वेध: युद्धाचा निवडणूक आणि राजकारणावरही परिणाम होतो?

दत्तात्रय आंबुलकर

युद्ध आणि युद्धसदृश राष्ट्रीय स्तरावरील स्थिती-परिस्थितीचा देशांतर्गत होणाऱ्या राष्ट्रीय व प्रादेशिक निवडणुका आणि राजकारण यावर परिणाम होतो का? ही बाब प्रकर्षाने चर्चेत येते व यावेळची निवडणूक पण त्याला अपवाद नाही.

स्वातंत्र्योत्तर काळातील भारताच्या संदर्भात सांगायचे म्हणजे त्याला स्वातंत्र्यापाठोपाठ पाकिस्तानी सैन्य आणि टोळीवाल्यांच्या आक्रमणाला तोंड द्यावे लागले. त्यावेळी अर्थात निवडणुकीचे वातावरण नसले तरी देश स्वतंत्र होण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर तत्कालीन कॉंग्रेसचे सरकार अर्थातच स्थिर होते.

त्यानंतरच्या काळात भारताला सर्वप्रथम व मोठ्या आक्रमणाला तोंड द्यावे लागले ते 1962 च्या चिनी आक्रमणाला. पं. नेहरू यांच्या पंचशील तत्त्वाला मूठमाती देणाऱ्या या युद्धामुळे नेहरू सरकारवर फारसा परिणाम न झाला तरी देशात राष्ट्रीयस्तरावर राष्ट्रवादी-साम्यवादी असे कॉंग्रेसला समानांतर असे राजकीय ध्रुवीकरण झाले व नेहरू नेतृत्वावर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले ते कायमचेच.

त्यानंतर मात्र मुख्यतः पाकिस्तानने आक्रमणासह भारताशी 1965, 1971 व 1999 मध्ये युद्धासह आगळीक केली. पाकिस्तानच्या या तिन्ही आक्रमणांच्या परिणतीचे समान वैशिष्ट्ये म्हणजे या युद्धांत भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळविला.

उदाहरणार्थ 1965 च्या पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धानंतर झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला मिळालेल्या जागा व मतांच्या टक्केवारीत लक्षणीय स्वरूपात घट झाली. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान यांसारख्या उत्तरेतील व हिंदीभाषी राज्यांमध्ये त्याचदरम्यान विरोधी पक्षांच्या व्यापक युतीने संयुक्‍त विधायक दलाची सरकारे सत्तारूढ झाली ती याच दरम्यान. वाचकांना व राजकीय निरीक्षकांना आज आश्‍चर्य वाटेल, पण या तत्कालीन संविद सरकारांमध्ये तत्कालीन स्वतंत्र पक्ष, जनसंघ, समाजवादी, प्रजा समाजवादी, साम्यवादी या साऱ्या पक्षांची आघाडी त्यावेळी सत्तेवर आली. अशा प्रकारे 1965 मधील पाकिस्तानशी झालेल्या युद्धानंतर शास्त्रीजींसारखे अल्पकालीन नेतृत्व कॉंग्रेसला लाभले. त्यांच्यानंतर इंदिराजींकडे कॉंग्रेस आणि देशाचे नेतृत्व आले. या स्थित्यंतरांच्या दरम्यान झालेल्या निवडणुकीत इंदिराजींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसने दिल्लीतील सत्ता शाबूत राखली. मात्र, पक्षाची खासदारांची संख्या व मतांची टक्केवारी या उभयतांमध्ये झालेली घट पक्ष म्हणून कॉंग्रेससाठी व व्यक्ती म्हणून इंदिराजींसाठी मोठीच आव्हानपर स्थिती निर्माण झाली होती.

इंदिराजींनी मार्च 1971 मध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये 1962 व 1967 मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमधील कॉंग्रेसच्या झालेल्या राजकीय नुकसानीची पुरेशी भरपाई करून घेतली. राजकीय संदर्भात पण 1969 मधील कॉंग्रेसमधील झालेल्या उभ्या फुटीनंतर आपले कॉंग्रेसवरील वर्चस्व निर्वादितपणे सिद्ध करून प्रथमच कॉंग्रेसचे “इंदिरा कॉंग्रेस’ असे नामकरण केले.

