अपांरपरिक उर्जेचा सामान्यांवर “भार’

स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी प्रशासनाकडून आटोकाट प्रयत्न सुरू

नाना साळुंके   

पुणे –
निसर्गाच्या लहरीपणामुळे वीजनिर्मितीवर मर्यादा येत आहेत. हे वास्तव असतानाच कोळशाचीही टंचाई जाणवत आहे. त्यामुळे राज्यालाच नव्हे तर संपूर्ण देशात वीजेची मागणी आणि उपलब्धता यांच्यामध्ये तफावत निर्माण झाली आहे. परिणामी ही तफावत भरून काढताना महावितरण प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. त्याची गंभीरता लक्षात घेऊन महावितरण प्रशासन आणि राज्य शासनालाही अपांरपरिक उर्जेची गरज भासू लागली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या माथ्यावर ही ऊर्जा लादण्यासाठी आणि स्वत:चे अपयश झाकण्यासाठी त्यांनी आटोकाट प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, त्यासाठी लागणारा खर्च सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारा आहे का? याचाही राज्य शासन आणि वीजकंपनी प्रशासनाने विचार करण्याची आवश्‍यकता आहे.

नागरीकरणासोबत वीजेच्या मागणीतही वाढ झाली आहे. मात्र, हे संकट दिसत असतानाही महावितरण प्रशासनाने वीजनिर्मितीची व्याप्ती वाढविण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. त्यामुळेच तब्बल तेरा ते चौदा वर्षांपासून राज्याला वीजटंचाईची झळ बसत आहे. त्यातूनच काही वर्षे राज्याच्या माथ्यावर लोडशेडिंगचा “भार’ लादला गेला आहे. सध्या भारनियमनाची तीव्रता शहरी भागांत कमी प्रमाणात असली तरी ग्रामीण भाग आणि शेतीपंप ग्राहकांना अधिक जाणवत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

त्यामुळे यातून सावरण्यासाठी राज्य शासन आणि वीजकंपनी प्रशासनाला अपांरपरिक उर्जेची आवश्‍यकता भासू लागली आहे. वास्तविक अपांरपरिक उर्जेची पायाभरणी खूप पूर्वीपासूनच करण्यात आली होती. त्यासाठी राज्यभर कार्यालये उभारून त्या माध्यमातून या उर्जेचा कारभार सुरू होता. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा करण्यात आला. त्यातून केवळ या उर्जेचा गवगवा करण्यात आला असला तरी त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करण्यात अपयश आले आहे. विशेष म्हणजे या कार्यालयांच्या माध्यमातून अपांरपरिक उर्जेचा प्रचार आणि प्रसार होत असला तरी या कार्यालयांचा कारभार प्रत्यक्षात अपांरपरिक उर्जेच्या दिव्यांखाली नव्हे तर महावितरणच्या दिव्याखालीच सुरू होता. म्हणजेच “लोका सांगे ब्रह्मज्ञान आणि आपण मात्र कोरडे पाषाण’ अशीच या कार्यालयांची अवस्था होती.

सर्वसामान्यांचा विचार करण्याची आवश्‍यकता

वास्तविक काळाची पावले ओळखून राज्य शासन आणि वीजकंपन्या प्रशासनाचा हा प्रयत्न स्त्युत्य असाच आहे. त्या माध्यमातून राज्याची वीजेची गरज थोड्या प्रमाणात का होइना पण कमी होणार आहे. त्याशिवाय पर्यावरणाचे रक्षण होण्यासही मदत होणार आहे. त्यामुळे राज्याचे उर्जामंत्री आणि वीजकंपन्यांचे अधिकारी यांना द्यावी, तितकी शाब्बासकी थोडीच आहे. मात्र, हा प्रस्ताव मांडताना त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांचा विचार करण्याची आवश्‍यकता होती. ज्या नागरिकांना महिन्याचे चारशे ते पाचशे रुपयांचे वीजबील भरणेही मुश्‍कील जाते त्यांना त्यासाठी करावा लागणारा लाख ते दीड लाखांचा खर्च परवडणारा आहे का, याचाही हिशोब करण्याची गरज होती. त्यामुळे राज्य शासन आणि वीजकंपन्यांच्या प्रशासनांनी त्यासाठी हा खर्च कमी करता येईल का, अथवा त्यासाठी अनुदान किंवा कर्जाऊ स्वरुपात मदत करता येईल का, यावर भर देण्याची गरज आहे. तरच राज्य शासनाचा आणि पर्यायाने उर्जामंत्र्यांचा हा प्रयत्न सफल होणार आहे. अन्यथा सर्वांचीच अवस्था ये रे माझ्या मागल्या अशी झाल्याशिवाय राहणार नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)