टेंभूच्या पाण्याचा प्रश्‍न ऐरणीवर

फक्त राजकारण नको… आता खरेच पाणी देण्याशिवाय गत्यंतर नाही…

सातारा – जिल्ह्यातील धरणांतील पाणी प्रथम जिल्ह्याला मिळावे, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. त्यामुळेच नीरा देवघरपाठोपाठ आता टेंभूच्या पाण्याचा प्रश्‍नही ऐरणीवर आला आहे. मात्र, हे पाणी कोणकोणत्या गावांना पोचले आणि कोणत्या गावांना पोचायचे आहे, याबाबतच्या दाव्या प्रतिदाव्यांनी राजकारण रंगू लागले आहे. त्यापेक्षा कोणतेही राजकारण न करता या तहानलेल्या भागाला सर्व पक्ष व नेत्यांनी एकजुटीने पाणी मिळवून द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

संभ्रमावस्था दूर करण्याची गरज
माण तालुक्‍यातील विरळी व परिसरातील 16 गावांपर्यंत पाणी पोहचल्याचा दावा होत असताना फ्कत तीन गावांना पाणी पोचले असल्याची माहिती मिळते आहे. कुकुडवाड परिसरातील उंचावर असणाऱ्या गावांमध्ये पाणी पोचलेले नाही. उतारावरून फक्त तीन गावापर्यंत पाणी पोचू शकले आहे. मात्र, सर्व 16 गावांसाठी पाणी उपलब्ध करून दिल्याचे सांगण्यात येत असल्याने लोकांमध्ये संभ्रम आहे. श्रेय घेणे महत्त्वाचे नसून लोकांचा प्रश्‍न असल्याने वस्तुस्थिती समोर येणे महत्त्वाचे आहे.

पावसाने यावर्षी चिंता वाढविली आहे. पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत चालला आहे. आता पाऊस पडला तरी पुढील वर्षींच्या टंचाईचे चित्र भयावह असण्याची शक्‍यता आहे. विधानसभा निवडणुकीचे पडघम वाजू लागेल आहेत. त्यामुळेच पाणीप्रश्‍नाच्या राजकारणालाही फोडणी देण्याचा उद्योग सुरू झाला आहे. नीरा- देवघरचे पाण्यावरील उहापोह सुरू असतानाच आता टेंभूच्या पाण्यानेही पेट घेतला आहे.

पक्ष कोणताही असो, आता पाण्यीाच चर्चा नेते करू लागले आहेत. याचा अर्थ त्यांना पाणीप्रश्‍न कायमस्वरूपी सोडवायचा आहे, असे निश्‍चितच नाही. त्याला राजकारणाचा वास आहे आणि विधानसभा निवडणुकीचा रंग आहे. तहानलेल्या भागाच्या पाणीप्रश्‍नाचे राजकारण करण्यात इतकी वर्षे घालवली. आता तरी खऱ्या अर्थाने या भागाची तहान भागवायला हवी. सातारा जिल्ह्यातील पाणी जिल्ह्याबाहेर देण्याचा विषय पुढे आणला जात आहे. निवडणूक आली की सर्वच पक्षांना या मुद्‌द्‌याची आठवण येते.

धरणे झाली त्यावेळपासून या विषयाकडे कोणीही लक्ष देत नव्हते. एवढेच नव्हे तर साधे मतप्रदर्शनही करीत नव्हते. एकतर्फी सत्ता असल्याकारणाने कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला यासंदर्भात कोणी विचारण्याचा प्रश्‍नच येत नव्हता. आता राज्यात किंवा केंद्रात त्यांची सत्ता नाही. त्यामुळे जागरूक लोक सत्ताधारी भाजप किंवा शिवसेनेपुढे हा मुद्दा मांडत आहेत. भाजपला असे काही हवेच आहे. जेणेकरून या जिल्ह्यात प्रभाव निर्माण करण्याची संधी या दृष्टीनचे या विषयाकडे पाहिले जात आहे. पर्याय निर्माण होत आहे, हे लक्षात आल्यावर जाग आली आहे.

नीरा देवघरच्या प्रश्‍नावरूनही दोन्ही कॉंग्रेसच्या नेत्यांना अडचणीत आणण्यात आले. बारामती आणि इंदापूरचे पाणी रोखल्याने जोरदार संघर्ष सुरू झाला. आता टेंभूच्या पाण्यावरून राजकीय रणांगणात अनेक जण शड्डू ठोकून उभे राहिल्याचा आव आणत आहेत. खरे तर दुष्काळग्रस्त भागातील लोक या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. आतापर्यंत त्यांच्या तोंडाला आश्‍वासनांची पाने पुसण्यात आली आहेत. कराड तालुक्‍यातील काही गावांनीही टेंभूचे पाणी मिळण्यासाठी लक्ष वेधले आहे.

खटाव व माण तालुक्‍यातील प्रत्येकी 16 अशा 32 गावांनी तर निवडणुकीवर बहिष्कारापासून कालवे फोडण्यापर्यंत इशारा दिला आहे. त्यांच्यावर ही वेळ येऊ नये, म्हणून वेळीच कायमस्वरूपी तोडगा निघाला पाहिजे. नाही तर राजकारणासाठी होणाऱ्या बाता केवळ पोकळ आहेत, हेच सिद्ध होणार आहे. यावर्षी पाऊस लांबल्याने परिस्थिती भीषण बनत चालली आहे. अशावेळी तरी गांभीर्याने प्रश्‍न मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. या 32 गावांतील 45 हजार हेक्‍टर क्षेत्र दीर्घकाळ तहानलेले आहे. टेंभूचे पाणी या भागाला मिळणे शक्‍य आहे आणि ते बंदिस्त पाइपने मिळावे, अशी ही मागणी आहे.

टेंभूचे पाणी माण व खटावला मिळण्याबाबत हालचाली सुरू असल्या तरी त्याबाबत होणारे दावे- प्रतिदावे संभ्रम निर्माण करणारे आहेत. माण तालुक्‍यातील 16 गावांना पाणी पोचल्याचा दावा होतो. मात्र, प्रत्यक्षात ज्या गावांची नावे सांगितली जातात, त्या सर्व गावांना पाणी पोचले नाही, अशी तक्रार आहे. हा सारा संभ्रम दूर करून प्रत्यक्षात या गावांना पाणी मिळण्यासाठी सर्वच पक्ष व नेत्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे.

त्यातही सर्वांनी मिळून एकत्रित प्रयत्न केले तर अनेक वर्षांपासून वंचित असणाऱ्या या भागाला न्याय मिळणार आहे. कलेढोण परिसरातील 16 आणि कुकुडवाड भागातील 16 अशा 32 गावांतील लोकांची कायमस्वरूपी तहान भागण्यासाठी पक्ष किंवा नेत्यांनी काही केले तरी आणि नाही केले तरी आता स्थानिक ग्रामस्थांनीच निर्धार केला आहे. यापुढे कोणत्याही निवडणुकीत मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे आता प्रश्‍नाचे कायमस्वरूपी उत्तर मिळवून देणे हाच उपाय नेतेमंडळींच्या हातात उरला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)