इंदिराजींच्या या निर्विवाद बहुमत व नेतृत्वाच्या पार्श्‍वभूमीवर 1971 च्या पाकिस्तानच्या तत्कालीन आक्रमणांतर्गत पश्‍चिम पाकिस्तान व पूर्व पाकिस्तान या दोन्ही आघाड्यांवर पाकिस्तानचा निर्णायक पराभव तर केलाच, शिवाय मुक्ती वाहिनीला संपूर्ण मदत देऊन बांगलादेशाची निर्मिती करून पाकिस्तानचा भूगोल कायमस्वरूपी बदलून टाकला.
त्यानंतर मिळालेल्या अफाट जनसमर्थनाने इंदिराजी आणि त्यांच्या इंदिरा कॉंग्रेसचा वाढता आत्मविश्‍वास व तशातच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिराजींच्या रायबरेली लोकसभा मतदारसंघातून झालेल्या निवडीला रद्दबातल ठरविण्याचा आपला ऐतिहासिक निर्णय जून 1975 मध्ये दिल्यानंतर इंदिरा गांधी यांनी आपली राजकीय जिद्द आणि हट्टापायी देशात आणीबाणी लागू करून संसद आणि लोकशाही संस्थांचे घटनादत्त अधिकारच संपुष्टात आणले.

1975 ते 1977 या आणीबाणीच्या कालखंडात तत्कालीन स्वतंत्र पक्ष, संघटन कॉंग्रेस, भारतीय जनसंघ, समाजवादी व लोकदल याशिवाय कॉंग्रेसी तरुणतुर्कांच्या विलीनीकरणातून स्थापन झालेल्या जनता पक्षाने आणीबाणीच्या दडपशाहीविरोधात आंदोलन करून इंदिराजींना आणिबाणी उठवून 1977 मध्ये निवडणुका घेण्यास बाध्य केले व त्यावेळच्या ऐतिहासिक निवडणुकीत जनतादलाने इंदिराजींचा दारुण पराभव केल्यानंतर देशात प्रथमच दिल्लीत विरोधी पक्षांचे सरकार येऊन राष्ट्रीय राजकारणातसुद्धा कॉंग्रेसला पराजित केले जाऊ शकते याची राजकीय परिणती सर्वांना आली.

जुलै 1999 मध्ये भाजप सरकारच्या कालावधीत काश्‍मीरच्या कारगिल युद्धात अटलजींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पाकिस्तानला पुन्हा पराभवाची धूळ चारली असली तरी त्यानंतर लगेच म्हणजे ऑक्‍टोबर 1999 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत पुन्हा अटलजींचे भाजप सरकार आले तरी कारगिल युद्धानंतर झालेल्या या निवडणुकीत भाजपच्या खासदारांची संख्या मात्र घटली हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

पाकिस्तानी आतंकवाद आणि आतंकवाद्यांचे भारत आणि भारतीयांवरील हल्ले या बाबी पण युद्धापेक्षा कमी तीव्रतेच्या नव्हत्या. यातील मोठ्या आतंकी हल्ल्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या निवडणुकांच्या राजकीय परिणामांच्या संदर्भात सांगायचे म्हणजे 2001 मध्ये लोकसभेवर झालेल्या अतिरेक्‍यांच्या हल्ल्यानंतर 2004 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसने भाजपचा पराभव केला, तर 2006 मध्ये अतिरेक्‍यांनी मुंबईवर केलेल्या भीषण आतंकी हल्ल्यानंतर 2009 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर आपली सत्ता मात्र कायम राखली हे विसरून चालणार नाही.

पुलवामा येथील सैन्यतळावर झालेल्या हल्ल्यानंतर मोदी सरकारने धोरणात्मक, देशरक्षण व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जी ठोस आणि रोखठोक भूमिका घेतली त्याचा राजकीय फायदा देशांतर्गत राजकारण व लोकसभा निवडणुकीत सत्तारूढ भाजपला होईल अशी चर्चा, आरोप, शंका-कुशंका व्यक्‍त करणाऱ्यांनी भूतकाळात विविध वेळी झालेले युद्ध व त्यानंतर झालेल्या निवडणुकीत मतदारांनी कुठल्याही भावनिक प्रवाहात वाहून न जाता आपल्या राजकीय परिपक्‍वतेचा त्या-त्या वेळच्या वेळ आणि परिस्थितीनुसार परिचय सत्तारूढ व विरोधी या उभय पक्षाना करून दिला ही बाब सर्वांनीच लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)