“आम्हाला हाच वकील हवा’

विभाग प्रमुखांच्या हट्टापायी तब्बल 2,505 दावे प्रलंबित

सुनील राऊत  

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुणे – महापालिकेशी संबंधित असलेली जिल्हा आणि महापालिका न्यायालयात तब्बल 2505 दावे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. याचे कारणही धक्कादायक असून विभाग प्रमुखांकडून काही ठराविक नावांचा आग्रह धरला जात असल्याने काही वकिलांकडे चक्‍क 250 पेक्षा अधिक खटले आहेत. त्यामुळे त्यांना या खटल्यांसाठी आवश्‍यक वेळ देता येत नसल्याने दाव्यांची सुनावणी लांबणीवर पडत असून प्रलंबित दाव्याची संख्या दरवर्षी वाढतच आहे.

माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी ऑक्‍टोबरच्या मुख्यसभेसाठी महापालिकेच्या वतीने दाखल केलेल्या तसेच महापालिकेविरोधात दाखल झालेल्या जानेवारी-2014 पासून जुलै-2018 अखेरपर्यंत महापालिकेच्या प्रलंबित दावे तसेच अपिलाची माहिती विचारली होती. त्यातून ही बाब समोर आली आहे. विधि विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार त्यात सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिल्हा न्यायालय तसेच महापालिका न्यायालयात सुमारे 3,293 दावे प्रलंबित असून त्यातील 1,003 दावे जिल्हा सत्र न्यायालयात तर 1,468 महापालिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तर पॅनलवरील वकिलांना महापालिकेकडून मार्च-2016 पासून प्रतिमाहा 35 हजार रुपये मानधन देण्यात येत होते. तर आता हे प्रलंबित दावे निकाली काढण्यासाठी त्यांना टप्प्याटप्प्याने 10 हजार रुपये देण्याचा निर्णय विधि विभागाने घेतलेला आहे.

5 वकिलांकडे 200पेक्षा अधिक दावे

महापालिकेच्या दाव्यांचे काम विधि विभाग बघतो. यासाठी महापालिकेच्या पॅनलवर 29 वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यातील 25 वकिलांकडे महापालिकेच्या एकूण 2,505 दाव्याचे काम आहे. त्यात 5 वकीलांकडे सुमारे 200 पेक्षा अधिक दावे आहेत. तर 5 वकिलांकडे 100 पेक्षा अधिक, 5 वकिलांकडे 50 पेक्षा अधिक 2 वकिलांकडे 30पेक्षा अधिक, तर 20च्या आत दाव्यांचे काम पाहणारे 8 वकील आहेत. त्यातही 2 वकिलांकडे प्रत्येकी दावे असल्याचे विधि विभागाने दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे.

दावे वाटपासाठी धोरणच नाही
महापालिकेच्या विधि विभागाकडून दावे वेळात निकाली निघावेत तसेच प्रलंबित दाव्याची संख्या कमी व्हावी,यासाठी दावे वाटप करण्याचे कोणतेही धोरण नाही. त्यामुळे एखाद्या विभागाशी संबंधित दावा दाखल झाला, तर त्यासाठी वकील नेमण्याची जबाबदारी विधि विभागाची असताना त्याच्याकडून या दाव्यांसाठी वकील निवडीसाठी संबधित विभाग प्रमुखांना विचारणा केली जाते. त्यामुळे त्यामुळे विभागप्रमुख पॅनलमधील ज्या वकिलाची मागणी करतील, त्याच वकिलांना दावे दिली जातात. त्यामुळे पालिकेच्या दोन वकिलांकडे सुमारे 288 दावे देण्यात आले आहेत. तर, 2 वकिलांकडे प्रत्येकी 2 दावे आहेत. त्यामुळे या दाव्यांसाठी वेळ देताना वकिलांची चांगलीच अडचण होते. त्यांना सुनावणीसाठी वेळ देता येत नाही. परिणामी अनेक दवे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याचे विधि विभागाच्या माहितीवरून स्पष्ट होत आहे.

यापूर्वी दावे वाटपासाठी कोणतेही धोरण नव्हते. त्यामुळे विभाग प्रमुखांच्या मागणीनुसार दावे वाटप केले जात होते. त्यामुळे दाव्याचे वाटप समान झालेले नाही. मात्र, सध्या सर्व वकिलांना समान दावे आणि अपिलांचे वाटप करण्यात येत आहे.
– रवींद्र थोरात, मुख्य विधि सल्लागार, मनपा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)