साद-पडसाद: राहुल गांधींनी एका वर्षात काय साध्य केले?

file photo

अविनाश कोल्हे

अकरा डिसेंबर 2017 रोजी म्हणजे एक वर्षापूर्वी राहुल गांधींनी भारतातल्या सर्वांत जुन्या पक्षाच्या, कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदाची धुरा स्वीकारली. आज देशात असलेल्या भाजपाच्या विरोधातील वातावरणाचा फायदा कॉंग्रेसला घेता आला पाहिजे. अन्यथा भाजपाची कार्यक्षम निवडणुका यंत्रणा कॉंग्रेसला सहज धूळ चारू शकेल. यासाठी कॉंग्रेसला पुढाकार घेऊन प्रादेशिक पक्षांशी समझोते करावे लागतील. आज तसे होताना दिसत नाही. अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतल्यापासून राहुल गांधींनी काय साध्य केले, याविषयी…

सध्या कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधींबद्दल सर्वच माध्यमांत आशेचा सूर उमटायला लागला आहे. द्रमुकचे अध्यक्ष स्टॅलिन यांनी तर जाहीरपणे अपेक्षा व्यक्‍त केली की राहुल गांधींना पंतप्रधानपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित करावे. या संदर्भात मायावती, चंद्राबाबू नायडू, शरद पवार वगैरे ज्येष्ठ नेत्यांनी प्रतिक्रिया दिलेली नसली तरी देशातला प्रमुख विरोधी पक्ष या दिशेने विचार करत आहे यात शंका नाही. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्टॅलिन यांच्या सूचनेला विरोध केला आहे. कारण स्वतः ममता बॅनर्जी 2019 साली पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार असणार आहेत.

ममता बॅनर्जींच्या प्रमाणे बसपाच्या मायावती व सपाचे अखिलेश यादव यांचेसुद्धा या प्रकारे राहुल गांधींचे नाव निवडणूकांच्या आधी जाहीर करणे योग्य ठरणार नाही, असे मत आहे. चंद्राबाबू नायडूंच्या तेलूगू देसमनेसुद्धा स्टॅलिन यांच्या सूचनेला पाठिंबा दिला नाही. द्रमुक कॉंग्रेसप्रणीत ‘संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी’चा घटक पक्ष आहे. तसा तेलूगु देसम नाही. ममता बॅनर्जी व चंद्राबाबू नायडूप्रमाणेच डाव्या आघाडीनेसुद्धा सावध भूमिका घेतली आहे. छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश व राजस्थान राज्यांत नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने मायावतींच्या बसपाशी युती करायला हवी होती. तसे केले असते तर कॉंग्रेसला आता मिळाले त्यापेक्षा किती तरी चांगले यश मिळाले असते. पण कॉंग्रेसने यासाठी फारसे प्रयत्न केले नाहीत. या मागे अगदी साधे गणित आहे व ते आहे आकड्यांचे गणित. जर 2019 सालच्या लोकसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसला चांगले यश मिळाले तर हेच प्रादेशिक पक्ष कॉंग्रेसला आग्रह करून सरकार बनवण्यास व राहुल गांधींना पंतप्रधान करण्याचा आग्रह करतील. मायावतींनी जरी निकाल आल्यानंतर कॉंग्रेसला बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला होता तरी त्या राजस्थान, छत्तीसगढ व मध्य प्रदेश येथे कॉंग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांच्या शपथविधी समारंभाला उपस्थिती नव्हत्या!

वर्ष 1998 साली सोनिया गांधी कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा झाल्या होत्या. सोनिया गांधींनी कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद स्वीकारले व कॉंग्रेसला संजीवनी मिळाली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने 2004 ते 2014 या दहा वर्षांत केंद्रात सत्ता राबवली होती.
आज देशात कॉंग्रेसच्या बाजूने वारे वाहत आहेत. याचे मोठे श्रेय राहुल गांधींना दिले पाहिजे. राहुल गांधींच्या कारकिर्दीत 11 डिसेंबर 2018 हा दिवस फार महत्त्वाचा ठरणार आहे. याचे कारण याच दिवशी पक्षाचे अध्यक्षपद स्वीकारल्यापासून लोक त्यांच्याकडे वेगळ्या नजरेने बघायला लागले आहेत. हा काळ कॉंग्रेससाठी कसोटीचा काळ आहे. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाने कॉंग्रेसचा अक्षरशः धुव्वा उडवला. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांचा अभ्यास केल्यास येती लोकसभा निवडणूक भाजपाला फार जड जाणार आहे असे दिसते.

