानला खराच धडा शिकवायचा असेल तर…

1) सध्या पाकिस्तानची आर्थिक परिस्थिती खराब असून अनेक संस्था व देशांकडून पाकिस्तानने कर्जे घेतली आहेत. पाकिस्तान या पैशाचा वापर कशासाठी करतो हे भारत सरकार आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर सांगून इतर राष्ट्रांवर पाकिस्तानला आर्थिक मदत न करण्याबद्दल दबाव टाकून पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करू शकतो.

2) फायनान्स ऍक्‍शन टास्क फोर्सने (काळ्या पैशांच्या व्यवहारावर नियंत्रण ठेवणारी संस्था) पाकिस्तानला पुढील तीन वर्षांसाठी “ग्रे’ लिस्टमध्ये टाकले आहे. या यादीतून बाहेर येण्याच्या पाकिस्तानच्या प्रयत्नांना भारत सुरुंग लावू शकतो.
3) भारताची गुप्तहेर संस्था “रॉ’ ची जगात अनेक देशांमध्ये अमेरिकेच्या सीआयए व इस्रायलच्या मोसाद बरोबर संयुक्त कारवाई होत असते. भारत ह्या अनुभवाचा फायदा घेत दहशतवाद विरोधी कारवाईसाठी वापर करू शकतो.

4) ऐंशीच्या दशकात पंजाबमध्ये खलिस्तान चळवळ जोरात सुरू होती. पाकिस्तानकडून ह्या चळवळीला वेळोवेळी शस्त्रे व पैसा पुरवण्यात येत होता. यावेळी “रॉ’ने पाकिस्तानमध्ये “इंटर ब्लड ऑपरेशन’ राबविले होते. त्यामुळे काही काळासाठी पाकिस्तानने पंजाब व काश्‍मीरमधील दहशतवादाला खतपाणी देणे बंद केले होते. परंतु भारताचे पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी वर्ष 1991 हे ऑपरेशन बंद केले. सध्याच्या परिस्थितीत परत असे ऑपरेशन भारताने परत राबविणे गरजेचे आहे.

5) पाकिस्तानमध्ये बलुचिस्तान प्रांताचा पाकिस्तानी सरकार व लष्कराशी 50 वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. बलुचिस्तानचे एकूण क्षेत्रफळ पाकिस्तानच्या क्षेत्रफळाच्या 48% आहे. भारत बलुचिस्तानचा विषय संयुक्त राष्ट्रात उपस्थित करून बलूची नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला पाठिंबा देऊ शकतो.

तुम्ही काश्‍मीरचा विषय घेतला, तर आम्ही तुमच्या बलुचिस्तानचा विषय घेणार. हीच भारताची “काउंटर पॉलिसी’ होय.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)