दीड महिन्यांचे तब्बल 20 कोटी रखडले
दरवाढीमुळे दररोजचा खर्च अडीच कोटीवर
नगर – जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढू लागल्याने पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न बिकट होत आहे. गेल्या महिन्याभरापर्यंत साखर कारखाने चालू असल्याने ऊसाचे वाढे उपलब्ध होत होते. परंतू आता तेही बंद झाल्याने शेतकऱ्यांना पशुधन वाचविण्यासाठी चारा छावण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे छावण्याची संख्या वाढत असून जनावरे देखील मोठ्या संख्येने दाखल होत आहे. परंतू शासनाकडून गेल्या दीड महिन्यांपासून छावणी चालकांना अनुदान उपलब्ध न झाल्याने तब्बल 340 छावण्यांचे 20 कोटी रूपये अनुदान रखडले आहे.
जिल्ह्यात आजअखेर तब्बल 490 चारा छावण्या सुरू करण्यास जिल्हा प्रशासनाने मंजुरी दिली आहे. त्यापैकी 397 चारा छावण्या सुरू झाल्या आहेत. त्यामध्ये 2 लाख 51 हजार 952 जनावरे दाखल झाली आहेत. दरम्यान, यंदा मंजूर करण्यात आलेली चारा छावण्यांची संख्या गेल्या पाच वर्षातील उच्चांक समजला जात आहे. यापूर्वी वर्ष 2014 मध्ये 426 चारा छावण्या सुरू करण्याची वेळ प्रशासनावर आली होती. दुष्काळाची दाहकता वाढत असल्यामुळे पशुधन जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांना चारा छावण्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे.
आतापर्यंत जिल्ह्यात 490 चारा छावण्या सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानुसार पारनेर तालुक्यात 43, जामखेड तालुक्यात 66, पाथर्डी 104, कर्जत 89, नगर 55, शेवगाव 63, श्रीगोंदा 69, संगमनेर तालुक्यात 1 चारा छावणी सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. त्यापैकी प्रत्यक्षात 397 चारा छावण्या सुरू झाल्या असून त्यामध्ये 33 हजार 679 लहान व 2 लाख 18 हजार 273 मोठी जनावरे दाखल झाली आहेत. एप्रिल महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर छावण्या सुरू करण्यात आल्या आहेत. अजून छावण्याची मागणी वाढत आहे. त्यामुळे छावण्यांची संख्या सहाशेच्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे.
छावण्या वाढत आहे. परंतू अनुदानाचे काय असा प्रश्न मार्चपर्यंत 340 छावण्याचे 20 कोटी अनुदान अद्यापही मिळालेले नाही. जिल्हा प्रशासनाने अनुदानाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. परंतू अद्यापही अनुदान उपलब्ध झाले नाही. त्यामुळे छावणीचालकांना अनुदानाची प्रतीक्षा लागली आहे. 20 कोटी अनुदान हे केवळ मार्चअखेरचे आहे. आता एप्रिल महिन्याचे अनुदान छावणीचालकांना द्यावे लागणार आहे. 1 एप्रिलपासून अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. मोठ्या जनावरांसाठी 90 तर लहान जनावरांसाठी 45 रुपये अनुदान देण्यात येणार असल्याने अनुदानात मोठी वाढ होणार आहे. परिणामी एप्रिल महिन्यात 60 ते 70 कोटी रुपये अनुदान द्यावे लागणार आहे. सध्या छावण्याची संख्या व दरवाढीमुळे दररोजचा खर्च हा दोन ते अडीच कोटींच्या घरात गेला आहे. त्यानुसार अनुदान उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न आता प्रशासनाकडून सुरू झाला आहे.