भाजपाला आता संजीवनी मिळालेल्या कॉंग्रेसशी दोन हात करायचे आहेत. 2014 ते डिसेंबर 2018 दरम्यान कॉंग्रेसच्या प्रवासाकडे नजर टाकली तर असे दिसते की तेव्हापासून भाजपाने कॉंग्रेसला तब्बल 16 राज्यांत धूळ चारली. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शहांनी तर ‘कॉंग्रेसमुक्‍त भारत’ची घोषणाच दिली होती. आता 2019 च्या लोकसभा निवडणुकांसमोर दिसत असतांना उलट भाजपाच्या पायाखालची जमीन सरकत असल्याचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
याची सुरुवात गुजरात विधानसभा निवडणुकांदरम्यान झाली. डिसेंबर 2017 मध्ये झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांत राहुल गांधींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने भाजपाला हैराण केले होते. तेव्हा राहुल गांधींनी झंझावाती प्रचार करून भाजपाची आमदारसंख्या शंभरच्या आत रोखली. त्यानंतर यावर्षी झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकात कॉंग्रेसने जनता दल (निधर्मी) या पक्षाच्या मदतीने भाजपाला सत्ता मिळू दिली नाही. अशा विजयांमुळे राहुल गांधींचा आणि कॉंग्रेस पक्षाचा आत्मविश्‍वास दुणावला आहे.

आता तर राहुल गांधींनी लोकसभेत राफेल भ्रष्टाचारप्रकरणी मोदी सरकारला बॅकफुटवर टाकले आहे. ते सतत सरकारवर व मोदींवर थेट “देश का चौकीदार चोर है’ वगैरे आरोप करत असतात. भाजपाला अजूनतरी या आरोपांचा प्रभावीपणे प्रतिवाद करता आला नाही. शिवाय राहुल गांधींनी ज्याला “सॉफ्ट हिंदूत्व’ म्हणतात ते जाणीवपूर्वक स्वीकारले आहे. गुजरात व कर्नाटक विधानसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान त्यांनी अनेक मंदिरं व मठांना भेटी दिल्या होत्या. राहुल गांधींचे गोत्र “दत्तात्रय’ असल्याचे नुकतेच कॉंग्रेसच्या एका नेत्याने जाहीर केले आहे.

नोटाबंदीचा फटका बसलेला मध्यमवर्ग, जीएसटीने वैतागलेला छोटा व्यापारी, शेतमालांच्या पडलेल्या भावाने हैराण झालेला शेतकरी अशा समाजघटकांचा रोष आहेच. कॉंग्रेसला लोकसभा निवडणुकीसाठीचे मुद्दे भाजपा आयतेच पुरवत आहे. राहुल गांधींना प्रचार करणे फार सोपे होत जाणार आहे.

कॉंग्रेसने, पर्यायाने राहुल गांधी यांनी आता पुढाकार घेऊन तीन राज्यांत हातात आलेल्या सत्तेची हवा डोक्‍यात न जाऊ देता, सर्व महत्त्वाच्या प्रादेशिक पक्षांशी बोलणी सुरू केली पाहिजेत. या प्रयत्नांमुळे कॉंग्रेसला जरी केंद्रात सत्ता मिळाली नाही तरी भारतीय लोकशाहीला एक प्रभावी विरोधी पक्षं अस्तित्वात येईल. लोकशाही शासनव्यवस्थेत ‘प्रभावी विरोधी पक्ष’ ही अतिशय महत्त्वाची पूर्वअट आहे. शिवाय संसदीय शासनप्रणालीनुसार ‘अधिकृत विरोधी पक्ष’ निर्माण झाला पाहिजे जो आज आपल्या देशात नाही. अधिकृत विरोधी पक्ष हा दर्जा मिळण्यासाठी पक्षाला सभागृहाच्या एकून सभासदसंख्येपैकी किमान दहा आमदार खासदार निवडून आणावे लागतात. म्हणजे आपल्या लोकसभेत ‘अधिकृत विरोधी पक्ष’ हा दर्जा मिळवण्यासाठी किमान 55 खासदार असणे गरजेचे आहे. आज कॉंग्रेसकडे फक्‍त 44 खासदार आहेत. ही भारतीय लोकशाहीची शोकांतिका आहे. असे चित्र 2019 सालात अस्तित्वात येणाऱ्या लोकसभेत नसावी, एवढीच अपेक्षा आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)