व्यापारी संघटनांचा केंद्र सरकारला इशारा

ई-कॉमर्सला मोकळे रान नको 

नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने ई- कॉमर्स कंपन्यांसाठी नवे थेट परकीय धोरण जाहीर केले आहे. मात्र, या कंपन्या या धोरणाची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यासाठी सरकारवर दबाव आणत आहेत. मात्र, सरकारने जर अंमलबजावणीची मुदत पुढे ढकलली तर देशातील छोटे उद्योग उग्र आंदोलन करतील त्याचे राजकीय परिणाम होतील, असा इशारा व्यापाऱ्यांच्या संघटनेने दिला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

अखिल भारतीय व्यापारी महासंघाने तसे पत्र सरकारला पाठविले आहे. सरकारने या धोरणाच्या अंमलबजावणीची तारीख 1 फेब्रुवारी जाहीर केली आहे. मात्र, आम्हाला हे धोरण समजून घेण्यास वेळ लागणार आहे. कारण यामुळे ई- कॉमर्स बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ होणार आहे. यासाठी मुदतवाढ देण्याची गरज असल्याचे ई- कॉमर्स कंपन्यांनी सरकारला अगोदरच सांगितले आहे.

महासंघाचे अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल यांनी वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभू यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की आम्ही बऱ्याच काळापासून मागणी केल्यानंतर सरकारने हे धोरण जाहीर केले आहे. मात्र, आता ऐनवेळी जर या धोरणाची अंमलबजावणी पुढे ढकलली तर त्याचे छोट्या व्यवसायावर परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे सरकारने तसा निर्णय घेतल्यास आम्हाला सामूहिक पातळीवर आंदोलन करावे लागेल. त्याचबरोबर देशातील लाखो छोट्या व्यापाऱ्यांची संख्या पाहता त्याचे राजकीय परिणाम होऊ शकतात, असे आम्ही सरकारला अगोदरच सांगितले आहे.

खंडेलवाल यांनी सांगितले की, मोठ्या ई-कॉमर्स कंपन्या देशातूनच नाही तर परदेशातूनही सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मात्र आम्ही सरकारला निर्णय बदलू देणार नाही. या कंपन्यांनी गेल्या काही वर्षात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार केले असण्याची शक्‍यता आहे. त्याची सर्वसमावेशक चौकशी होण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
केंद्राकडून जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणानुसार एखाद्या कंपनीमध्ये ई-कॉमर्स कंपनीचा किंवा तिच्या समूहाचा भांडवली हिस्सा किंवा नियंत्रण असल्यास अशा कंपन्यांच्या उत्पादनांची ई-कॉमर्स कंपन्यांना 1 फेब्रुवारीपासून विक्री करता येणार नाही.

तसेच, फक्त ई-कॉमर्सवरून (एक्स्क्लुसिव्ह) विकल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही बंदी घालण्यात आली आहे. फ्लिपकार्ट, ऍमेझॉन आदी ई-कॉमर्स कंपन्या विशिष्ट वस्तूंच्या विक्रीबाबत संबंधित कंपन्यांशी करार करतात. यामुळे अशा वस्तू केवळ त्यांच्याकडूनच विकत घ्याव्या लागतात. यामुळे अशा कंपन्यांना यापुढे असा व्यवसाय करता येणार नसल्याचे धोरण नव्या नियमावलीत केंद्राने समाविष्ठ केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)