पत्रकारांपासून काय दडवून ठेवताय? (अग्रलेख)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या मंत्रालयात पत्रकारांच्या मुक्‍त वावराला प्रतिबंध घातला आहे. त्यावरून पत्रकारांच्या संघटना आणि एडिटर गिल्ड अशा संस्थांनी निषेधाची पत्रके काढल्यानंतर त्यांनी शाब्दिक सारवासारवी करीत बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे; पण तरीही त्यांनी पत्रकारांवरील निर्बंध कायमच ठेवले आहेत. या निर्बंधांमुळे अर्थसंकल्पानंतर अर्थमंत्र्यांचा पत्रकारांसाठीच्या मेजवानीचा जो पारंपरिक कार्यक्रम होतो त्यावरही काही पत्रकारांनी बहिष्कार घातला होता. साधारणपणे नॉर्थ ब्लॉकमधील अर्थमंत्रालयाच्या कार्यालयात अंदाजपत्रकाच्या तयारीचे काम सुरू असताना तेथे पत्रकारांना फिरकू दिले जात नाही. त्या काळात तेथे अन्यही व्यक्‍तींना प्रवेश करण्यास मज्जाव असतो.

अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर हे निर्बंध काढून टाकले जातात आणि पत्रकार तेथे बिनदिक्‍कतपणे ये-जा करू शकतात, अधिकाऱ्यांना भेटू शकतात. पण यावेळी अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतरही पत्रकारांवरील हे निर्बंध उठवले गेले नाहीत. त्यावरून पत्रकारांनी ओरड सुरू केल्यानंतर पत्रकारांनी अर्थमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना पूर्वपरवानगी घेऊनच भेटावे असे निर्देश निर्मला सीतारामन यांनी जारी केले. पत्रकारांना पूर्ण बंदी घातलेली नाही, त्यांच्या भेटी सुरळीत होण्यासाठी आम्ही त्याला काही शिस्त लावत आहोत, अशी बतावणी त्यांनी केली आहे.

आपल्याला अडचणीची ठरणारी कोणतीही बातमी वृत्तपत्रांमध्ये येऊ नये यासाठी पत्रकारांवर हे निर्बंध घातले गेले आहेत हे उघड आहे. आतापर्यंत अर्थमंत्रालयात पीआयबी अधिस्वीकृत पत्रकारांना कोणत्याही निर्बंधाशिवाय तेथे मुक्‍त प्रवेश असायचा, पण आता त्यांनाही तेथे पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय जाता येणार नाही. हे सरकार पारदर्शक कारभाराची वकिली करणारे सरकार आहे. असे असताना त्यांनी पत्रकारांना घाबरण्याचे कारणच काय, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतो. हे सरकार कायमच आकड्यांची लपवाछपवी आणि माहिती दडवण्याच्या प्रयत्नांत असते असा अनुभव वारंवार आला आहे. त्याचीच पुढची पायरी गाठत त्यांनी आता पत्रकारांच्या वावरावरच निर्बंध घालायला सुरुवात केली आहे हे निश्‍चितच चांगले लक्षण मानता येणार नाही. सरकारच्या पारदर्शक कारभाराचे हे निदर्शक असू शकत नाही. त्या उलट गृहमंत्री असलेले अमित शहा यांनी मात्र आपल्या मंत्रालयात पत्रकारांवर कोणतेही निर्बंध असणार नाही अशी निसंदिग्ध ग्वाही दिली आहे. अशीच ग्वाही निर्मला सीतारामन यांच्याकडून अपेक्षित होती.

अर्थमंत्रालयात विविध क्षेत्रातील घडामोडींचे अहवाल येत असतात. त्यात मोठ्या बातम्या दडलेल्या असतात. हे अहवाल सरकार दडपून टाकत असते. लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले असल्याचा निष्कर्ष काढणारा एक अहवाल नॅशनल स्टॅटॅस्टिकल ब्युरोच्या वतीने सादर करण्यात आला होता. अर्थमंत्रालयाने तो दडवून ठेवला होता. पण एका चहाटळ पत्रकाराने तो चव्हाट्यावर आणलाच. त्यामुळे सरकारची बरीच पळापळ झाली. या सरकारच्या काळात रोजगारनिर्मिती कशी वाढली हे सांगणाऱ्या “स्टोऱ्या’ रंगवण्यात आल्या. देशातील वाहन विक्रीचे दाखले देत त्या अनुषंगाने रोजगार कसा वाढला वगैरे बाबी लोकांपुढे फेकल्या गेल्या.

