स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींचा महापालिकेला सवाल
पुणे – महापालिकेच्या मिळकतींच्या संगणकीकरणाचा विषय हा आता जेवढा हास्यास्पद झाला आहे; तेवढाच चीड आणणारा झाला आहे. मालमत्तेच्या संगणकीकरणात आधी काम न केलेल्या निविदाधारकांवर कोणती कारवाई करणार असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे.
आधी तीन निविदा काढल्या आहेत. त्यामधून काहीच हाती आले नाही, असे असताना आणखी निविदा काढणे म्हणजे “आग रामेश्वरी, बंब सोमेश्वरी’ असा प्रकार ठरेल, असे कुंभार यांचे म्हणणे आहे. राजकीय पक्षांच्या आशीर्वादाने आणि अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे आणखी शंभर वर्षे तरी ते काम पूर्ण होण्याची शक्यता नाही; कारण ते काम पूर्ण झाले तर राजकीय पक्षांच्या आणि अधिकाऱ्यांच्या बगलबच्च्यांनी बळकवलेल्या, अतिक्रमणे केलेल्या जागा परत ताब्यात घ्याव्या लागतील, अशी टीका कुंभार यांनी केली आहे.
तसेच अनेक प्रकल्प महापालिकेने का उभे केले? त्यांची मालकी कोणाकडे आहे? ते सुरू आहेत की नाही? सुरू असेल तर ते चालवतेय कोण? याचा थांगपत्ताच महापालिकेला नाही आणि ती माहिती घेण्याची गरजही कोणाला वाटत नाही. अशी माहिती संकलित केली, अतिक्रमित जागा ताब्यात घेतल्या तर त्यांची निविदा काढावी लागेल आणि महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होईलही कदाचित; परंतु अनेकांची बेकायदा दुकाने कायमची बंद होतील आणि राजकीय नेत्यांचा आणि कार्यकर्त्यांचा रोष पत्करावा लागेल, त्यापेक्षा नागरिकांच्या खिशावर बोजा टाकणे अधिक सोपे असा विचार करूनच या मिळकती आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पाणी सोडले जात आहे. वारंवार निविदा काढण्यापेक्षा हे संगनमत मोडून काढणे आणि आधीच्या निविदादारांनी काम न केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करणे जास्त गरजेचे आहे.