अशा स्वरूपाची नामुष्की सरकारपुढे निर्माण होऊ नये म्हणून पत्रकारांनाच मज्जाव करण्याची क्‍लृप्ती निर्मलाताईंनी योजली असावी. पण त्यातून सरकारचीच बदनामी होणार आहे. सरकारला अडचणीच्या ठरणाऱ्या बातम्या प्रसारित झाल्या तर त्यातून तोंड लपवण्यापेक्षा वस्तुस्थिती मान्य करून त्यावर सरकार काय उपाययोजना करणार आहे याची माहिती जनतेला देणे अधिक सोयीचे ठरणार आहे. पण या सरकारला तो मार्गच मान्य नसावा. कोणत्याही बाबतीतला अपयशाचा ठपका आपल्यावर येता कामा नये यासाठी त्यांचा सारा आटापिटा सुरू असावा. केंद्र सरकार सातत्याने माहिती दडवण्याचे काम करीत आहे याचा अनुभव स्वयंसेवी संस्थांना विशेषत: माहिती अधिकारी क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनांही येत असतो. माहितीच्या अधिकारात मागवलेली सारीच माहिती नाकारण्याचा सपाटा या सरकारने लावला आहे. पीएमओने तर माहिती अधिकारात आलेले अर्ज फेटाळण्याचाच एक कलमी कार्यक्रम हाती घेतला आहे काय, अशी शंका वाटावी अशा पद्धतीने या माहिती अधिकाराची वासलात लावली जात आहे.

वास्तविक माहितीचा अधिकार हा जनतेच्या हातात देण्यात आलेले प्रभावी हत्यार आहे. त्याद्वारे सरकारच्या कार्यपद्धतीवर अंकुश ठेवण्यास मदत होते आणि भ्रष्टाचार निर्मूलनालाही त्यातून मोठा हातभार लागतो. या कायद्याचा मूळ उद्देश तोच होता. पण सरकारला हे हत्यार बोथट करायचे आहे. मोदी सरकारने कधीच माहिती अधिकार कायद्याला पुरेसा सन्मान दिलेला नाही. मागची पाच वर्षे अशाच प्रकारच्या कारभारात निघून गेली. त्यात आता सुधारणा होईल अशी अपेक्षा असताना आता त्यांनी पत्रकारांच्या माहिती मिळवण्याच्या स्रोतावरच घाला घालायला सुरुवात केली आहे हे एकुणात चांगले लक्षण नाही. मोदी सरकारने या आधी प्रसारमाध्यमांनाच प्रलोभने किंवा दडपशाही या मार्गाने आपल्या नियंत्रणात ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी सरकारी जाहिराती वगैरे बाबींचा त्यांनी हत्यारासारखा उपयोग करून घेतला आहे. राफेल प्रकरणाची गुप्त माहिती बाहेर काढणाऱ्या काही वृत्तपत्रांवर सरकारने जाहिरात बंदीचा वरंवटा फिरवल्याचे उदाहरणही ताजे आहे.

सरकार प्रसारमाध्यमांची अशी गळचेपी करणार असेल तर त्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही विपरीत पडसाद उमटत असतात. कोणत्याही देशातील धार्मिक स्वातंत्र्य, स्वयंसेवी संस्थांना असलेल्या स्वातंत्र्याबरोबरच प्रसारमाध्यमे आणि पत्रकारांना असलेल्या स्वातंत्र्यालाही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व दिले जात असते. त्यानुसार त्या त्या देशांचे रॅंकिंग ठरवणाऱ्या संस्थाही कार्यरत आहेत. अशा संस्थांमध्ये भारताचे रॅंकिंग सुधारणे हे देशाच्या एकूण प्रतिमेसाठी आवश्‍यक असते याची फिकीर या सरकारने ठेवायला हवी अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमे आणि पत्रकारांवरील निर्बंधांबाबत सरकारने जरा जपूनच राहणे आवश्‍यक आहे.

माहितीचा स्रोत जितका पारदर्शी आणि निर्बंधमुक्‍त ठेवता येईल तितकी सरकारची विश्‍वासार्हताही वाढणार आहे. सरकारने यापुढील काळात ही विश्‍वासार्हता वाढवण्यावर अधिक जोर देणे आवश्‍यक आहे. पत्रकारांवर निर्बंध घातल्याने देशाची स्थिती सुधारत नसते किंवा माहिती दडपण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरी ती दडपणे सोपे नसते. त्यामुळे असला भलतासलता आटापिटा करण्यापेक्षा प्रसारमाध्यमांना आणि पत्रकारांनाही विश्‍वासात घेऊन देशाच्या वाटचालीचे नेमके वास्तव सरकारने स्वतःहूनच लोकांपुढे मांडणे अधिक महत्त्वाचे आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)